काठमाडौं– प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले प्रदेशका एकल अधिकार कार्यान्वयन गर्न संघीय सरकारको अनुमति लिनुपर्दा काम गर्न कठिनाइ भएको बताएका छन्।
उनले प्रदेश प्रहरी लगायतका एकल अधिकार प्रदेशको भए पनि कतिपय एकल अधिकार केन्द्र सरकार मातहत राखिएकोले कार्य सम्पादनमा कठिनाइ भइरहेको बताएका हुन्।
मुख्यमन्त्री राईले प्रदेशले प्रहरी भवन बनाउने योजना बजेटमा अघि सारेर आचारसंहीतासमेत लागू भइसक्दा पनि संघ सरकारको स्वीकृति नमिल्दा काम अघि बढ्न नसकेको गुनासो गरे।
प्रदेशले संघ सरकारलाई नै सहयोग गरेको उल्लेख गर्दै प्रदेशका एकल अधिकार संघलाई दिँदा काम गर्न समस्या उत्पन्न भइरहेको र काम पनि समयमा नै सम्पन्न हुन नसकेको उनको भनाइ छ।
उनले संघ सरकारले प्रदेशका अधिकार नियन्त्रण गरेको भन्दै काम प्रदेशमा दिएको जस्तो गर्ने तर बजेट हस्तान्तरण गर्न आनाकानी गरिरहेको बताए। आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा स्थानीय निकायलाई दिने भनिए पनि त्यो अनुसारको बजेट हस्तान्तरण नभएको उनको गुनासो छ।
मुख्यमन्त्री राईले खरिदार लगायतका कर्मचारीको सरुवामासमेत मन्त्रीको हस्तक्षेप हुने कुरा सिद्धान्ततः गलत नभएको दाबी गरे। राजनीतिलाई सहयोग गर्नको लागि नै कर्मचारी संगठन जन्मिएको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री राईले यो स्वभाविक प्रक्रिया भएको बताए।
उनले कर्मचारीको नियुक्ति र सरुवा लगायतका विषयमा तीन तहका सरकार कसैले पनि एकअर्काको मुख ताक्नु नहुने तर्क गरे।
मन्त्री राईले प्रदेशमा ५ वटा मन्त्रालयमा अहिले पनि सचिव रिक्त रहेको भन्दै केन्द्र सरकारले कहिले पठाउला र पदपूर्ति होला भन्ने आशामा बस्नुपरेको बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
