काठमाडौं– सांसद् आशाकुमारी विकले २०७८ साउन १२ को प्रतिनिधिसभा बैठकमा पब्जी र फ्रि-फायर जस्ता अनलाइन खेल बन्द गर्न माग गरिन्। शून्य समयमा बोल्दै उनले अनलाइन गेमको कुलतमा फसेर बालबालिका मानसिक रोगी बनिरहेको बताएकी थिइन्। त्यति बेला उनको भनाइ धेरै सञ्चारमाध्यमले महत्त्वका साथ प्रसारण गरेका थिए।
उनलाई संसद्मा बोल्ने अवसर धेरै प्राप्त हुँदैन। ठूला नेताले धेरै अवसर लिँदा आफूहरु ढ्यापढ्यापे र शून्य समयमा मात्र बोल्न पाउने गरेकाे अधिकांशको गुनासो छ। तर, उनले त्यस्तै समयको उपयोग गरेर भए पनि जिल्ला र देशका समस्या उठाउने गरेकी छिन्।
बझाङकी विक प्रतिनिधिसभाकी समानुपातिक सदस्य हुन्। संसद्मा उनको यो पहिलो यात्रा हो।
खर्चिलो चुनावका कारण उनलाई आफ्नो संसद् यात्रा अन्तिम हुने त होइन भन्ने चिन्ता छ। 'संसदमा यही पो अन्तिम हुन्छ कि' उनले हाँस्दै भनिन्, 'चुनाव खर्चिलो भैसकेको छ। जबसम्म चुनावको स्वरुप फरिँदैन् महिला, दलित, तथा उत्पीडित समुदायका मान्छे सजिलै संसद्मा पाइला टेक्ने अवस्था छैन। ओहो! साह्रै ग्राहो छ।'
महिला, दलित र पिछडा वर्गलाई समाजले अर्कै कित्तामा राखेकाले निर्वाचनमा टिकट पाउनु र जित्नु सहज नभएको उनी बताउँछिन्। 'समुदायका जनताले टिकट लिएर आउनु भन्छन्। तर पैसा छैन, गएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि दलित जनप्रतिनिधि उम्मेदवार भएको क्षेत्रमा हारेको देखियो। अब हौंसिएर मात्र काम छैन। महिला, दलित र पिछडा वर्ग भन्ने बित्तिकै समाजले अर्को कित्तामा राखेको छ,' उनी भन्छिन्।
विक २०५९ सालमा नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी सदस्य भइन्। त्यसअघि पार्टीका जनवर्गीय र तल्ला कमिटीमा थीइन्। स्थानीय राजनीतिक गतिविधिमा लामो समय काम गरेकी उनी २०६८ सालमा महिला जिल्ला समन्वय समिति उपाध्यक्ष बनिन्।
नेकपा एमालेको जनवर्गीय संगठन मुक्ति समाजको प्रदेश सदस्य भएकी उनी अखिल नेपाल महिला संघको केन्द्रीय सदस्य बन्दै निरन्तर राजनीतिक यात्रामा छिन्।
२०७४ सालमा भएको संघीय संसद्को निर्वाचनमा उनी प्रतिनिधिसभा सदस्यमा नेकपा एमालेबाट समानुपातिक सदस्य बनेकी हुन्। पाँच वर्षमा प्रतिनिधिसभा सदस्य भएर आफूले गरेको कामबाट खुसी रहेको उनी बताउँछिन्। सांसद् भएर गर्न सक्ने काम धेरै भए पनि नसकिएको उनको स्वीकारोक्ति छ।
संसद्मा आउँदा आफू काँचो माटो भएको विक बताउँछिन्। 'काँचो माटो थिएँ, थोरै भए पनि आकार पाएको छु भन्ने लाग्छ। संसदीय अभ्यास, संसदमा कसरी बोल्ने, आफना क्षेत्रका सवाल वा राष्ट्रिय मुद्दा कसरी उठाउने भनेर पाँच वर्षमा राम्रो सिकाई भयो' उनी भन्छिन्।
तर, प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसद्का बीचमा गरिने विभेदले निकै ठूलो असर पारेको उनको अनुभव छ। प्रत्यक्ष जितेर आएका मात्र वैधानिक हुन्, समानुपातिक सांसद् पार्टीको खल्तीबाट वा नेताको आर्शीवाद पाएर आएका हुन् जस्तो व्यवहारले भने निकै मन पोल्छ, उनलाई। समानुपातिक भनेको कुनै योग्यता, क्षमता नभएका आउँछन् भन्ने मानिसमा लाग्न सक्ने भएकाले त्यस्तो भ्रम चिर्न बाँकी रहेको उनी बताउँछिन्।
यो पाँच वर्षको समयमा राजनीतिमा निकै उथलपुथल भएको र राम्रा/नराम्रा दुवै अनुभव भएको उनको भनाइ छ।
