काठमाडौं— पहिलो पटक संसद् बैठकमा पाइला टेक्दै गर्दा समिना हुसेनलाई उकुसमुकुस भयो। जनताका यति धेरै समस्या थिए कि, उनलाई खराखर सुनाउन मन थियो। तर, केही गलत बोलिहालिन्छ कि भन्ने डर पनि उस्तै थियो।
प्रतिनिधि सभाका केही बैठकमा उनी स्रोता मात्र भइन्। कसले के बोल्छन् भन्ने सुनिरहिन्। ‘गाउँमा सभा सम्मेलनमा भाषण गरेकै हो। तर, संसद्मा उभिँदा केही दिन त आत्मविश्वास नै हराउने रैछ,’ उनले भनिन्, ‘अरुले कसरी र के बोलिरहेका छन् भन्ने देख्ने र सुन्ने गरेपछि संसदीय परिपाटी बुझियो।’
त्यसपछि उनी आफू पनि मुखर हुन थालिन्। शून्य समय र ढ्यापढ्यापेमा बोल्न थालिन्। केहीपछि उनले बोल्नका लागि तीन मिनेट समय पाइन्। त्यति बेला उनको पार्टी सत्तामा थियो। संसद्मा पेस भएको नीति तथा कार्यक्रममा बहस जारी थियो। विपक्षी दलका सांसद्ले नीति तथा कार्यक्रम ठीक नभएको आरोप लगाइरहेका थिए।
समिना बोल्नका लागि पहिलो पटक रोष्ट्रममा पुगिन्। उनले पाकिस्तानकी नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला युसफजाईको भनाइसहित आफ्ना कुरा राखिन्। ‘एक कलम र एक किताबले संसार बदल्न सक्छ भने यो संसद्मा पेस भएको नीति तथा कार्यक्रमले पनि परिवर्तन ल्याउँछ। त्यसैले उत्कृष्ट छ,’ उनले दाबीका साथ भनेकी थिइन्।
सुरुमा ढ्यापढ्यापे र शून्य समयमा उठाउने विषयबारे अन्योल हुन्थ्यो। रोष्ट्रममा उभिएर बोलेको तीन मिनेटले उनको आत्मविश्वास बढ्यो। ‘अहिले त म तीन मिनेट होइन, विभिन्न सरोकारका विषयमा आधा घन्टा पनि बोल्न सक्छु,’ उनी भन्छिन्।
संसद्मा शून्य समयबाहेक अन्य बेला बोल्न पाउनै मुस्किल हुन्छ। अन्य समयमा बोल्नका लागि प्रमुख सचेतकलाई नाम टिपाउनुपर्छ। ‘नाम टिपाउन गयो भने सचेतकले आज अरु माननीयज्यूहरूले नाम टिपाइसक्नु भयो, भोलि मात्र भन्छन्। फेरि नाम टिपाउन गयो। आज ढिला गर्नुभयो अर्को चोटी भन्छन्,’ उनले भनिन्, ‘दलका शीर्ष नेताहरूको मर्यादाक्रमअनुसार बोल्न पाउने रैछ। संसद्मा बोल्न संघर्ष गर्नुपर्लाजस्तो लागेको थिएन, यहाँको चलनै यस्तो रैछ।’
दलको सांसद् संख्याअनुसार बोल्ने कोटा हुन्छ। शीर्ष नेताले बोल्न चाहँदा उनीहरू नै प्राथमिकतामा पर्छन्। तर, शून्य समयमा भने सीधै नाम टिपाएर बोल्न पाइने हुनाले उनले बढी त त्यसैको उपयोग गरिन्।
यो पनि पढ्नुहोस् :
आशाकुमारीको पीडा : समानुपातिक भन्ने बित्तिकै नेताको आशीर्वाद बुझ्छन्
उनी प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा छिन्। समिति बैठकमा भने उनले खुलेर बोल्न पाएकी छिन्। किनभने, त्यहाँ कसैलाई बोल्न बन्देज छैन र तोकिएको विषयमा छलफलमा भाग लिन पाइन्छ। समितिमा जेजति विषयमा बोलिन्, पाँच वर्षको संसद् अनुभवमा उनलाई त्यही सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण लागेको छ।
उपमेयर अस्वीकार गरेर संसद्मा
रौतहटको मुस्लिम समुदायकी समिना हुसेनले सांसद् हुने कल्पना सायदै गरेकी थिइन्। तर, उनलाई नेकपा एमालेले २०७४ सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा समानुपातिक उम्मेदवार बनायो।
‘राजनीतिमा लामो समयदेखि लागेका धेरै जनाको नाम समानुपातिक सूचीमा थियो। त्यसैले अन्तिम सूचीमा मेरो नाम आउँछ भन्नेमा आशंका लागेको थियो,’ समिना भन्छिन्।
