काठमाडौ- सांसद मिनेन्द्र रिजालले नागरिकता संशोधनसम्बन्धी पहिलो अध्यादेशबारे तत्कालिन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अघि बढाउन नखोजेको आरोप लगाए। उनले ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याउँदा राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता नगरेको तर हाल दुबै सदनबाट पारित भएको विधेयक फिर्ता गरेको भन्दै आपत्ति जनाए।
गुण र दोषका कुराभन्दा पनि केही मानिसलाई नागरिक नबनाएरै राख्ने सोचबाट मुक्ति पाउनु पर्ने बताए। सांसद रिजालले नेपालले त्यस्तो सोचबाट मुक्ति पाउनु पर्ने बताए।
उनले भने, ‘यो समस्या थियो। त्यसैले जन्मसिद्ध नागरिकले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने व्यवस्था भयो। त्यसलाई कायम राख्न नसक्दा वा ऐन बनाउन नसक्दा एउटै परिवारको मान्छे दाजुले नागरिकता पायो, बहिनीले नागरिकता पाएको छैन।’
‘एकथरि अनुहार भएका नेपालीले अर्काे अनुहार भएका नेपालीलाई नागरिक नै होइनन् भन्ने विशेष अधिकार प्राप्त भए जस्तो छ। त्यसको अन्त्य हुनुपर्छ’ सांसद रिजालले भने। राष्ट्रपतिले अहिले फिर्ता पठाउँदा ठिक भयो। अध्यादेशबाट फिर्ता पठाउँदा ठिक थिएन भनेर बहस गर्न थालिएको भन्दै उनले आपत्ति जनाए। उनले २०७७ असार ९ गते राज्य व्यवस्था समितिको प्रतिवेदन आएको स्मरण गर्दै २०७७ पुस ५ गते सम्म संसद रहँदा समेत केपी ओली नेतृत्वको सरकारले विधेयकलाई अघि बढाउन नखोजेको आरोप लगाए।
उनले प्रतिपक्ष दलका सांसदहरुलाई लक्षित गर्दै राज्य व्यवस्था समितिमा किन छलफल भएन भन्ने कुरा त्यति खेरका गृहमन्त्री र त्यति बेलाको प्रधानमन्त्रीलाई पनि सोध्नुहोस् भन्दै सुझाव दिए। अरुलाई सोधेर उत्तर प्राप्त हुँदैन। २०७८ जेठ ८ गते संसदको दोस्रो पटक विघटन गरेर जेठ ९ गते अध्यादेशको रुपमा यहि विधेयक आउँछ। संसद विघटन गर्ने, अध्यादेशको रुपमा ल्याउने र राष्ट्रपतिले तत्काल अध्यादेशको रुपमा आएको उक्त विधेयक फिर्ता नगरिएको प्रति उनले गम्भीर आपति जनाए।
उनले संसद विघटन गरेर, संसद प्रतिको उत्तरदायित्वलाई अन्त्य गरेर ल्याएको विधेयक प्रमाणिकरण गर्ने तर संसदले पारित गरेको विधेयकलाई फिर्ता गर्ने? भन्दैं राष्ट्रपतिको कार्यशैली प्रति प्रश्न गरे।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