यही अवधिमा उनले बेलायत घुम्ने अवसर पाइन्। त्यहाँका सरकारको प्रणाली देखेर उनी प्रभावित भइन्। नेपालको संसद्ले पनि बेलायतको संसद्बाट सिकेको उनी बताउँछिन्। 'उता सबै कुराको प्रकिया छ। त्यही अनुरुप अगाडि बढ्छ। तर यहाँ त्यस्तो छैन', बेलायतको संसद् भ्रमणबारे उनले भनिन्।
सुरुसुरुमा संसद् बैठकमा आफ्ना कुरा राख्न डराउने उनी अहिले शून्य समयमा प्राय: आफ्ना कुरा राखिरहेकी हुन्छिन्। 'पहिला कसरी बोल्ने भनेर डर लाग्थ्यो। एकदम गाह्रो भयो।विशेष समय नपाउने। एक मिनेटमा आफ्ना समस्या राखिसक्नुपर्ने रहेछ' संसद्बारे उनको अनुभव छ।
ढ्याप ढ्यापे समयमा दुई पटक आफ्ना मुद्दा उठाएको उनी बताउँछिन्। बझाङको सैपाल गाउँपालिकामा भोकमरीको समस्या र सुर्मा गाउँपालिकामा यार्सा टिप्न गएकी महिलाको दुर्घटन भएको सम्बन्धमा संसदमा उनले कुरा राखिन्। 'विशेष समयमा पार्टीका ठूला नेताले ठाउँ पाउँछन्। हामीललाई कुनै हस्तक्षप नहुने भनेको शून्य समयमा हो' उनले भनिन्।
एक मिनेटमा प्राय: आफ्ना क्षेत्रका सवाल उठाउने गरेकी उनले राष्ट्रिय मुद्दामा पनि आवाज नउठाएकी होइनन्। पब्जी र फ्रि फायर जस्ता खेलको लतमा बालबालिका परेका र उनीहरुमा डराउने, झस्किने, जिद्दीपना जस्ता अनौठो बानी देखिएको र यसले पछि गएर मानसिक रोगी बन्न सक्ने भन्दै नेपालमा यस्ता अनलाइन खेल बन्द गर्न उनले माग गरेकी थिइन्।
देशमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न नसकेको भन्दै गएको जेठ २५ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको राजीनामासमेत मागेकी थिइन्। देशभर बलात्कारका घटना बढेको र रोल्पा कारागारका ‘कैदी’ सुन्दर हरिजनको रहस्मय मृत्युको विषयलाई लिएर उनले खाँणको राजीनामा मागेकी थिइन्। उनले भनेकी थिइन्, ‘बालिका र किशोरी बलात्कृत भइरहेका छन्। रोल्पा कारागारमा सुन्दर हरिजनको मृत्यु भयो। यसरी अशान्ति टुलुटुली हेरेर बस्ने गृहमन्त्रीले अब नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ।’
आफूले भूगोल, विकास, महिलाका सवाल र दलितका विषयमा संसद्मा प्रश्न उठाएको उनी बताउँछिन्। 'संसद्मा गए धेरै गर्छु भन्ने लागेको थियो। मनमा लागेका हरेक कुरा उठाउँछु लागेको थियो। तर, त्यस्तो नहुने रहेछ' उनले भनिन्।संसद्मा उठाएको कुरा कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने लागेको भए पनि त्यो ठयाक्कै उल्टो हुने गरेको उनको अनुभव छ।
वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री भएर काम गरेको अनुभव पनि उनीसँग छ। उनी प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समिति सदस्य छिन्। त्यहाँ चाँहि आफ्ना समस्या मजाले राख्न मिल्ने उनी बताउँछिन्। समितिले सरकारलाई निर्देशित गरेका कुरा पनि कार्यान्व्यन नहुने गरेको र त्यो देख्दा नराम्रो लागेको उनले बताइन्।
यो वर्षको बजेटमा 'बझाङ' अक्षर खोज्नै धौधौ परेको उनी बताउँछिन्। 'यसरी दुर्गमको प्रतिनिधित्व गरेर हामी आएका हुन्छौं तर, राज्य संयन्त्रले सुन्दैन। बजेटमा बझाङ खोज्नै मुस्किल परेपछि हामीले जनतालाई के जवाफ दिने?' उनको भनाइ छ।
भूगोल, समुदाय र महिलाका लागि सांसद्को रुपमा आफूले गर्नु पर्ने विषय धेरै भएको भए पनि नसकेको उनी स्वीकार्छिन्। 'सोचेजस्तो नहुँदो रैछ' उनी भन्छिन्।
