काठमाडौं– विगत ६ महिनादेखि निलम्बनमा रहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव भदौ २० गतेसम्म संसद्मा पुर्याउने गरी संसद्को महाअभियोग समितिले कार्यविधि तय गरेको छ।
प्रतिनिधि सभाको आगामी निर्वाचनको उम्मेदवारी मनोयनको मितिलाई लक्षित गर्दै त्यसअघि नै संसद्मा लैजाने कार्यविधि तय भएको नेपाली कांग्रेसका सचेतक मिन विश्वकर्माले बताए। बुधबार बसेको समितिको बैठकले महाअभियोग समितिले गर्ने कामबारे कार्यविधि र कार्यतालिका तय गरेको हो।
समितिले राणालाई ७ दिनको समय राखेर भदौ १५ गते बयानका लागि बोलाएको छ। बुधबारको बैठकले राणालाई उनको कुरा राख्ने मौका दिने सर्वसम्वत निर्णय गरेको सभापति रामबहादुर विष्टले बताए।
निर्वाचन आयोगले असोज २ गते मनोनयन दर्ता गर्ने भएकाले संसद्को कार्यकाल असोज १ गतेसम्म हुने यसअघि नै प्रष्ट पारेको छ।
आयोगको उक्त निर्णयलाई ध्यानमा राख्दै समितिले त्यसअघि नै प्रतिनिधि सभाले काम सक्नेगरी अध्ययन प्रतिवेदन दिने तयारी गरेको हो।
बयान दिन आउलान् त राणा?
राणाको म्याद बिहीबार सरकारी निवास बालुवाटारमा तामेल गराउन समितिले पठाएको छ। उनी महाअभियोग लागेर निलम्बन भएदेखि नै निवासमै बसिरहेकाले सरकारी निवासमा सकेसम्म पत्र बुझाउन/बुझ्न नमाने टाँसेर वा गेटमा बुझाएर आउने संसदीय समितिको तयारी छ।
उनले म्याद सहज रुपमा बुझेमा १५ दिनेसम्म पर्खने र उक्त दिन बैठक राखेर आवश्यक निर्णय लिने समितिको तयारी छ। यदि राणा समितिमा उपस्थित नभएमा समितिले अधिकतम ३ दिनको समय दिएर सार्वजनिक सूचना (पत्रपत्रिकामा पनि) प्रकाशन गर्नेछ। सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दा पनि १८ गतेभित्र सबै प्रक्रिया सकिने भएकाले २ दिनमा प्रतिवेदन लेखेर संसद्मा पठाउन सकिने लक्ष्य राखेर समितिले काम अघि बढाएको समितिका सचिव लक्ष्मिप्रसाद गौतमले बताए। कार्यविधिमा निर्माण गर्दा पनि समितिले यही कुरा उल्लेख गरेको छ।
कार्यविधिकै आधारमा राणाविरुद्ध सार्वजनिक सूचना निकाल्न सकिने समितिका सदस्य (सांसद)को भनाइ छ। ‘त्यसरी सूचना सार्वजनिक गरिएमा आरोप लागेको व्यक्तिले सूचना पाएको मानिनेछ’ भन्ने विषय कार्यविधिमा उल्लेख भएकाले अहिलेको बाधा फुक्ने समिति सभापति विष्ट बताउँछन्। समिति अहिलेसम्म राणा बयान दिन आउनेमा विश्वस्त छ।
संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएर गएकाले संसद्मा आउन अप्ठ्यारो नहुने उनको विचार छ। त्यसरी सार्वजनिक सूचना जारी गर्दा पनि राणाले समयमा सफाइ पेस नगरे वा पेस गरेको सफाइ सन्तोषजनक नभए समितिले मूल्यांकन गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ।
राणा निकट स्रोतका अनुसार उनी संसद्मा उपस्थित हुने/नहुनेबारे पत्र बुझेपछि मात्र निर्णय लिने तयारीमा छन्। उनले संसद्को पत्र पाएपछि आफू निकटहरुसँग सल्लाह गरेर उचित र कानुनसम्मत निर्णय लिने राणा निकट एक अधिवक्ताले बताए।
