योजना माग्न मन्त्रालय धाउँदैमा ठिक्क छ माननीयको ‘जागिर’!

राजनीति

संसद् अनुभव योजना माग्न मन्त्रालय धाउँदैमा ठिक्क छ माननीयको ‘जागिर’!

धनु विश्वकर्मा बिहीबार, भदौ १६, २०७९ ११:०९

काठमाडौं– बिमला विक संघीय संसद्‍ प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन २०७४ मा नेकपा (एमाले)का तर्फबाट समानुपातिक सदस्य (सांसद) निर्वाचित भइन्। संसद्‍को पाँच वर्षको कार्यकाल सकिँदैछ।

बर्दियाको मधुवन नगरपालिकामा जन्मेकी बिमला विद्यार्थी जीवनबाटै राजनीतिमा लागेकी हुन्। २०५६ सालदेखि २०५९ सालसम्म अनेरास्ववियु प्रारम्भिक कमिटी अध्यक्ष हुँदै जिल्ला कमिटी बर्दियामा रहेर काम गरेकी थिइन्। २०६४ सालदेखि भने एमालेको जिल्ला कमिटी सदस्य बनिन्।

उनी आफूले संसद्‍मा खेलेको भूमिकाप्रति भने निकै सन्तुष्ट छिन्। हाल प्रतिनिधि सभाको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समिति सदस्य छिन्। उनको संसदमा यो पहिलो अनुभव रहेपनि वर्ग र समाज परिवर्तनको पक्षमा होस् वा समयानकूल कानुन निर्माणका क्रममा धेरै वटा बैठकहरुमा उनले आफ्नो भनाइ दर्ज गरेकी छिन्। संसद्‍को मुख्य भूमिका कानुन बनाउने हो भन्ने कुरामा उनी स्पष्ट छिन्। भन्छिन्, ‘संसद्‍को काम कानुन बनाउने हो। २०७२ सालमा संविधान जारी भयो। नयाँ संविधानमा ३१ वटा मौलिक हक छन्। जसमा कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्ने सौभाग्य मिल्यो।’

प्रतिनिधि सभा अर्थात संसद्‍को २०७९ साल असार २७ गते सोमबारको बैठकमा कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको प्रतिवेदनसहितको ‘यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०७९’ को छलफलमा बोल्दै सांसद बिमला विकले राज्यको व्यवहार होस्टेल वार्डेनको जस्तो नभइ आमाको जस्तो हुनु पर्ने धारणा राखेकी थिइन्।

‘राज्य भनेको होस्टेल वार्डेन जस्तो हुनुहुँदैन। ८ बजे आयो भने भित्र छिर्न पाईन्छ, त्योभन्दा पछि आयो भने बाटैमा सुत कि बाघले खाओस् कि कतै जाओस्, बेमतलबी व्यवहार गर्छन्, तर राज्यले त्यसो गर्न पाइँदैन । उसले त आमाको जस्तो व्यवहार गर्नुपर्छ। राति १ बजे ढोकामा लात्ति हाने पनि आमाले ढोका खोल्दिनुहुन्छ। राज्य त अभिभावक जस्तो हुनुपर्छ,’ विकले भनेकी थिइन्।

झण्डै ८ वर्ष अगाडि एक किशोरीमाथि भएको बलात्कारसम्बन्धी घटना सार्वजनिक भएपछि यौन हिंसासम्बन्धी नेपालको मौजुदा कानुनी व्यवस्थामा कडाई गर्नुपर्ने आवाज व्यापक बन्यो। मौजुदा कानुनले बलात्कारको उजुरीसम्बन्धी हद म्याद एक वर्षको तोकेको छ । घटनाको गम्भीर्यताले विद्यमान एक वर्षे हद म्यादले घटनाका दोषीलाई उन्मुक्ति मिल्ने भन्दै हद म्याद नै हटाउनुपर्ने आवाज चर्को बन्न पुगेको थियो ।

उजुरीसम्बन्धी हद म्याद व्यवस्थामाथि आवाज सडकबाटै व्यापक बनेपछि संसदमा मुख्यरुपमा सांसद महिलाहरुले हद म्याद खारेजी वा समय बढाउने विषयमा बहस चलाए। यो क्रममा बिमलाले पनि बलात्कारका पीडितले उजुरी दिन हद म्यादको बन्देज लगाउन नहुने धारणा राखेकी थिइन्। त्योबेला आफूले उठाएका प्रसंगलाई कुराकानीका क्रममा पनि उनले सम्झिइन् । कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको प्रतिवेदनसहितको ‘यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०७९’ को छलफलमा बोल्दै सांसद विकले महिनावारीबारे सशक्त तर्क राखेकी थिइन् ।