सांसद्को रुपमा चार वर्ष विताएकी उनले जिल्लामा के-के काम गरें भनेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको जानकारी दिइन्। एक सांसद्का रुपमा उनीसँग बझाङका मान्छेले निकै आशा गरेका छन्। खानेपानी, सिँचाई, सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य सामाजिक विकास सबै सबै सांसदले गर्ने हो भन्ने समुदायको बुझाइ रहेको छ तर, कतिपय कुरा सांसद्ले गर्न नसक्ने उनी बताउँछिन्।
स्थानीय तहले जनताका समस्या सम्बोधन गरेनन् भने सांसद्लाई समस्या समाधानको आग्रह गर्दै फोन आउँछ। फोन गर्नेहरुलाई सम्बोधन नगरे 'हाम्रो मान्छे भएर पनि केहि गरिदिएन' भन्ने मानसिकता नागरिकमा हुने उनको अनुभव छ। 'केही काम गरिदिएन भने सांसद् भएर पनि त्यति नगरिदिएको भन्ने उहाँहरुको कुरा हुन्छ' सांसद् विकले भनिन्, 'तर, सोचेजस्तो सजिलो नहुने रहेछ।'
सिंहदरबारभित्र सांसद्लाई बस्ने स्थान नभएको उनको गुनासो छ। कार्यकर्ता, शुभचिन्तक आए होटेलमा लगेर भेट्नुपर्ने अवस्था रहेको उनी बताउँछिन्।
खर्चिलो भएका कारण जिल्लाबाट आएका नेता कार्यकर्ता र जनतालाई खाजा नास्ता खुवाएर राख्न सकिने अवस्था नरहेको अनुभव छ। 'जिल्लाबाट जो आउँछ, भेट्न आउँनुपर्छ। बिरामी हुँदा, विद्यार्थी पढ्न आउँदा वा अरु केहि समस्या हुँदा त्यहाँ पुग्नैपर्छ', उनी भन्छिन्, 'सांसद्को तलबभत्ता ६०/ ६५ हजार हो, त्यतिले मात्र खर्च पुर्याउन मुस्किल हुन्छ।'
सांसदहरुलाई प्रविधिसँग जोड्न राज्यले नसकेको उनी बताउँछिन्। पहिला सबै सांसदलाई ल्यापटप दिने भनिएको भए पनि संसद्मा त्यसको विरोध भएको थियो। 'हुनेखाने सांसदले विरोध गरे। दुर्गम र सुगमका सांसदले पाउने सेवासुविधा बराबर छ। नजिकका सांसद पटक पटक आफनो क्षेत्रमा गएर जनतासँग जोडिन्छन्। तर, हामीजस्ता विकटका सांसद्लाई समस्या छ। त्यसका लागि राज्यले प्राविधिकरुपमा जोड दिन आवश्यक छ' उनले भनिन्।
संसद् सचिवालयले वर्षमा दुई पटक सांसदलाई जिल्ला आउँजाउँको खर्च दिने व्यवस्था छ। त्यसबाहेक जिल्ला गए/आएको खर्च स्वयं सांसदले गर्नुपर्ने हुन्छ।
'सांसदलाई वर्षमा दुई पटक मात्र जिल्ला जाने आउने व्यवस्था हुन्छ। तर, धेरै पटक जाँदा दुर्गममा पुग्न निकै ठूलो खर्च हुन्छ। त्यसैले सुगम र दुर्गमका लागि राज्यले गर्ने व्यवहार फरक हुनुपर्छ' उनले भनिन्।
खर्च धेरै लाग्ने भए पनि उनी यसबीचमा २२ पटक जिल्ला पुगेको दाबी गर्छिन्। धेरैले नेतालाई गाली गर्ने गरेको भए पनि वास्तविकता फरक रहेको उनको तर्क छ।
दुर्गमका सांसदलाई कर्मचारीले समेत वेवास्ता गर्न र योजनाहरु पार्न सहयोग नगर्ने गरेको उनको अनुभव छ। 'पहिला बझाङका समस्या लिएर सिंहदरबार भित्र छिर्दा कर्मचारीले संविधान पढाउँछन्। मन लागे एक/दुई लाखको योजना हालिदिन्छन्। नत्र हाल्दैनन्' उनले भनिनन्।
केहि ठूला योजना संघले गर्ने र सानोतिनो प्रदेश तथा स्थानीय तहले गर्ने हो भनेर मन्त्रालयका कर्मचारीले टार्ने गरेको उनी बताउँछिन्। जनप्रतिनिधिलाई पनि योजना पार्न कर्मचारीमा चिनजान आवश्यक रहने उनको अनुभव छ। 'चिनजान छ भने सजिलै योजना पर्छन् नत्र जहाँ पनि पहुँचवालाको मात्र हालिमुहाली छ,' उनले भनिन्। नेपालमा कर्मचारीतन्त्र हाबी रहेको उनी बताउँछिन्।
पछिल्लो समय तत्कालीन नेकपामा आएको विभाजनले पनि राष्ट्रिय रुपमा असर गरेको र सम्वृद्धिको यात्रामा असर परेको उनको दाबी छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1786513116.png)
