काठमाडौं– सरकारले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले फिर्ता गरेको नागरिकता विधेयक बिहीबारको संसद् बैठकमा पेस भएको छ। भोलि नै प्रतिनिधि सभाबाट पारित गराएर राष्ट्रिय सभामा पठाउने सरकारले तयारी गरेको छ।
बिहीबारको सम्भावित कार्यसूची अनुसार गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले सुरुमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट सन्देशसहित आएको विधेयक पुनर्विचार गरियोस् भनि प्रस्ताव पेस गर्ने छन्।
उक्त प्रस्तावमा सांसदहरुले आफ्नो धारणा राख्नेछन्। राष्ट्रपति कार्यालयबाट फिर्ता आएको विधेयक प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम १३६ अनुसार सभालाई जानकारी दिइन्छ।
यस्तो जानकारी संसद् सचिवालयले प्रतिनिधि सभामा सोमबारकै बैठकमा गराएको थियो। प्रतिनिधि सभाका सचिव गोपालनाथ योगीले यसको जानकारी गराएका थिए।
अबको बैठकमा दुईवटा मात्र विकल्प बाँकी छन्। सदनमा छलफल गरेर पुनर्विचार गर्ने र संसदीय समितिमा पठाएर अध्ययन गरी थपघट गर्ने। नागरिकता विधेयक फिर्ता भएलगत्तै बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले यसअघि नै उक्त विधेयक जस्ताको तस्तै पठाउने निर्णय गरिसकेकाले सरकारले संसद्मै छलफल गराएर सिधैं पारित गरि संघीय संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभामा पठाउने तयारी गरेको हो।
बिहीबारको बैठकमा गृहमन्त्रीले प्रस्ताव गरेपछि सांसदहरुले आफ्नो धारण राख्नेछन्। सांसद्को धारणापछि गृहमन्त्री खाणले त्यसमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनेछन्। खाणले सांसदहरुले राखेको कुरा उचित लागेमा समावेश गर्ने छन् नलागेमा समावेश नगरी अघि बढाउने प्रस्ताव गर्नेछन्।
गृहमन्त्रीले सांसदहरुले राखेको प्रस्ताव स्वीकार गरेमा विधेयक थपघट हुने छ भने नगरेमा जस्ताको तस्तै पारितको प्रक्रियामा जाने छ। गृहमन्त्रीले जवाफ दिएलगत्तै सभामुखले नागरिकता विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राख्ने छन्।
गृहमन्त्रीको प्रस्तावलाई सभामुखले निर्णयार्थ पेस गर्नेछन्। प्रतिनिधि सभामा सत्तापक्षको बहुमत भएकाले उक्त विधेयक बहुमतको आधारमा पास हुनेछ। पछिल्लो संसद् बैठकमा गणपुरक संख्या नपुग्दै आएकाले त्यसबाहेक उक्त विधेयक भोलि नै पारित भएर राष्ट्रिय सभामा जाने देखिन्छ।
राष्ट्रिय सभामा पनि यही प्रक्रिया अनुसार सुरुमा टेवल हुने अनि अर्को दिन पुनर्विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस हुँदै पारित हुने प्रक्रियामा जाने छ। राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएपछि पुन: प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय जाने छ।
दोस्रो पटक आएको विधेयक भने राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले फिर्ता पठाउने व्यवस्था संविधानमा रहेको छैन। उनले १५ दिनभित्र जारी गर्नुपर्ने छ। राष्ट्रपतिले विधेयकमा लालमोहोर लगाएपछि यसले कानुनको रुप लिने छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
