काठमाडौं– राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले स्पष्ट नीति नहुँदा साना आयोजनाहरु पनि संघबाटै आइरहेको बताएका छन्।
मंगलबार संघीयता कार्यान्वयन, अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको प्रदेश १ मा आयोजित छलफल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।
अध्यक्ष तिमिल्सिनाले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना संघीय सरकार मातहत हुँदा संघीय सरकारमा केही बजेट बढी हुने कुरालाई स्वाभाविक रुपमा हेर्नुपर्ने बताए।
तर, राष्ट्रियस्तर, प्रदेशस्तर र स्थानीयस्तरका आयोजनाको वर्गीकरण गरेर काम गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। उनले जनसंख्या, भूगोल र बजेटको आधारमा योजनाहरु छुट्याउन सकिने उल्लेख गर्दै दुई प्रदेशसँग जोडिने आयोजना, जनसंख्याको सीमा तोकेर समेट्ने आयोजना र बजेटको सीमा तोकेर तीनै तहका सरकारले काम गर्नुपर्ने बताए।
अध्यक्ष तिमिल्सिनाले करोडभन्दा तलका योजना प्रदेशले स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने सुझाव दिए। उनले संविधानले मन्त्रालयको सीमा नतोकेको भए मन्त्रालयको संख्या हिसाब गर्न नसकिने अवस्थामा पुग्ने बताए।
संविधानले अधिकतम २५ वटा मन्त्रालय भनेकै कारण २५ वटा मन्त्रालयमा सीमित भएको तर संविधानले नतोकोको खण्डमा दलहरुको भागबण्डाले असीमित मन्त्रालय हुने चिन्ता व्यक्त गरे।
अध्यक्ष तिमिल्सिनाले दुर्गम ठाउँको विकासका लागि र निर्धाहरुको आवाज बनेर संघीयता आउनुपर्ने बताए। उनले देशलाई प्रगति पथमा कसरी अघि बढाउने, भ्रष्टाचारलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने कुरा अब जनतासमक्ष सैद्धान्तिक नभइ व्यवहारमा जोडिनुपर्ने उल्लेख गरे।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
