काठमाडौं– १५ दिनसम्म अध्ययनमा राखेर राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेको नागरिकता विधेयकलाई जस्ताको तस्तै अघि बढाउने निर्णय सत्ता गठबन्धनले गरेको छ। अब संसद्मा प्रक्रिया पुर्याएर पहिल्यै पारित गरिसकिएको विधेयकलाई प्रमाणीकरणका लागि पुनः शीतलनिवास पठाइने छ। सत्ता गठबन्धनले पछिल्लो निर्णयसँगै २ संस्थाको बीचमा टकराव सुरु हुने संकेत देखिएको छ।
संघीय संसद्को दुवै सदनबाट पारित भएपछि नागरिकता विधेयक यसअघि साउन १५ गते प्रमाणीकरणका लागि शीतलनिवास पुगेको थियो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उक्त विधेयकलाई साउन ३० गतेसम्म मुलतबीमा राखेर १५ बुँदामा टिप्पणी गर्दै पुनर्विचारका लागि संसद्मा फर्काएकी थिइन्। तर संसद्मा बहुमत रहेको सत्ता गठबन्धनले पुनर्विचार नगर्ने निर्णय गरेको हो। प्रतिनिधि सभाका सचिव गोपालनाथ योगीले प्रतिनिधि सभामा मंगलबार त्यसलाई टेबल गरेका छन्।
प्रतिनिधि सभामा पेस भएको विधेयक अर्को बैठकबाट अघि बढ्ने छ। अर्को बैठक भदौ २ मा बस्दैछ। त्यसदिन सभामुखले विधेयकलाई पेस गर्ने समय उपलब्ध गराउने छन्। प्रतिनिधि सभामा सत्ता पक्षको बहुमत भएकाले उक्त विधेयक बहुमतले पारित हुने निश्चितप्रायः छ। संशोधनका लागि राज्य व्यवस्था समितिमा पठाउने र सांसदहरुलाई समय दिने प्रक्रिया हुने भए पनि सत्ता गठबन्धनले कुनै पनि परिर्वतन नगर्ने भनेकाले यो विकल्प प्रयोग हुने देखिँदैन। बरु छलफलपछि पारित हुने देखिन्छ।
प्रतिनिधि सभाको नियमावलीमा संशोधनका लागि समितिमा पठाउने व्यवस्था भए पनि सत्ता पक्षले यो विषयलाई 'इगो' को रुपमा लिएको देखिन्छ। गठबन्धनले मंगलबार गरेको निर्णयमा त्यही इगोमिश्रित हतारो देखिन्छ। निर्वाचनको मिति घोषणा भएको र संसद् अन्त्य गर्ने अवस्थामा पुगिसकेको अवस्थामा राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता गर्नुले उनले राजनीति गरेको बुझाइ सत्ता पक्षको रहेको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश ल्याउँदा रातारात जारी गर्ने, तर अहिले संविधानकै व्यवस्था अनुसारको संघीय संसद्बाट पारित भएको विधेयकलाई २ हप्तासम्म रोकेर फिर्ता पठाउँदा उनको पक्षधरता झल्किएको बुझाइ सत्ता पक्षमा देखिन्छ।
यही कारण उनीहरुले विधेयकमा कुनै पनि परिवर्तन नगरी पठाउने निर्णय गरेको एक नेताले बताए। बालुवाटारमा भएको छलफलमा कुनै टसमस नगर्ने उनीहरुको निर्णयपछि यो विषय अबका केही दिन चर्चामा रहने निश्चित छ।
राष्ट्रपतिसँग के छ विकल्प?
संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ मा ‘राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रुपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको १५ दिनभित्रमा राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ’ भनिएको छ। उक्त व्यवस्था अनुसार अब राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरण गर्नु बाहेकको विकल्प देखिँदैन।
उनले संघीय संसद्बाट पारित भएर आएको विधेयकलाई १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने छ। सत्ता पक्षको निर्णयपछि शीलतनिवासले के गर्छ त? भन्ने जिज्ञासामा राष्ट्रपति कार्यालयका एक अधिकारीले विधेयक आएपछि हेरेर उचित र संविधान अनुसारको निर्णय हुने बताए। ‘पहिले संसद्को निर्णय आओस्, अनि त्यसलाई हेरिसकेपछि राष्ट्रपति कार्यालयको भूमिका संविधान अनुसारअघि बढ्छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्रपतिले संसद्लाई फिर्ता पठाएकाले त्यहाँको निर्णय अनुसार निर्णय हुन्छ।’
संवैधानिक कानुनका जानकार एवं वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले अब संसद्बाट पारित भएर आएको विधेयक संविधानअनुसार राष्ट्रपतिले रोक्ने अवस्था नै नभएको बताए। ‘नागरिकता विधेयकविरुद्ध अदालत जाने कुरा बाँकी रह्यो’, सर्वोच्च बारका अध्यक्ष समेत रहेका शाक्यले भने, ‘यसलाई इगोको विषय नबनाएर छलफल गरिनुपर्ने थियो।’
राष्ट्रपतिले पठाएपछि गम्भीरताका साथ लिएर संसद्मा लामो छलफल गर्नुपर्ने शाक्यको भनाइ छ। ‘राष्ट्रपतिले सुझावको रुपमा पठाएकाले संसद्मा छलफल वस्तुगत आधारमा गरेर निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ’, उनले भने, ‘औचित्यको आधारमा यसमा जे पनि निर्णय गर्न सकिन्थ्यो।’
त्यस्तै, संवैधानिक कानुनका जानकार अधिवक्ता ललित बस्नेत अब राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुको विकल्प नभएको बताउँछन्। पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवको कानुन सल्लाहकार समेत रहेका बस्नेतले संसद्ले राष्ट्रपतिले लेखेर दिएपछि सम्मान भने गर्नुपर्ने टिप्पणी गरे। ‘राष्ट्रपति संस्थाको मर्यादा राख्नुपर्ने हुन्छ। विधेयकभित्र प्रवेश गरेर १५ बुंदामा राष्ट्रपतिले टिप्पणी पठाएपछि त्यसलाई सम्मान गर्नुपर्ने हुन्छ’, उनले भने, ‘तर सत्ता गठबन्धनले जस्ताको तस्तै पारित गर्ने भनेको छ। अब संसद्ले के गर्ला? तर संसद्बाट दोस्रो पटक गएपछि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुको विकल्प देखिँदैन।’
संसद्ले अध्ययन गर्ने केही प्रतिबद्धता देखाउनुपर्ने उनको सुझाव छ। यसले राष्ट्रपतिप्रति सम्मान हुने उनको बुझाइ छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।