काठमाडौं– एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता सम्बन्धी विधेययकलाई पुनर्विचार गर्न संसद्मा फिर्ता गरेको विषयलाई लिएर एमालेसँग जोडेर विवादमा ल्याउने काम गरिएको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद भट्टराईले उक्त धारणा व्यक्त गरेका हुन्। एमालेको सरकार हुँदा राष्ट्रपतिले खुरुखुरु पास गर्ने अहिले भने रोक्ने भनेर विवाद सिर्जना गरिएकोले अध्यादेशलाई रोक्न संविधानमा व्यवस्था नरहेको भट्टराईले बताएका छन्।
‘राष्ट्रपति ज्यूलाई विवादमा पार्नेगरी, राष्ट्रपतिको पूर्व पार्टीको संवद्धतालाई लिएर नेकपा एमालेको सरकार भएको बेला उहाँले अध्ययादेश खुरुक्कै पास गर्नुहुन्थ्यो तर अहिले चाँहि यो विधेयकलाई रोक्ने काम गर्नु भयो पुनर्विचार गर्ने काम गर्नुभयो भन्ने हिसाबले कुरा भइरहेको छ,’ भट्टराईले भने, ‘संविधानको धारा ११४ मा काँहि पनि अध्यादेश बारे उल्लेख छैन।’
संविधानकै उक्त व्यवस्था अनुसार दल फुटाउने अध्यादेश राष्ट्रपतिले तत्काल स्वीकृत गरेको र कुरालाई पनि स्मरण गर्नलाई आग्रह गरेका छन्।
‘दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश आउँदा राष्ट्रपतिले रोक्नु भएन। जसले गर्दा हाम्रो पार्टी टुक्रेको पनि थियो,’ भट्टराईले भने, ‘पार्टी टुक्य्राउने अध्यादेशलाई पनि राष्ट्रपतिले एक मिनेट पनि नरोकी स्वीकृत गर्नुभयो। त्यो कुरा खै सम्झिनु भएको माननिय ज्यूहरूले।’
यस्तै, राष्ट्रपतिलाई बारम्बार विवादमा तान्ने काम भएकोले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। ‘राष्ट्रपति हाम्रो संस्था हो। गणतन्त्र आइसकेपछि हाम्रो प्रतिकात्मक रुपमा राष्ट्राध्यक्ष हाम्रो गरिमा पनि हो। त्यो संस्थालाई विवादित गर्ने काम अनेक हिसाबले बारम्बार भइरहेको छ। यो ठिक छैन,’ भट्टराईले भने।
पुनर्विचारको लागि फिर्ता आएको विधेयकलाई अवसरका रुपमा लिएर सच्याउनुपर्ने उनको जोड छ। यसका लागि सबै एकै ठाउँ उभिन पनि आग्रह गरेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