राणा अहिले पनि आफ्ना नजिकका हरुसँग छलफल गरिरहेका छन्। ‘उहाँ एक दिनका लागि भए भए पनि अदालत फर्कने र राजीनामा दिने सोचमा रहेकाले संसद्को फेस गरेर जवाफ दिने तयारीमा हुनुहुन्छ,’ राणानिकट ती अधिवक्ताले भने। आफूमाथि लागेका २१ आरोपकै जवाफको तयारी राणाले गरेर बसेको र त्यही कुरा संसदीय समितिमा बताउने ती अधिवक्ताको भनाइ छ।
एमालेको फरक मत
नेकपा एमालेले भने कार्यविधि र कार्यतालिका पेस भएलगत्तै फरक मत राखेको छ। सुरुमा एमालेले महाअभियोग प्रस्ताव एक महिनाभित्र टुंगोमा पुर्याउनुपर्ने शर्त राखेको थियो। लगत्तै यही महिनामा टुंग्याउने सत्ता पक्षको सहमतिको आधारमा कार्यविधि पेस भएपछि एमालेले फरक मत राखेको नेपाली कांग्रेसका सदस्यहरुको आरोप छ।
एमाले सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले आफूहरुको फरक मत अहिलेसम्म भएको ढिलाइ र हालसम्म यो अघि नबढ्नुमा सभामुख जिम्मेवार भएकाले त्यसको जवाफमा केन्द्रित भएको बताए।
बुधबारको बैठकमा एमाले उपाध्यक्ष समेत रहेका सांसद विष्णु पौडेलले फरक मत राखेका थिए। समितिमा एमालेका पौडेल, पोखरेल, शिवमाया तुम्बाहाम्फे र लालबाबु पण्डित सदस्य छन्।
उनीहरुले पनि कार्यविधिमा असहमतिभन्दा पनि किन ढिलो भएको भनि जवाफ खोजेकाले समितिमा कुनै विवाद नहरेको सभापति विष्ट बताउँछन्। समितिमा कांग्रेसबाट मिनबहादुर विश्वकर्मा र रामबहादुर विष्ट सदस्य छन्। त्यस्तै माओवादी केन्द्रबाट यशोदा सुवेदी र रेखा शर्मा सदस्य छन्। नेकपा (एकीकृत समाजवादी)बाट कल्याणी खड्का, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट एकवाल मियाँ र जनता समाजवादी पार्टीबाट प्रमोद साह सदस्य छन्।
सरोकारवालाका विषयमा विवाद
बैठकमा सरोकारवालाहरु को–कोसँग राय लिने भन्ने कुरामा विवाद भएको थियो। समिति सभापति विष्टले न्यायपालिकासँग सरोकार राख्ने समूहरुलाई मुख्य आधार मानेर सरोकारवाला मान्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए। तर, नेकपा एमालेकी सांसद शिवमाया तुम्बाहाम्फेले देशभरका सबैलाई बोलाउने हो? भन्दै प्रश्न गरिन्।
समिति आफैंले काम गर्नुपर्ने भएकाले सरोकारवाला भनेर बार र अदालतका पूर्व न्यायाधीशको कुरा सुन्न नहुने तर्क गरेपछि बैठकमा असहजता आएको थियो। माओवादी केन्द्रकी सांसद रेखा शर्माले शिवमायाको कुरामा आपत्ति जनाउँदै छानबिन समितिले छोटो अवधिमा टुंग्याउनुपर्ने भएकाले आफूहरु सहभागी नहुने भन्दै जवाफ फर्काइन्।
बैठकमा एमालेका तर्फबाट कृष्णभक्त पोखरेलले सम्झाउदै अघि बढाउन भनेका थिए। बैठकमा मुख्य रुपमा नेपाल बार एसोयिसयन, सर्वोच्च अदालत बार एसोसियसन र पूर्व न्यायाधीश तथा अन्य सरोकारवालाहरुलाई आह्वान गरेर छलफल गर्ने ‘सहमति’ भएको छ।
बार पहिला पनि आन्दोलनमा रहेकोले उनीहरुको कुरा सुन्नुपर्ने सभापतिको तर्क थियो। तर, एमालले बार र कानुन व्यवसायीहरु एकतर्फी भएकाले उनीहरुको कुरा सुन्न नहुने तर्क गर्न थालेपछि समितिमा विवाद भएको थियो।
११ दिनमा टुंगोमा पुग्ला महाअभियोग?
