फाइल तस्बिर
काठमाडौं– सत्तारुढ गठबन्धनले नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक फेरि राष्ट्रपतिकहाँ पठाउने निर्णय गरेको छ।
मंगलबार बसेको गठबन्धनको बैठकले विधेयकमा कुनै परिमार्जन नगरी ‘प्रक्रिया मात्रै’ पुर्याएर फिर्ता पठाउने निर्णय गरेको हो।
नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक अधिकारको ‘प्रयोग’ गरेको गठबन्धनका नेताहरुको निष्कर्ष छ।
‘सम्माननीय राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता गरेर संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्नुभयो भन्ने नेताहरुले निष्कर्ष निकाल्नुभयो,’ बैठकमा सहभागी एक नेताले भने, ‘अहिलेका लागि संविधानको व्यवस्था अनुसार नै विधेयक प्रमाणीकरणका लागि पठाउने निर्णय भएको छ।’
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले प्रक्रियाअनुसार संविधानमा पुन:विचार गरी प्रमाणिकरणका लागि फेरि पठाएमा प्रमाणिकरण गर्ने व्यवस्था रहेको बताए। गठबन्धनका नेताहरुबीच फिर्ता आएको विधेयकको प्रक्रिया तुरुन्तै अघि बढाउने भएको कार्कीले जानकारी दिए।
संघीय संसद्का दुवै सदन (प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा) बाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति भण्डारीले सन्देशसहित फिर्ता पठाएकी थिइन्। फिर्ता विधेयक मंगलबार फेरि प्रतिनिधि सभामा पेस भएको छ।
दुवै सदनले पुनर्विचार गरी (संशोधन गरेर वा जस्ताको तस्तै) विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाउनेछन्। त्यसपछि प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था संविधानले गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
