काठमाडौं–आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद लिलादेवी सिटौलाले नागरिकता विधेयकलाई अहिलेसम्म राष्ट्रपतिले स्वीकृत नगरेको भन्दै आपत्ति जनाइन्। उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी दल विशेषको हो कि राष्ट्रको हो भनेर प्रश्नसमेत गरिन्।
‘राष्ट्रपतिजस्तो पदमा बसेर राष्ट्रपति दलको हुन्छ कि राष्ट्रको हुन्छ? म यो विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु,’ सिटौलाले भनिन्।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि शीतलनिवास पुगेको १४ औं दिन आइतबार अबेर राष्ट्रपतिले उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभामै फिर्ता पठाइन्। राष्ट्रपतिले १५ दिनसम्म अध्ययनका लागि विधेयक राख्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ।
सांसद सिटाैलाले वर्तमान सरकारले ल्याएको र संसदबाट पारित भएकै विधेयकको प्रावधान राखेर तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएकाे अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिले तत्काल लालमोहर लगाएकाे समेत स्मरण गराएकी थिइन्।
दोहोरो मापदण्ड?
सांसद सिटौलाले भनेजस्तै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटनपछि नागरिकता ऐनलाई अध्यादेशमार्फत् ल्याएका थिए। र, राष्ट्रपति भण्डारीले तत्काल प्रमाणीकरण गरेर जारी गरेकी थिइन्।
तर संघीय संसदका दुई वटै सदनबाट पारित भएको विधेयक भने राष्ट्रपति भण्डारीले १४ औं दिनमा संसदमै फिर्ता पठाइन्।
उही प्रावधान र उही व्यवस्था रहेको विधेयक अध्यादेशबाट आउँदा तत्काल जारी गर्ने तर संसदबाट आउँदा भने राष्ट्रपतिले अध्ययन गर्ने भनेर बिलम्ब गर्नुले उनीमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक देखिन्छ।
यो बीचमा नागरिकता ऐनमा भएका प्रावधानलाई लिएर आपत्ति जनाउँदै केही संस्थाका प्रतिनिधिहरूले राष्ट्रपतिलाई भेटेर विधेयक रोक्न आग्रह गरेका थिए।
उता राष्ट्रपति भण्डारीका प्रेस विज्ञ टिका ढकालले यसअघि नै नेपाल लाइभसँगको संवादमा राष्ट्रपतिले संविधान अनुसार उक्त विधेयकमा आवश्यक व्याख्यासहित निर्णय गर्ने बताएका थिए।
केही दिन अघिको उक्त सवांदमा ढकालले अहिले नै आशंका गर्न हतार हुने बताएका थिए।
अब के हुन्छ ?
राष्ट्रपतिले उक्त विधेयक फिर्ता गरेपछि संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ अनुसार पुन: दुवै सदनमा छलफल गरेर पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ।
‘कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रुपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुन: पेस गरेमा त्यसरी पेस भएको पन्ध्र दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ,’ संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ।
विचारणीय पक्ष के छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले उक्त विधेयक संसदबाट पारित हुँदा केही बुँदामा विरोध गरे पनि मुखर रुपमा भने आएको थिएन।
संसदको प्रतिपक्षी तथा सबैभन्दा ठूलो दलसमेत रहेको नेकपा एमालेले यसमा मौन समर्थन गरेको देखिन्छ। यद्यपी सार्वजनिक उपभोगका लागि केही नेताले यसको विरोध त गरेका छन् तर पार्टीले आधिकारिक रुपमा मौन सर्मथन नै गरेको छ ।
राष्ट्रपतिले १४ दिनसम्म पनि विधेयक जारी नगरेको विषयमा शनिवार प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबीच छलफल पनि भएको कांग्रेस संसदीय दलका सचेतक मीन विश्वकर्माले बताए।
‘राष्ट्रपति भएको दिनदेखि उहाँले निरन्तर आग्रह-पूर्वाग्रह झल्किने गरि काम गर्नु भएको छ। त्यसकारण उहाँ आलोचित भइरहनु भएको छ,’ विश्वकर्माले भने,‘सम्मानित पदमा बसेर विवादित काम नगर्नुहोस् भन्ने हो तर उहाँले गरिरहनु भएको छ। यो दु:ख लाग्दो छ।’
तर विधेयक प्रमाणीकरणको संवैधानिक व्यवस्थाबाहेक अरू विषयमा पार्टीमा तथा गठबन्धनमा छलफल नभएको उनले बताए।
आउँदो मंसिर ४ गते संघीय तथा प्रदेश सभाको चुनाव घोषणा भइसकेको अवस्थामा राष्ट्रपतिको पछिल्लो कदम राजनैतिक मुद्दा बन्न सक्ने विश्लेषकहरु बताउँछन्। खासगरी विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग बिहे गर्ना साथ नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने प्रावधान विवादमा रहँदै आएको छ।
उक्त बुँदाको पक्ष र विपक्षमा बहस चर्कंदा राष्ट्रपति भण्डारीको पछिल्लो कदम पनि आलोचित बन्ने देखिन्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