समितिले तय गरेको कार्यविधि अनुसार काम भएमा प्रतिनिधि सभाले ११ दिन समय पाउने छ। त्यसमा पनि २ दिन बिदा भएकाले ९ दिने समय हुने छ। यो अवधिमा प्रतिनिधि सभाको नियमावलीअनुसार प्रक्रिया पूरा भएर राणामाथिको अभियोगमा सफाइ दिने वा ठहर गर्ने प्रक्रिया पूरा हुनसक्ने देखिन्छ।
अहिले आरोपित प्रधानन्यायाधीश राणामाथि लागेका आरोपमा ७ दिनभित्र सफाइ पेस गर्न समय दिइएको छ। सफाइ सन्तोषजनक नभए सिफारिससहितको प्रतिवेदन समितिले सदनसमक्ष पेस गर्नेछ। उक्त प्रतिवेदनमाथि बैठकमा छलफल गर्नुभन्दा २ दिन अगावै प्रतिवेदन सदस्यहरुलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ। २० गते प्रतिवेदन पेस भएमा सांसदहरुले २२ गतेसम्म यसमा छलफल गर्न सक्नेछन्। सोही दिन संसद्मा प्रतिवेदनमाथि विचार गरियोस् भनि प्रस्ताव पेस हुनसक्छ। प्रस्ताव पेस भएपछि सो प्रतिवेदनमाथि बैठकमा छलफल सुरु हुनेछ।
छलफल हुँदा कुनै सदस्यले सो प्रतिवेदनमा संशोधन पेस गर्न वा कुनै विशेष कुराको सम्बन्धमा पुनः छानबिन गर्न प्रतिवेदनलाई महाअभियोग सिफारिस समितिमा फिर्ता पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछन्। महाअभियोग सिफारिस समितिमा फिर्ता पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत भएमा सो प्रतिवेदन उक्त समितिमा पठाइनेछ र समितिले पनि ७ दिनभित्र पुनः छानबिन गरी आफ्नो प्रतिवेदन बैठकमा पठाउनेछ।
यो प्रक्रियामा गएमा भने राणामाथिको महाअभियोग यो संसद्ले टंग्याउन समय अपुग हुने देखिन्छ। २२ गतेपछि ७ दिनको अवधिले ३१ गते पुग्नेछ। असोज २ गते मनोननय दर्ता गर्नुपर्ने भएकाले १ गते नै प्रतिनिधि सभा अत्य गर्नुपर्ने हुन्छ।
त्यसपछि राणाको महाअभियोग अलपत्र हुने छ। यो प्रक्रिया नभएमा संक्षिप्त छलफल भएपछि सभामुखले सबै संशोधन निर्णयार्थ बैठकमा पेस गर्नेछन् र त्यसपछि प्रतिवेदनमा उल्लिखित सिफारिसलाई निर्णयार्थ बैठकमा प्रस्तुत हुन्छ। प्रमुख प्रतिपक्ष र अन्यले पनि बहुमत पुग्ने अवस्था नदेखिए सत्ता पक्षले यही प्रक्रिया अपनाउने आशंका गर्दै आएका छन्। महाअभियोगको प्रस्तावमाथि सभाको निर्णय सदस्यको दस्तखतसहितको मत विभाजनद्वारा हुने छ।
मत विभाजनमा २ तिहाई राणाको विपक्षमा देखिएमा उनी महाअभियोग लागेर पदमुक्त हुनेछन्। संसद्ले उक्त महाअभियोग पारित भएको जानकारी सर्वोच्च अदालतलाई दिने छ। महाअभियोग पारित भएमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीमाथि भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान गर्न सक्नेछ।
अख्तियारमा अहिले सर्वोच्चको भवन निर्माणमा अनियमितता भएको फाइल अध्ययनका क्रममा रहेको छ। महाअभियोगको प्रस्ताव पारित भइ पदमुक्त भएमा प्रधानन्यायाधीशले पदमा रहँदा कुनै कसुर गरेको भए त्यस्तो कसुरमा संघीय कानुन बमोजिम कारबाही गर्न बाधा नपर्ने व्यवस्था संविधानमै छ।