1654584105_bimala bk bardiya.PNG

‘यो महिला मात्रैलाई हुने छाउ वा महिनावारी महिला मात्रैको सरोकारको विषय हो कि समाजको पनि ? सरकार यसमा संवेदनशील हुनुपर्छ कि पर्दैन? हामीले कण्डमलाई फ्री बनाएका छौं,' उनले भनेकी थिइन्, ‘महिलाले महिनावारी हुँदा प्रयोग हुने कटनका टुक्रा वा प्याडलाई फ्री गराउन सक्यौं कि सकेनौं ? हाम्रो संसद्को महिला शौचालय, त्यहाँ प्याडको व्यवस्था छ त? छैन । हामी महिलाहरू पनि त यो संसद्‍मा माननीय भएर बसिरहेका छौं, हाम्रो संवेदनशीलता खोइ ?’

यस्तै २०७५ फागुन २४ गते बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बिकले छाउपडी महिलाको मात्रै नभइ सरकारको पनि विषय भएकाले कुसंस्कार अन्त्यका लागि कार्यक्रम बनाएर अघि लैजान सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। २०७९ जेठ २७ गते बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै भनिन्, ‘किसानले दुःख गरेर भारतबाट ल्याएको मल खोसेर बहादुरी कमाउने कोशिस नगरियोस्। त्यसरी पारिबाट मल ल्याउँदा धान उत्पादन बढेछ भने यही सरकारलाई सुविधा हुनेछ कि, यसलाई पनि हाम्रो कुशल व्यवस्थापनले उत्पादन बढ्यो भनेर भन्ने?,’ उनले धारणा राखिन्। उनले किसानहरू मल नपाएर हैरानीमा पर्नु र सांसदहरू संसद्मा मन्त्री खोज्न हैरान हुनु उस्तै भएको भन्दै व्यंग्यसमेत गरिन्। संसद्‍ बैठकमा नियमित पुग्छिन् र बलियो उपस्थिति जनाउँछिन् बिमला।

दलितका समस्या राज्य संरचनामा स्थापित गर्न सकिएन
कानुन दुई वर्षमा बनाई सक्नुपर्ने थियो। पाँच/छ महिनाको अवधिमा कानुन बनाउने अवसर मिलेको बिमलाले बताइन्। जसअन्तर्गत ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत ऐन, २०६८’लाई पहिलो संशोधन गर्न पाएकोमा निकै हर्षित भएको उनी बताउँछिन् । उक्त ऐनलाई परिमार्जन गरेर ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत नियमावली ऐन, २०७५’ पहिलो संशोधन गरिएको हो।

उनले समितिमा पनि जातीय छुवाछुत गर्नेलाई विद्यमान व्यवस्थाले सजाय कम भएको कुरा पटकपटक उठाइन् । यसलाई संशोधन गरेर तीन वर्ष पुर्याइएको छ। अझ यसलाई तीन वर्षभन्दा बढी सजायको व्यवस्था राख्न सकेको भए राम्रो हुने उनको तर्क छ। उनको विचारमा तीन वर्षभन्दा बढी बनाउन सकेको भए फौजदारी ऐन पनि आकर्षित हुने थियो। र, पीडितलाई भरपर्दो न्याय मिल्ने उनको मत छ।

त्यसैले पनि राज्यले दलितको समस्यालाई गम्भीर रूपमा नलिएको भन्दै उनले गुनासो गरिन्। ‘सामान्य कार्यक्रमबाहेक कहींकतै कार्यक्रम हुन सकेको छैन। हामी दलितको मुद्दा राज्यको मूलधारमा स्थापना गर्न सकिएन भन्ने लाग्छ’, उनले भनिन्।

आफूले समुदायले भनेजति गर्न नसकिएको स्वीकार्छिन् बिमला। तर उत्पीडित समुदायका सवाल उठाउन भने कुनै कसर बाँकी नराख्ने अठोट व्यक्त गर्छिन् । राज्यले पिछडा वर्गका समस्याबारे अझै संवेदनशिलता नदेखाएकोप्रति आफ्नो असन्तुष्टि जारी रहेको बताइन्। ‘हामी रोल मोडल हौं। हामीले जग बसाल्यौं, अब नयाँ आउनेले छाना छाउनुपर्छ,’ उनी भन्छिन् ।

००००००

यो पाँच वर्षको अन्तरालमा नेकपा (एमाले) को विभाजनले पनि उनलाई खासै असर परेजस्तो लाग्दैन। ‘२०५४ सालमा पार्टी विभाजन हुँदा पनि यस्तो समस्या भोगेको हो। अहिले केहि व्यक्तिगत इगो लिएर समूह अलग भएको मात्र हो, कुनै ऐजण्डा छैनन्,’ उनी भन्छिन्।

