काठमाडौं– प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्ध पेस भएको महाअभियोगको प्रस्तावको प्रक्रिया १ महिनामै सक्ने प्रस्ताव गरेको छ। महाअभियोग सिफारिस समितिको बुधबार बसेको पहिलो बैठकमा एमालेले १ महिनामै प्रक्रिया सक्ने प्रस्ताव गरेको हो।
एमालेका सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले प्रधानन्यायाधीश जस्तो व्यक्तिमाथि दर्ता भएको महाभियोगलाई धेरै लम्ब्याउन नहुने बताउँदै १ महिनामै सक्नेगरी प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने प्रस्ताव गरे। अहिले नै कार्यतालिका तय गरेर यसलाई छिटै टुङ्गाउँदा उपयुक्त हुने उनको भनाइ छ।
महाअभियोग दर्ता भएको ६ महिना भइसक्दा पनि प्रक्रिया अगाडि नबढ्दा कसका कारणले किन रोकिएको भन्ने प्रश्न उठेकाले महाअभियोग प्रस्तावलाई छिटो टुंगोमा पुर्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
सत्तारुढ गठबन्धनका सांसदहरुले गत फागुन १ गते राणाविरुद्ध संसद् सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। प्रस्ताव दर्ता भएको झण्डै ३ हप्तापछि (फागुन २२ गते) प्रतिनिधि सभाको बैठकबाट ११ सदस्यीय महाअभियोग सिफारिस समिति गठन भएको थियो।
सिफारिस समितिमा नेकपा एमालेका ४, नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका २/२, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका १/१ जना सांसद सदस्य छन्।
हाल कायम रहेको प्रतिनिधि सभाको कार्यकालभरि रहने गरी गठन भएको सिफारिस समितिले गठन भएको सुरुवातमै राणाविरुद्धको महाअभियोगमाथि छानबिन गरी पक्रियाका सन्दर्भमा सिफारिस गर्ने कार्यभार पाएको थियो। तर, समिति गठन भएको ६ महिनापछि मात्रै बुधबार पहिलो बैठक बसेको हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