महाअभियोगको प्रस्ताव पारित भइ पदमुक्त भएको व्यक्तिले त्यस्तो पदबाट पाउने कुनै सुविधा लिन र भविष्यमा कुनै पनि सार्वजनिक पदमा नियुक्ति वा मनोनयन हुन समेत पाउँदैनन्। राणा माथिको महाअभियोग पारित भएमा केही दिनका लागि कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश हुने बाटो खुल्ने छ। उनको हकमा संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेर सिफारिस गर्दै संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भएर आउनुपर्ने छ।
राणाको पुनरागमन कति सम्भव?
महाअभियोग समितिले भदौ २० गतेसम्म प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेस गरेमा, सभाले पुनः संशोधनका लागि नपठाएमा राणाको हकमा केही दिनभित्र संसद्ले निर्णय गर्न सक्ने देखिन्छ। यदि राणाको विपक्षमा बहुमत नपुगेमा उनी माथिको महाअभियोग असफल हुने छ।
यो अवस्थामा राणा सर्वोच्चमा फर्किने बाटो खुल्नेछ। उक्त अवस्थामा नेपाल बार र सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुले राणालाई स्वीकार गर्छन् कि गर्दैनन् त्यो भने घटनाक्रमअनुसार प्रष्ट हुनेछ।
उनीहरुले तत्कालीन अवस्थामा राणालाई बहिस्कारको आन्दोलन फेरि थाल्नसक्ने देखिन्छ। राणाको कार्यावधि मंसिरसम्म भएकाले उनले त्यसअघि एक दिन भए पनि आफू पदमा फर्कने भन्दै बालुवाटारको निवासमा बस्दै आएका छन्। उनले आफू निकटहरुसँग दलहरुको धेरै कुरा आफूलाई पनि थाहा भएकाले महाअभियोग पारित गरेमा चुप नबस्ने चेतावनी दिँदै आएका छन्। यदि राणाले उनकै शबद्मा ‘राजनीतिक दलहरुका भेद’ खोलेमा फेरि अदालतको बहस सडकमा पुग्नेछ।
तर, अहिले चलेको प्रक्रियाअनुसार राणाविरुद्धको महाअभियोग टुंगोमा नपुग्दै संसद्को कार्यकाल सकियो भने पनि दुईवटा विकल्प बाँकी रहनेछन्। तर, ती विकल्प भने सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटामा निहित रहनेछन्।
यसअघि संसद् सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव पेस हुँदा सभामुख सापकोटाले नै राणा निलम्बनमा रहेको जानकारी दिएका थिए। असोज १ गतेसम्म महाअभियोगबाट कुनै निर्णय नभए सभामुख सापकोटाले महाअभियोग निष्क्रिय भएकाले निलम्बन फुकुवा भएको जानकारी गराउन सक्नेछन्। सभामुखले त्यस्तो जानकारी गराएमा राणाको निलम्बन फुकुवा हुनेछ।
तर, सभामुख सापकोटाले उनी विरुद्धको महाअभियोग निष्क्रिय भएकोबारे जानकारी नदिन पनि सक्छन्। सभामुखले महाअभियोग निष्क्रिय भएको जानकारी नदिए राणा निलम्बनमै रहनेछन् र आगामी मंसिर १७ गते अनिवार्य अवकासमा जानेछन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