त्यसअघि एमालेले उनलाई अर्को अवसर पनि दिइसकेकाले सांसद् बनिएला भन्ने नलाग्नु स्वाभाविक थियो। उनलाई एमालेले त्यही वर्ष भएको स्थानीय निर्वाचनमा रौतहटको कटहरी नगरपालिकामा उपमेयरको उम्मेदवार बनाउन चाहेको थियो। तर, उनले अस्वीकार गरेकी थिइन्। संघीय संसद्मा नै जान पाए कानुन र नीति निर्माणका लागि भूमिका खेल्न सक्ने उनको विश्वास थियो।
एमालेले समानुपातिक सांसद्को नाम सार्वजनिक गर्दा उनी पनि परिन्। उनी राजनीतिक परिवारबाटै आएकी हुनाले पनि आफ्नो क्षमतामा पार्टीले विश्वास गरेको उनको अनुमान छ। उनकी आमाले एमालेको गाउँ कमिटीमा रहेर काम गरिसकेकी थिइन्। बुबा एमडी हुसेन एमालेको जनसांस्कृतिक संगठनको केन्द्रीय सदस्य थिए। उनका श्रीमान मम्ताज आलाम पनि जिल्ला कमिटी सदस्य छन्।
सक्रिय राजनीतिमा लाग्नुअघि उनी भने सामाजिक क्षेत्रमा थिइन्। ‘मुस्लिम महिला सशक्तीकरण’ नामको परियोजनामा उनले काम गरेकी थिइन्। उनी मुस्लिम महिलाहरूको सशक्तिकरणका लागि प्रशिक्षण दिन्थिन्। यसैबीच उनी एमालेको गाउँ कमिटीमा आबद्ध भइन्। गाउँ कमिटी सचिव भएर उनको राजनीतिक यात्रा सुरु भएको थियो।
उनी क्षेत्रीय कमिटि सदस्य हुँदै जिल्ला कमिटी सदस्य बनिन्। त्यसपछि अखिल नेपाल महिला संघ रौतहटको सचिवको जिम्मेवारी प्राप्त गरिन्। अहिले उनी एमालेको केन्द्रीय सदस्य छिन्।
संसद्मा जान पाए ऐन बनाएर मुस्लिम समुदायका महिलाको लागि समान ज्याला र सामाजिक न्याय दिलाउन सकिने उनमा विश्वास थियो। उनी भन्छिन्, ‘समाज फराकिलो भइसकेको छ, तर मुस्लिम महिलालाई स्वतन्त्रता छैन। उनीहरूको सामाजिक, आर्थिक र राजनितिक मुद्दा उठाउन म संसद्मा जानुपर्छ भन्ने लागेको थियो।’
तर, राजनितीक उतारचढाव र चलखेलका कारण आफूले ती काम गर्नै नपाएको उनी बताउँछिन्। संसद्मा भने उनले सक्रियतापूर्वक नै भाग लिन्छिन्। गएको जेठ ४ गते प्रतिनिधि सभा बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले तराईलाई बजेट छुट्याउँदा सरकारले ‘दाँतबाट पसिना निकाल्ने गरेको’ बताइन्। ‘कृषिप्रधान देश भनेर चिनाउने आधार भनेको तराईको ८० प्रतिशत भूभागमा गरिने खेतीपाती नै हो। त्यसैले, किसानका लागि समयमा नै मल र बीउ पुर्याउन राज्यले बजेटमा नै व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ उनले भनेकी थिइन्।
प्रतिनिधि सभाको गएको जेठ २० गतेको बैठकमा मूल्यवृद्धि आफैँमा देश र जनताका लागि हानिकारक भएको बताइन्। सरकारले कालाबजारीको अनुमगन नगर्ने र स्वदेशी उत्पादनलाई प्रत्साहन नगर्ने गरेर मूल्यवृद्धि बढाउन सहयोग पुर्याएको बताएकी थिइन्।
उनी आमाको प्रेरणाबाट राजनीतिमा लागेको बताउँछिन्। उनकी आमाको माइती काठमाडौंको सामाखुशी हो। उनी क्षेत्री समुदायकी हुन्। बारा घर भएका बुवा मुस्लिम धर्मावलम्बी हुन्।
आमा र बुवाले त्यसबेला बिहे गर्न विद्रोह नै गरेका थिए। उनीहरू समाज परिवर्तनका पक्षपाती थिए। त्यसैले समिनाले खुरुखुरु पढ्न पाइन्। त्यही पढाइले उनलाई संसद्सम्म पुर्याएको छ। त्यसैले उनले पहिलो पटक रोष्ट्रममा उभिँदा मलालाको भनाइ दोहोर्याएकी थिइन्, ‘एक कलम र एक किताबले संसार बदल्न सक्छ।’
समानुपातिक सांसद्लाई विभेद र अपमान!
