काठमाडौं– निर्वाचन आयोगले मंसिर ४ गते हुने निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि सरकारलाई पाँच बुँदे निर्देशन गरेको छ।
आयोगले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो निर्देशन जारी गरेको हो। आयोगका प्रवक्ता शालिकराम शर्माले जारी गरेको विज्ञप्तिमा तीनै तहका सरकार र सो अन्तर्गतका सम्पूर्ण निकाय, सार्वजनिक संस्थान, विकास समिति, बोर्ड, आयोग, कोष, प्रतिष्ठान, केन्द्र, प्राधिकरण तथा शैक्षिक संस्थाहरुले उच्च प्राथमिकता दिई तत्काल कार्यान्वयन गर्ने/गराउने भनेको छ।
निर्वाचन प्रयोजनका लागि संघीय निजामती सेवा तथा प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय तहको स्थायी कर्मचारी वा अस्थायी शिक्षकलाई अनिवार्य रुपमा खटाउनुपर्ने भएकाले जिल्लास्तर र स्थानीय तहमा रिक्त नहुनेगरी भदौ २० गतेसम्म अनिवार्य रुपमा पदस्थापन गरी खटाउने व्यवस्था मिलाउन आयोगको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि भदौ २० गते अगावै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा काज/कामकाजका लागि खटिएका कर्मचारीहरुलाई अन्यत्र खटाएको भए काज फिर्ता गराउने र कर्मचारी सरुवा वा पदस्थापन गरी अनिवार्य रुपमा पदपूर्ति गर्न आयोगले निर्देशन दिएको छ।
त्यस्तै निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीबाहेक भदौ २० गतेसम्म संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दीको तह र पद, नाम बमोजिम सरुवा भएका कर्मचारीहरु निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म अन्यत्र काज सरुवा गर्न नगर्ने व्यवस्था गर्न भनिएको छ।
आयोगले अन्तिममा निर्वाचन प्रयोजनको लागि केन्द्र, प्रदेश तथा जिल्ला स्तरमा कार्यरत नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह तथा सरकारी स्वामित्वमा रहेका सम्पूर्ण कर्मचारीहरुको आवश्यकता अनुसार निर्वाचनमा परिचालन गर्नुपर्ने हुँदा तोकिएको ढाँचामा कर्मचारीको यथार्थ विवरण अद्यावधि गर्न आयोगले भनेको छ। प्रदेश तथा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयबाट माग गरेको बखत तुरुन्त उपलब्ध हुनेगी व्यवस्था मिलाउन आयोगले निर्देशन दिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
