काठमाडौं– गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा गरेको खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारहरूको अन्तिम विवरण निकाल्नमा निर्वाचन आयोग व्यस्त छ। आयोगको प्रारम्भिक तथ्यांक अनुसार करिब ८०–९० प्रतिशत उम्मेदवारले खर्च विवरण नबुझाएको बताउँछन् प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया।
थपलियाले खर्च विवरण नबुझाउनेविरूद्ध कडा रुपमा प्रस्तुत हुने चेतावनी दिएका छन्। केही दिनभित्रै सो तथ्यांक सार्वजनिक गर्ने बताएका उनले कानुनले तोकेबमोजिम सजाय र जरिवाना गराएरै छाड्ने बताए।
खर्च विवरण नबुझाउनेलाई कस्तो कारबाही हुन्छ भन्ने प्रश्नमा उनले उम्मेदवारले आफूले गरेको खर्च बराबरको रकम वा पाँच लाखभन्दा बढी जुन खर्च भएको छ सो बराबरको रकम र ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वचनमा उम्मेदवार हुन नपाउनेसम्मको कारबाही हुने व्यवस्था रहेको बताए।
स्थानीय तह निर्वाचनमा सबै क्षेत्रमा गरी करिब १ लाख ४५ हजारले उम्मेदवारी दिएका थिए। आयोगको प्रारम्भिक तथ्यांकलाई नै आधार मान्ने हो भने करिब १ लाख २० हजारभन्दा बढीले खर्च विवरण बुझाएका छैनन्।
निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ मा निर्वाचन खर्च विवरण बुझाउनेसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। उक्त ऐनको दफा २५ को उपदफा १ मा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्रकाशित भएको मितिले ३० दिनभित्र सम्बन्धित कार्यालयमा बुझाउनु पर्ने व्यवस्था छ।
यस्तै, सोही ऐनको दफा २६ मा तोकिएको अवधिमा खर्च विवरण पेस नगर्ने दल वा उम्मेदवारलाई निजले गरेको निर्वाचन खर्च वा आयोगको निर्धारित खर्चको हदमध्ये जुन बढी हुन्छ सोही बराबरको रकम जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सोही दफाको उपदफा २ मा खर्च विवरण पेस नगरेमा वा पेस भएको विवरणलाई लेखापरीक्षण हुँदा लेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले अस्वाभाविक वा निर्वाचनको स्वच्छतामा प्रतिकूल हुने देखिएमा आयोगले त्यस्तो राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई त्यसरी गरेको खर्च बराबरको रकम वा पाँच लाख रुपैयाँमध्ये जुन बढी हुन्छ सो बराबरको रकम जरिवाना गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै, उपदाफा २ बमोजिम भएको जरिवाना छ महिनासम्म नबुझाउने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई आयोगले तत्कालैदेखि लागू हुनेगरी बढीमा छ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन रोक लगाउन वा उम्मेदवार हुन अयोग्य घोषित गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
यदि कोही उम्मेदवार निर्वाचित भएको रहेछ भने निजको निर्वाचन स्वतः बदर हुने सोही दफाको उपदफा ५ मा उल्लेख गरिएको छ। मंसिरको निर्वाचनमा केन्द्रित हुनुपर्ने समयमा स्थानीय तहको मैजारो कहिले गर्नुहुन्छ भन्ने नेपाल लाइभको प्रश्नमा प्रमुख आयुक्त थपलिया भन्छन्,‘स्थानीय तहको निर्वाचनमा पराजित करिब एक हजार उम्मेदवारले संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन सक्छन्, तिनलाई कडीकडाउ गरिएन भने निर्वाचनको स्वच्छतामा प्रश्न उठ्नसक्छ। त्यसैले यसमा कडाइ गर्नैपर्छ।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1791950786-1793201567.png)
-1786602170.png)
