काठमाडौं– बीमासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको ४ वर्षपछि पारित भएको छ।
सरकारले बीमा समिति खारेज गरेर बीमा प्राधिकरण सञ्चालनमा ल्याउने प्रस्ताव पारित गरेको हो। प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा विधेयक बहुमतले पारित भएको हो।
बीमा प्रणाली तथा बीमा व्यवसायलाई व्यवस्थित, नियमित, प्रतिस्पर्धी तथा विश्वसनीय बनाउन भन्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले २०७५ असार २७ गते संघीय संसद् सचिवालयमा विधेयक दर्ता गराएका थिए। त्यतिबेला प्रतिनिधि सभाको दोस्रो अधिवेशन चलिरहेको थियो, विधेयक पारित हुँदा भने ११ औं अधिवेशन पुगेको छ।
विधेयकले बीमा व्यवसायको नियमनकारी निकायका रुपमा नेपाल बीमा प्राधिकरण स्थापना गर्ने व्यवस्था गरेको छ। प्राधिकरण गठन भएसँगै हाल सञ्चालनमा रहेको बीमा समिति खारेज हुनेछ।
प्राधिकरणले बीमा सम्बन्धमा सरकारको सल्लाहकारको रुपमा काम गर्ने मात्र नभई राष्ट्रिय बीमा नीति बनाउने, बीमा कम्पनीहरूको स्थापनाको स्वीकृति‚ इजाजत, नवीकरण र खारेजसम्मका काम गर्नेछ।
प्राधिकरणको छुट्टै कोषसम्बन्धी व्यवस्था पनि विधेयकमा राखिएको छ। कोषमा सरकारबाट प्राप्त रकम, बीमा कम्पनीको स्थापना, पूर्व स्वीकृति, इजाजत तथा नवीकरण गरेबापतको रकम र बीमा मध्यस्थकर्ताको इजाजत तथा नवीकरणबापतको रकम रहनेछ।
त्यस्तै बीमा व्यवसायको नियमन शुल्क तथा विभिन्न निकायबाट प्राप्त रकमलाई पनि कोषमा राखिने व्यवस्था पनि विधेयकले गरेको छ।
प्रतिनिधि सभाबाट पारित विधेयक राष्ट्रिय सभामा जानेछ। राष्ट्रिय सभाबाट पनि पारित भएपछि विधेयक प्रमाणित गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाइनेछ। राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ।
समिति र प्राधिकरणमा के फरक छ?
बीमा समिति र बीमा प्राधिकरणमा खासै केही फरक नभएको बीमा समितिका पूर्व अध्यक्ष चिरन्जीवी चापागाईं बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘समिति र प्राधिकरण नाममात्र परिवर्तन भएको हो। नामले तार्किक असर केहि पर्दैन। यसमा नयाँ नियमगत कुराहरु परिवर्तन हुन्छन्। त्यो हुनु आवश्यक पनि छ। अन्य केही फरक छैन।’
अहिलेको नयाँ ऐनमा बीमा प्राधिकरणलाई बढी स्वायत्वता प्रदान गर्ने कुराहरु रहेको उनी बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘त्यसमा पनि बीमा मध्यस्तकर्ताहरु, जस्तो अभिकर्ता। सर्ववयर र सहजकर्ता लगायतक जति पनि छन् तिनिहरुलाई बढी रेगुलेशन गर्ने र बढी टाइट गर्ने, डण्ड जरिवानासहितको व्यवस्था गर्ने ऐन भएको विधेयक ल्याएको छ।’
यस्तो गर्दा बीमा क्षेत्रमा हुने अपत्यारिला घट्नाहरु जुन हालसालै देखिएको छ, त्यसलाई कानुनी रुपमै कारबाही गर्न बीमा प्राधिकरणको आवश्यकता पर्ने उनी बताउँछन्। अहिले भएको बीमा समितिको नामलाई लिएर आम मानिसमा विकास समिति पो हो कि भन्ने छाप परेको उनको भनाइ छ। जसले गर्दा समितिको नाम परिवर्तन गर्न लागिएको उनले बताए।
प्राधिकरण नाम सशक्त हुने विश्वास रहेको र समितिलाई प्राधिकरणमा रुपान्तरण गर्न लागिएको उनी बताउँछन्। तर, अहिले आएको ऐनले बीमा समितिलाईभन्दा पनि प्राधिकरणलाई बढी अधिकार प्रदान गरेको उनको भनाइ छ।
‘अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने बीमा ऐन स्ट्रोङ छैन। जरिवानादेखि लिएर सबै कुरामा बीमा ऐन फितलो छ। प्राधिकरण आएपछि बीमा ऐन पनि स्ट्रोङ हुन्छ। घटना पनि कम हुने अनुमान छ’, उनी बताउँछन्।
बीमा समिति २०५९ वाला ऐन भएको संस्था हो। अब आउने प्राधिकरणमा २५ वर्षयता बनेका बीमा सम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनमा आउने उनको भनाइ छ। २०५९ सालमा बनेको बीमा ऐनमा त्यतिबेला जल्दो–बल्दो घटनालाई आधार मानेर बीमा ऐन बनेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
