काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले एकपटक नियुक्त भएको न्यायाधीश हटाउनै मिल्दैन भनेर तर्क गर्न नमिल्ने व्याख्या गरेको छ।
उच्च अदालतकी न्यायाधीश रेणुका शाहले दायर गरेको रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले नियुक्त भएको न्यायाधीशको योग्यता संविधानले तोके अनुसार नभएको पाइएमा न्याय परिषद्ले जुनसुकै बखत बर्खास्त गर्नसक्ने भनेको छ।
न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले भूल, त्रुटि वा नियतवस संविधान बमोजिमको योग्यता नपुगेका कुनै व्यक्तिलाई न्यायाधीशको पदमा नियुक्त गरिएको अवस्थामा केवल प्राविधिक कारणबाट नै सो नियुक्तिले वैधानिकता प्राप्त गरिरहने हो वा होइन भन्ने प्रश्न पनि त्यतिकै महत्वपूर्ण देखिएको भनेको छ।
पूर्व प्रधानन्यायाधीश रामकुमार प्रसाद शाहकी छोरी रेणुका शाह सीटीभीटीको जागिर रहेकै अवस्थामा उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएकी थिइन्। उनले एकदिन पनि अदालतमा वकालत गरेकी थिइनन्।
उनको नियुक्तिकै समयमा अयोग्य व्यक्तिलाई नियुक्त गरिएको आरोप लागेको थियो। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको कोटामा उनी नियुक्त भएकी हुन्। उनी २०५५ सालमा प्रशासन तहमा सीटीभीटीमा कार्यरत थिइन्। २०७५ साल चैतमा राजीनामा दिएर उनी न्यायाधीश नियुक्त भएकी थिइन्।
संविधानमा उच्च अदालतको न्यायाधीश हुनका लागि कानुनमा स्नातक तह पास गरी वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताको रुमपा कम्तिमा दश वर्ष निरन्तर वकालत गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ।
यी सबै कानुनी व्यवस्था मिचेर उनलाई नियुक्ति दिइएको थियो। कामु प्रधानन्यायाधीशको रुपमा दीपककुमार कार्कीले परिषद्को जिम्मेवारी पाएपछि उनलाई बर्खास्त गरिएको थियो।
परिषद्को उक्त निर्णयलाई चुनौती दिदै शाहले रिट दायर गरेकी थिइन्। उक्त रिटमा अन्तरिम आदेश अस्वीकार गर्दै यस्तो आदेश गरेको हो।
‘नियुक्ति गर्ने निकाय वा अधिकारीमा बर्खास्त गर्ने अधिकार पनि रहन्छ भन्ने कानुनी मान्यता रहेको छ,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘कुनै योग्यता नपुगेको व्यक्तिलाई न्यायाधीश पदमा नियुक्ति गरिएको अवस्थामा सो कुरामा सुधारका लागि अन्य वैकल्पिक कानुनी समाधानको मार्ग नरहेको हुँदा न्याय परिषद्ले नै निर्णय लिनसक्ने अर्थमा पनि रिट निवेदकलाई पदमुक्त गरिएको विषयलाई हेर्नुपर्ने अवस्था रहेको देखिन्छ।’
न्यायाधीश खतिवडाले परिषद्ले उनलाई हटाउने निर्णय गलत नभएको तर्फ आदेशमा संकेत गरेका छन्।
‘कुनै सार्वजनिक जवाफदेहीको पदमा नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय गर्ने निकाय वा पदाधिकारीको जवाफदेहीता अवश्य नै रहन्छ,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘यसका अतिरिक्त, स्वयम् नियुक्त हुने पदाधिकारीमा पनि सो कुराको जवाफदेहीता रहन्छ। निर्धारित न्यूनतम् योग्यता नपुगेको व्यक्तिलाई कुनै पनि सार्वजनिक जवाफदेहीता रहेको पदमा नियुक्त गर्नु हुँदैन।’
निर्धारित न्यूनतम योग्यता नपुगेको व्यक्तिले नियुक्ति लिनु पनि नहुने आदेशमा भनिएको छ। ‘आफ्नो योग्यता पुगेको कुरा सुनिश्चित नभएसम्म कसैले पनि सार्वजनिक जवाफदेहीता रहेको पद ग्रहण गर्नु नै हुँदैन,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘यस अर्थमा यो दोहोरो अर्थात् संस्थागत तथा व्यक्तिगत जवाफदेहीताको विषय पनि हो। शैक्षिक योग्यता, कार्यानुभव जस्ता योग्यताहरु नियुक्ति पूर्व मात्र देखाएर/देखिएर पुग्ने वा प्रयोजन सकिने विषय होइनन्।’
यस्ता योग्यताहरु पदमा बहाल (कायम) रहन पनि निरन्तर विद्यमान रहनुपर्ने आदेशमा भनिएको छ। संस्थागत निर्णय प्रक्रियामा रहेका त्रुटि वा कमजोरी देखाएर मात्र योग्यता नपुगेको व्यक्तिले पदमा बहाल रहिरहने कुराको औचित्य प्रमाणित नहुने भन्दै सम्बन्धित व्यक्तिमासमेत आफ्नो योग्यता प्रमाणित गर्ने दायित्व रहिरहने आदेशमा भनिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
