काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले कर्मचारी समायोजनको विवाद अब टुंग्याएको छ। कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की,न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिल कुमार सिन्हा, वमकुमार श्रेष्ठ र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले मंगलबार फैसला सुनाएको हो।
भदौ १ गते पहिलो निसु तोकिएपछि सरेको थियो। दोस्रोपटक गत सोमबार पेसी राखिएको थियो। उक्त दिन पनि निसु सरेको थियो। तेस्रो पटकको पेसीमा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले फैसला सुनाएको हो।
कर्मचारीको विवाद अब अदालतबाट टुंगिएको छ। संवैधानिक इजलासको फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन नहुने भएकाले अब थप विवाद बोकेर सर्वोच्च जान पाइने छैन।
एकल–संयुक्त–बृहत् हुँदै संवैधानिक इजलासमा
कर्मचारीहरुको विवाद लामो समयदेखि अदालतमा विचाराधीन रहेको थियो। सुरुमा संयुक्त इजलासले यसलाई टुंगोमा पुर्याएको थियो। त्यसविरुद्ध विभिन्न पक्षले मुद्दा दायर गरेका थिए।
कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीसहितको ५ न्यायाधीशको साउन १७ गतेको संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ सक्दै भदौ १ गतेका लागि निसु (निर्णय सुनाउने मिति) तोकेको थियो।
गत असार २९ गतेदेखि सुनुवाइ सुरु भएको मुद्दा हेर्दा–हेर्दैमा रहेको थियो। कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा असार २ गते आइपुगेको थियो।
जेठ १७ गते बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाइएको उक्त मुद्दा पाँच न्यायाधीशको इजलासले संवैधानिक विवाद देखिएकाले त्यसको सम्बोधन गर्नुपर्ने भन्दै संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश गरेको थियो।
न्यायाधीशहरु बमकुमार श्रेष्ठ, प्रकाशकुमार ढुंगाना, सुष्मालता माथेमा, हरिप्रसाद फुयाल र मनोजकुमार शर्माको इजलासले गम्भीर संवैधानिक विवाद देखिएको भन्दै कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश गरेको थियो।
पूर्ण इजलासमा बहसका क्रममा सरकारी पक्षले संवैधानिक इजलासमा पठाएर सुनुवाइ गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएपछि उक्त इजलासमा पठाउने आदेश गरिएको हो। यसअघि दुई न्यायाधीशको इजलासले बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गरेको थियो।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु ईश्वर खतिवडा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको जेठ १७ गतेको इजलासले समायोजनसम्बन्धी मुद्दालाई बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गरेको थियो।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरुले दायर गरेको ९९ थान निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय खतिवडा र श्रेष्ठको इजलासले मुद्दाको सुनुवाइका लागि पाँच न्यायाधीश वा सोभन्दा धेरैको बृहत पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश दिएको थियो।
यसअघि उक्त मुद्दामा ३ न्यायाधीशको इजलासले फैसला सुनाएकाले बृहत् पूर्ण इजलासबाट फैसला गर्नका लागि पठाइएको हो। संघीयता कार्यान्वयनपछि सरकारले कर्मचारीहरुलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा गरेको समायोजनविरुद्ध दायर भएको रिटमा सर्वोच्चले १२ माघ २०७८ मा नै फैसला सुनाएको थियो।
सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु डा आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको इजलासले फैसला सुनाउँदै सरकारले गरेको समायोजनलाई सही ठहर गरेको थियो। सर्वोच्चको उक्त फैसलामा सरकारले गरेको कर्मचारी समायोजनलाई कानुनसम्मत ठहर्याउँदै समायोजन भएका कर्मचारीलाई फेरि संघीय निजामती सेवामा फर्काउनु नपर्ने भनिएको थियो।
आफूहरुलाई असंवैधानिक रुपमा प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरिएको भन्दै कर्मचारीहरुले संघीय निजामती सेवामा फर्काउनुपर्ने माग राख्दै दायर गरेको रिट सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको थियो।
सर्वोच्चको उक्त फैसलाविरुद्ध पुनः निवेदन परेको थियो। उक्त निवेदनमाथिको सुनुवाइका क्रममा फरक राय राख्दै पुनः व्याख्याका लागि न्यायाधीशहरु खतिवडा र श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले ५ सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गरेको थियो।
पूर्णपाठसँगै फुक्ला त गाँठो?
सर्वोच्च अदालतले गरेको यो फैसलाविरुद्ध अब फेरि रिट वा अन्य कुनै क्षेत्राधिकारमा आउन नपाउने भएकाले अन्तिम टुंगोमा पुग्नुपर्ने देखिन्छ। हाल सर्वोच्चले फैसलाको पूर्णपाठ भने सार्वजनिक गरेको छैन।
केहीदिनभित्र पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेसँगै यो फैसला कार्यान्वयनमा जाने छ। मुद्दा विचाराधीन हुँदा लोक सेवा आयोगदेखि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसम्म अलमलमा रहँदै आएका थिए।
लोक सेवाको नयाँ विज्ञापन रोकिएको थियो भने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी खटाउन सकेको थिएन। संवैधानिक इजलासले फैसला सुनाएपछि त्यसका लागि बाटो खुलेको छ।
सर्वोच्चले फैसलाको पूर्णपाठ दिएसँगै त्यसले गरेको व्याख्याको आधारमा लोकसेवाले परीक्षा सञ्चालन गर्ने र सामान्य प्रशासन र संघीय मामिला मन्त्रालयले समायोजनको कार्य गर्ने छन्।
९८ थान निवेदनमध्ये अधिकांश निवेदन सर्वोच्चले खारेज गरेको छ। सर्वोच्चले दर्ता भएकामध्ये मेरिटका आधारमा केहीमात्र जारी भएको र त्यसमा भएको व्याख्याको आधारमा आगामी दिन कर्मचारी समायोजन र भर्ना लगायतको कार्य अघि बढाउने तयारी यसअघि नै सरकारले गरेको छ।
मंसिर ४ गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन आएकाले त्यसलाई पनि कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सर्वोच्चको फैसलाले सहज भएको सरकारी पक्षको भनाइ छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