स्व. रवीन्द्र अधिकारी पर्यटन मन्त्री हुँदा उनले मन्त्रालयमा योजना हालेकी थिइन्। त्यो योजना उपभोक्तामार्फतगर्न प्रदेशमा पठाएको र त्यहाँबाट स्थानीय तहमा पठाउने मन्त्रालयका कर्मचारीले जानकारी दिए। उनले कटहरी नगरपालिकामा फोन गरेर योजना आएको वा नआएको सोधिन्। तर, त्यहाँ त योजना नै गएको रहेनछ।
मन्त्रालयका कर्मचारीले प्रत्यक्ष सांसद्ले भनेका सबै पुर्याइदिने तर, समानुपातिकका कुरै नसुन्ने गरेको उनी बताउँछिन्। ‘खोइ, कर्मचारीमा यो के मनोविज्ञान हो मैले अझै बुझ्न सकेको छैन,’ उनले भनिन्।
कुनै मन्त्रालयमा योजनाका लागि जाँदा कर्मचारीले भेटसमेत नदिने गरेको उनी बताउँछिन्। ‘कर्मचारी हामीजस्ता सोझा र त्यसमा पनि समानुपातिक सांसदलाई टेर्दैनन्,’ उनी भन्छिन्,‘कतै विकास योजनाको कुरा निकाल्यो कि ऐन, दफा पल्टाएर कुरा बटार्न सुरु गर्छन्। पहुँच छ भने फेरि काम एकैछिनमै भैहाल्छ।’
प्रतिनिधि सभामा समानुपातिक र प्रत्यक्ष सांसद् बस्ने छुट्टै सिट छैन, एकै प्रकारका र एकै ठाउँमा छन्। तर, समानुपातिकसांसद्माथि विभेद हुने गरेको उनको अनुभव छ। संसद्मा बोल्ने कुरामा, कर्मचारीले गर्ने व्यवहार, नेताहरुको मानसिकता समानुपातिकका हकमा विभेदकारी रहेको उनको गुनासो छ।
योजनाका लागि सांसद्ले कर्मचारी भेट्नुपर्ने प्रचलन पनि संसदीय व्यवस्थाविपरीत रहेको उनको भनाइ छ। ‘मन्त्री त आउँछन्, जान्छन्। सिंहदरबार भनेको कर्मचारीको स्थायी अड्डा हो। मन्त्रीलाई नै टेर्दैनन् भने हामी झन् को हौँ र?’ उनले तीतो पोखिन्।
यो पनि पढ्नुहोस् :
प्रतिनिधिसभामा ‘गर्जिरहने’ गजेन्द्र भन्छन्– भयो पुग्यो, अब सांसद बन्दिनँ
संसद्मा आफना सवाल राख्न छुट्याइएको तीन मिनेट कम भएको उनको भनाइ छ। समस्याका चाङ अति धेरै भएकाले सीमित समयमा जनताका समस्या उठाउनै हम्मे पर्ने उनको अनुभव छ।
त्यसो त संसदमा उठाएका विषय सरकारले कार्यान्वय नगर्ने उनको अनुभव छ। पछिल्लो दुई वर्षमा भएका राजनितिक उथलपुथलका कारण पनि सोचेअनुरुप काम गर्न नसकेको उनी बताउँछिन्।
उनी आफूले गरेका कामबाट सन्तुष्ट भने हुन सकेकी छैनन्। ‘महिलाहरुको समस्या पार लाउन नसेकोमा आत्माग्लानी भएको छ। सबै दल सत्ताकेन्द्रित मात्र भएकाले जनताका समस्या जस्ताको त्यस्तै रहने अवस्था आयो,’ उनले भनिन्।
आगामी संसदीय निर्वाचनमा टिकट पाए उनी प्रत्यक्षमा उम्मेदवार बन्न चाहन्छिन्। ‘तर, हाम्रो समाज र सोच पितृसत्तावादी छ। पहिलो त, प्रत्यक्षमा टिकट पाउनै मुस्किल छ, पाइहाले जित्न झनै मुस्किल। मेरो प्रयास भने जारी रहन्छ,’ उनले भनिन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
