काठमाडौं– वैशाख ३० भएको स्थानीय तह निर्वाचनको पाँच महिना बितिसक्दा पनि निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने एक लाख २३ हजार ७ सय ८३ जनाको सूची निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको छ।
निर्वाचन सम्पन्न भएको ३० दिनभित्र तोकिएको ढाँचामा खर्च विवरण बुझाउनुपर्ने हुन्छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाका अनुसार तोकिएको अवधिमा खर्च विवरण नबुझाउनेहरुलाई सुरुमा चेतावनी दिइएको र बिहीबार नामावली सार्वजनिक गरिएको हो। अब पनि खर्च विवरण नबुझाउनेलाई कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने छ।
आयोगले साउन ३० गते सूचना प्रकाशित गर्दै एक साताभित्र खर्च विवरण नबुझाउनुको कारण पेस गर्न निर्देशन दिएको थियो।
स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन, २०७९ मा भाग लिई तोकिएको समयावधिभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाउने एक लाख १५ हजार १३१ जना र तोकिएको समयावधिभन्दा ढिलो गरी निर्वाचन खर्चको विवरण बुझाउने ८ हजार ६ ५२ जना गरी १ लाख २३ हजार ७८३ जनाको नाम सार्वजनिक भएको थपलियाले जानकारी दिए।
यसरी खर्च विवरण नबुझाउनेहरु सातै प्रदेशका निर्वाचित र पराजित दुवै उम्मेदवार रहेका छन्।
बागमती प्रदेश
काठमाडौंका मेयरले ढिलो बुझाए, उमेयर बुझाइनन्
निर्वाचन आयोगका अनुसार काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहले तोकिएको अविधिभन्दा केही ढिला खर्च विवरण बुझाएका छन्। यस्तै काठमाडौंकै स्वतन्त्र उम्मेदवार सुमन सायमीले भने खर्च विवरण पेस थरेका छैनन्।
उपमेयरमा निर्वाचित सुनिता डंगोलले पनि हालसम्म आफ्नो निर्वाचनको खर्च विवरण आयोगसमक्ष पेस गरेकी छैनन्। काठमाडौं महानगरमै मेयर पदकी उम्मेदवार बनेकी विवेकशील साझाकी समीक्षा बास्कोटाले पनि खर्च विवरण बुझाएकी छैनन्।
नेपाली कांग्रेसबाट मेयर पदकी उम्मेदवार बनेकी सृजना सिंहले भने तोकिएको अवधिभन्दा ढिलो खर्च विवरण बुझाएको आयोगले जनाएको छ।
भरतपुरका मेयर/उपमेयर दुवैले बझाएनन्
निर्वाचन आयोगका अनुसार भरतपुर महानगरपालिकाका मेयर र उपमेयर दुवैले हालसम्म पनि निर्वाचनमा भएको खर्च विवरण बुझाएका छैनन्।
मेयर रेणु दाहाल र उममेयर कांग्रेसका चित्रसेन अधिकारीले खर्च विवरण पेस नगरेको आयोगले जनाएको छ।
यस्तै नेपाली कांग्रेसबाट मेयरमा बागी उम्मेदवारी दिएका जगन्नाथ पौडेलले पनि खर्चको विवरण पेस गरेका छैनन्। नेकपा एमालेका उम्मेदवार विजय सुवेदीले भने खर्चको विवरण समयमै पेस गरेको आयोगले जनाएको छ।
यता ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर र उपमेयर दुवैले तोकिएको अवधिभित्रै खर्च विवरण बुझाएका छन्। मेयर चिरिबाबु महर्जन र उपमेयर मञ्जली शाक्यले भने तोकिएकै अवधिभित्र निर्वाचन खर्च विवरण बुझाएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।
आयोगका अनुसार पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले ढिलो गरी विवरण बुझाए पनि उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङले भने अहिलेसम्म खर्च विवरण बुझाएकी छैनन्।
बागमती प्रदेशका २२ हजार ६ सय ६७ उम्मेदवारमध्ये ७० प्रतिशतभन्दा धेरैले खर्च विवरण पेस नगरेको आयोगको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
मधेश प्रदेश
८० प्रतिशले खर्च विवरण पेस गरेनन्
खर्च विवरण पेस नगर्नेमा मधेश प्रदेशका जनप्रतिनिधहरु अग्रस्थानमा रहेको आयोगले जनाएको छ। मधेश प्रदेशबाट एकदमै न्यून मात्रामा खर्च विवरण पेस भएको छ।
वैशाख ३० गते भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा मधेश प्रदेशवाट ४० हजार ९ सय २३ व्यक्तिहरु उम्मेदवार बनेका थिए। यी मध्ये ८० प्रतिशतले खर्च विवरण पेस गरेका छैनन्। वीरगन्ज महानगरपालिका प्रमुख राजेशमान सिंहले हालसम्म विवरण बुझाएका छैनन्।
जसपाका नेता सिंह सत्ता गठबन्धनबाट निर्वाचित भएका थिए। त्यस्तै उपप्रमुख इम्तियाज आलमले पनि खर्च विवरण पेस गरेका छैनन्। उनी नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित हुन्।
प्रदेश १
विराटनगरका मेयर/उपमेयरले नै बुझाएनन्
प्रदेश १ मा ६० प्रतिशत प्रतिनिधिले निर्वाचन खर्च विवरण बुझाउन बाँकी रहेको आयोगले जनाएको छ। प्रदेश १ मा २१ हजार ५ सय २३ जनाले वैशाख ३० गते भएको निर्वाचनमा भाग लिएका थिए।
विराटनगरका प्रमुख नागेश कोइराला र उपप्रमुख शिल्पा कार्कीले अहिलेसम्म खर्च विवरण पेस नगरेको आयोगको विवरणमा उल्लेख छ। धरानका मेयर हर्क साङ्गपाङले भने ढिलो गरी खर्च विवरण पेस गरेका छन्।
अन्य प्रदेशमा पनि ७० प्रतिशत भन्दा धेरैले खर्च विवरण नबुझाएको आयोगले जनाएको छ।
सात दिनभित्र नबुझाए आयोगले के गर्छ?
सात दिनभित्र निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएमा आयोगले आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा सहभागी हुनबाट वञ्चित गराउनेदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने छ।
आयोगले कारबाही गर्ने ऐन निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २६ मा आयोगले तोकेको अधिकतम हदभन्दा बढी खर्च गर्ने वा तोकिएको अवधिमा खर्च विवरण पेस नगर्ने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई निजले गरेको निर्वाचन खर्च वा आयोगद्वारा निर्धारित खर्चको हदमध्ये जुन बढी हुन्छ सोही बराबरको रकम जरिवाना गर्न सक्ने देखिन्छ।
उपदफा २ मा कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले निर्वाचन खर्चको विवरण पेस नगरेमा वा त्यसरी पेस भएको विवरणमा लेखापरीक्षण हुँदा लेखापरीक्षकको प्रतिवेदनको आधारमा अस्वाभाविक वा निर्वाचनको स्वच्छतामा प्रतिकूल हुने गरी वा गैरकानुनी प्रयोजनका लागि गैरकानुनी तवरले खर्च गरेको देखिएमा आयोगले त्यस्तो राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई त्यसरी गरेको खर्च बराबरको रकम वा ५ लाख रुपैयाँमध्ये जुन बढी हुन्छ सो बराबरको रकम जरिवाना गर्न सक्ने उल्लेख छ।
यी हुन् खर्च विवरण नबुझाउने सातै प्रदेशका उम्मेदवार
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
