सुर्खेत– उच्च अदालत सुर्खेतको आदेशविपरीत कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् पुर्नगठन गरिएको छ। उच्च अदालत सुर्खेतले कर्णालीको मन्त्रिपरिषद् समावेशी सिद्धान्तका आधारमा गठन गर्न दिएको आदेशविपरीत आइतबार माओवादी केन्द्रबाट डोल्पाबाट निर्वाचित सांसद वीरबहादुर शाहीलाई उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रीको शपथ खुवाइएको छ।
कर्णाली प्रदेश सरकारमा सहभागी गैरसांसद कार्चेन लामाको कार्यकाल सकिएपछि माओवादी केन्द्र संसदीय दलले साउन २५ गते शाहीलाई उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रीका लागि मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीलाई सिफारिस गरेको थियो।
मुख्यमन्त्री शाहीले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (९) बमोजिम मौजुदा मन्त्रिपरिषद्मा नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजनका लागि प्रदेश प्रमुख तिलक परियारसमक्ष शाहीकाे नाम सिफारिस गरेका थिए। शुक्रबार ११ बजेका लागि शपथको समय पनि तय भएको थियो। तर, बिहीबार नै उच्च अदालतले प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षणपत्र पठाउँदै अब गठन हुने मन्त्रिपरिषद् समावेशी सिद्धान्तका आधारमा गर्न आदेश दिएको थियो।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले राजीनामा दिएपछि २०७८ कात्तिक १६ गते नेपाली कांग्रेसका जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्री बनेका थिए। कांग्रेससहित माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी मिलेर बनेको आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा महिलाको सहभागिता नभएको भन्दै गत माघमा अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र टीका विष्टले उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दायर गरेका थिए।
उच्च अदालतले गरेको फैसलामा मन्त्रिमण्डल गठन गर्दा समावेशी सिद्धान्त बमोजिम संवेदनशील भई आ–आफ्नो संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्न, गराउन कर्णाली प्रदेशका प्रदेश प्रमुख र कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको थियो। सो व्यवहोराको पत्र प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा बिहीबार बुझाइएको थियो।
प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीलाई उच्च अदालत सुर्खेतले बुझाएको ध्यानाकर्षणपत्रमा संविधानको मर्म र भावना अनुसार वर्ग, लिंग, जात र क्षेत्रको समुचित प्रतिनिधित्व भए नभएतर्फ कर्णाली प्रदेशका प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीले ध्यान दिएको तथा संवेदनशिल भएको नदेखिएको उल्लेख छ।
‘नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प उल्लेख भएको, संविधानमा उल्लेखित राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वमा पनि समावेशी, समानुपातिक सिद्धान्तलाई राज्यले आत्मसाथ गर्नुपर्ने व्यहोरा उल्लेख भएको र समावेशी सिद्धान्तका आधारमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था संविधानको धारा १६८(९) मा उल्लेख छ,’ प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीलाई पठाइएको उच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ।
प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा संविधानको मर्म र भावना मुताविक वर्ग, लिंग, जात र क्षेत्रको समुचित प्रतिनिधित्व भए नभएतर्फ कर्णाली प्रदेशका प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीले समुचित ध्यान दिएको तथा संवेदनशिल भएको नपाइएको अदालतले भनेको छ।
तर, अदालतको आदेशलाई वेवास्ता गर्दै शाहीलाई आइतबार पद तथा गोपनीयताको शपथ खुवाइएको हो। यसँगै आठ सदस्यीय कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिमण्डल महिलाविहीन बनेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