कोरोना महामारीको समयमा पनि थोरै स्रोतसाधनका बाबजुद जनतालाई इटाली, अमेरिकाको हालतमा पुग्नबाट जोगाउन सकेको भन्दै आफूलाई सन्तुष्टी मिलेको बताइन्। नेपाल दक्षिण एसियामा स्वाब परीक्षण गर्नेमा दोस्रो स्थानमा परेको र खोप पनि अगाडि नै सुरु गरेको कामले उनलाई थप सन्तुष्टि मिलेको छ।

संसदमा नआउँदासम्म यो सबै कुरा गर्न सकिन्छ भन्ने धारणा बन्ने तर पदीय जिम्मेवारीमा पुगेपछि सबै कुरा पुरा गर्न नसकिने परिस्थिति बन्दा सर्वसाधारणमा नकारात्मक सन्देश जाने गरेको उनको अनुभव छ।

bimala bk21657452343.png

सरकारमा जसको पार्टी भएपनि अरुले विरोध गर्नुपर्ने, मन्त्री जो बनेपनि विरोध नै गर्नुपर्ने मानसिकताले परिवर्तन र विकासमा बाधक बनेर आउने जस्ता तीतो अनुभव पनि उनले प्रशस्त स‌ंगालेकी छिन्।

प्रत्यक्ष सांसदलाई ‘ए नेता पो’ भन्छन्
सांसद विकास कोष परिचालनमा सुधार ल्याउन पनि बिमलाले निकै भूमिका निभाइन् । कोष वितरणमा समानुपातिक र प्रत्यक्ष सांसदबीच सरकारले नै विभेद गरेको अवस्था उनले राम्रैसँग जानकारी पाइन्। कोषमा प्रत्यक्षबाट आएका सांसदले जति माग्दा पनि बजेट दिने, समानुपातिक सांसदलाई भनेपछि हेप्ने खालको व्यवहार थियो। जसको चौतर्फी आलोचना गरेकै कारण हटाएको बताइन्।

‘जनताले पनि केन्द्रबाट जसले धेरै योजना ल्यायो उसैलाई राम्रो भन्छन्,’ उनी भन्छिन्– ‘दल र मन्त्रीले पनि प्रत्यक्ष जितेको सांसदलाई नै पहिलो प्राथमिकता दिएका हुन्छन्। जसले गर्दा उनीहरू आफूले चाहेको योजना छानीछानी लिन सक्छन्, जनताले त्यसैलाई राम्रो मान्छन्।’

संसद्‌को रुपमा उनले गरेको नराम्रो अनुभव योजना र बजेटसँग नै सम्बन्धित छ। कानुन निर्माण गर्ने विधायकले अध्ययन र अनुसन्धान गर्नुपर्ने हो। अन्य देशका नीतिगत कुराबारे पनि जानकारी लिनुपर्ने हो, तर अधिकांशको समय मन्त्रालयमा योजना माग्दैमा बित्छ।

मिडियाले पनि प्रत्यक्षबाट आएकालाई नै यो पो नेता हो भनेर स्थान दिन्छन्। तर, समानुपातिक भए नेतालाई खुशी बनाएर आए होला भन्ने आम बुझाइ छ। सबै नेताको ग्रासरुट नहेरिकन त्योभन्दा भने चित्त दुख्ने गरेको गुनासो गरिन्। ‘सांसद्को काम भनेको कानुन बनाउने हो। तर, हामी भने यो विषयमा छलफल गर्नै पाउँदैनौ’, उनी भन्छिन्।

यस श्रृङ्खलाका थप सामग्री
अब प्रत्यक्षमा चुनाव लड्न चाहन्छिन् प्रतिनिधि सभाकी ‘तन्नेरी माननीय’
रंगमती शाही भन्छिन्– विशेष समय ठूला नेतालाई, शून्य समय हुम्लालाई
प्रतिनिधिसभामा ‘गर्जिरहने’ गजेन्द्र भन्छन्– भयो पुग्यो, अब सांसद बन्दिनँ
आशाकुमारीको पीडा : समानुपातिक भन्ने बित्तिकै नेताको आशीर्वाद बुझ्छन्
रोष्ट्रममा समिना हुसेन : एक कलम र एक किताबले संसार बदल्न सक्छ
प्रकाश स्नेही भन्छन्– एउटा निर्वाचनबाट तीन पटक सांसद् भइयो, समानुपातिकलाई बोल्नै समस्या