काठमाडौं– सरकारले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि ल्याएको विधेयक प्रतिनिधि सभामा टेबुल गरेको छ। कानुनमन्त्री गोविन्द शर्मा बन्दीले प्रतिनिधि सभा बैठकमा विधेयक ल्याउनुको कारण सुनाउँदै टेबुल गरेका हुन्।
विधेयकमा सुरुमै नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले विरोधको सूचना राखेका थिए। उक्त सूचनामा जवाफ दिँदै कानुनमन्त्री शर्माले ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ प्रतिनिधिसभामा पेस गरेका छन्।
३१ असार २०७९ मा दर्ता भएको यो विधेयक मंगलबार करिब एक महिनापछि संसदमा टेबुल भएको हो। विधेयकविरुद्ध परेको विरोधको सूचना अस्वीकृत भएपछि कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री बन्दीले विधेयक ल्याउनुको कारणसहित पेस गरेका हुन्।
उनले विधेयक पेस गर्दैगर्दा एमालेका सांसद खगराज अधिकारीले प्रश्न उठाउन खोजेका थिए। उनले विधेयकको सैद्धान्तिक कुरा प्रस्तुत नभएको भन्दै नियमापत्ति गरेका थिए। विरोधको सूचनामाथि गरिएका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री बन्दीले सातै प्रदेशमा परामर्श गरिएको, सरोकारवालापक्षहरुसँग पर्याप्त छलफल गरेर विधेयक ल्याइएको र अब शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुर्याउने लक्ष्य सरकारले राखेको दाबी गरे।
उनले सबै घटनाहरुलाई एकै रुपमा हेर्न नसकिने भन्दै तत्कालीन समयमा युद्धको विशेष परिस्थिति भएकाले सम्बोधन पनि त्यही रुपमा हुनुपर्ने सोचका साथ सरकारले यो विधेयक ल्याएको बताए।
उनले सामान्य समयमा, युद्ध नभएको बेलामा, सामान्य अपराधको समय र युद्धका समयमा भएका मानव अधिकार उल्लंघनको घटनालाई एकै रुपमा लिन नसकिने भएकाले यही कुरा सम्बोधन गर्ने काम विधेयकले गर्ने दाबी गरे।
वरिष्ठ अधिवक्ता रहेका उनलाई सरकारले संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्याउनकै लागि गैर सांसद पनि मन्त्री हुन पाउने व्यवस्था अन्तर्गत मन्त्री बनाएको थियो।
विश्वका धेरै देशमा युद्ध हुँदा मानव अधिकार उलंघन भएको भन्दै उनले सम्बोधन गर्न तथा द्वन्द्वका कारण पत्ता लगाउने गरिएको बताए।
युद्धका समयमा सबै घटनालाई फौजदारी अपराध भनेर कतै नभनिने भन्दै उनले परिपुरणसहित तत्कालीन समयमा भएका घटनालाई सम्बोधन गर्दै केही गम्भीर घटनामा सजाय पनि गर्ने गरेको विश्वको अभ्यास रहेको बताए।
उनले विधेयक सरकारले पेस गरेको र अब यसमा आवश्यक छलफल तथा संशोधन गरेर कानुन बनाउनुपर्ने बताए। विधेयक टेबुल भएपछि अब संसदीय प्रक्रियामा गएको छ।
अब अर्को बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले विधेयकलाई सैद्धान्तिक छलफलमा लैजाने छन्। छलफलपछि संशोधन आवश्यक लागेमा समितिमा पठाउन सकिने छ।
समितिमा गएपछि समितिको प्रतिवेदनका आधारमा पुन: छलफल हुने छ। समितिमा नगएमा उक्त विधेयकमा सांसदहरुले संशोधन हाल्ने छन्। सांसदहरुको संशोधनमा पनि कानुनमन्त्रीले पुन: जवाफ दिनेछन्।
मन्त्रीको जवाफपछि यसलाई पारितको प्रक्रियामा लगिने छ। बहुमत सांसदले पक्षमा मत दिएमा यो विधेयक पारित हुने छ। प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएपछि राष्ट्रिय सभामा जाने छ। राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएपछि राष्ट्रपतिकहाँ प्रमाणीकरणका लागि जानेछ। राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि विधेयकले कानुनको रुपमा लिनेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
_dAAVqRhDaH-1773571207.jpg)
-1764146706.png)
