काठमाडौं– प्रतिनिधि सभाले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको ११ दिन पुगेको छ।
साउन १५ गते सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संघीय संसद्को दुवै सदनबाट पारित भएको विधेयक प्रमाणित गर्दै राष्ट्रपति कार्यालय पठाएका थिए।
राष्ट्रपति कार्यालयबाट यो विधेयकभन्दा पछि पुगेका विधेयकहरु पनि प्रमाणीकरण भइसक्दा उक्त विधेयक भने विचाराधीन अवस्थामा रहँदा यसबारे अनेक आशंका उत्पन्न हुन थालेका छन्।
मदन भण्डारी प्राविधिक विश्वविद्यालय विधेयक केही दिनअघि प्रमाणीकरण भएको थियो। उक्त विधेयक संघीय संसद्बाट नागरिकताभन्दा पछि पारित भएर राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको थियो।
प्रतिपक्षद्वारा विधेयक रोक्न अनौपचारिक अनुरोध
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले संसद्बाट पारित भइसकेको नागरिकता विधेयकबारे औपचारिक निर्णय नगरे पनि एमालेका नेताहरू सार्वजनिक मञ्चबाटै नागरिकता विधेयक रोक्न राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरिहेका छन्।
राष्ट्रिय सभाबाट विधेयक पारित भएको अर्को दिन धनगढी पुगेका एमाले उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले नागरिकता विधेयक के गर्ने भन्ने राष्ट्रपतिको अधिकार भए पनि नागरिकको हैसियतले विधेयक फिर्ता पठाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए।
एमालेका अन्य नेताहरुले संसद्मा नै यो विधेयकको विरोध गर्दै आएका छन्। राष्ट्रपति कार्यालयमा विधेयक पुगेपछि पनि केही कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरुले फिर्ता पठाउनुपर्ने भन्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए।
विधेयकमाथि दुवै सदनमा भएको छलफलमा पनि एमालेले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतामा विदेशवाट विवाह गरेर आउने महिलाहरुको लागि ७ वर्ष राख्नुपर्ने संशोधनको प्रस्ताव पेस गरेको थियो।
के राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाउन सक्छिन् विधेयक?
राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले उक्त विधेयकलाई अहिले अध्ययनकै क्रममा विचाराधीन राखेकी छन्। उनले १५ दिनसम्म अध्ययनकै लागि विधेयक राख्न पाउनेछिन्। संविधानले विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिलाई १५ दिनको समय दिएकाले उनले यो समयसम्म होल्ड गर्न पाउने देखिन्छ।
संविधानको धारा ११३ मा ‘संघीय संसद्बाट प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गरी त्यसको सूचना यथासम्भव चाँडो दुवै सदनलाई दिनुपर्नेछ,’ भनिएको छ। संविधानको त्यही धाराले विधेयक फिर्ता गर्ने अधिकार समेत राष्ट्रपतिलाई दिएको छ।
‘प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको अर्थ विधेयकबाहेक अन्य विधेयकमा पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा त्यस्तो विधेयक पेस भएको १५ दिनभित्र निजले सन्देशसहित विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउनेछ,’ उपधारा ३ मा उल्लेख छ।
संविधानको यही धारामा टेकेर यसअघि पनि केही विधेयकहरु फिर्ता पठाइएकाले यो विधेयक पनि फिर्ता गर्ने चर्चा भइरहेको छ।
प्रमाणीकरणमा ढिलाइ भएपछि संविधानले दिएको यही सुविधालाई प्रयोग गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले विधेयक फिर्ता पठाउन सक्ने आशंका सत्ता गठबन्धनभित्र उत्पन्न भएको छ।
उक्त चर्चामा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन पनि मिसिएका छन्। उनले मंगलबार भेट्न पुगेका नागरिकताविहीन संघर्ष समितिका मानिसहरुसँग आशंका व्यक्त गरेका थिए।
राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतका अनुसार अहिलेसम्म राष्ट्रपति भण्डारी विधेयक प्रमाणित गर्ने कि पुनर्विचारका लागि पठाउने भन्ने निर्णयमा पुगिसकेकी छैनन्।
राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीका प्रेस विज्ञ टिका ढकालले अहिलेसम्म राष्ट्रपतिले औपचारिक रुपमा कुनै निर्णय नलिएको बताए। उनले राष्ट्रपतिले संविधान अनुसार उक्त विधेयकमा काम गर्ने दाबी गरे।
उक्त विधेयकका बारेमा जे निर्णय हुन्छ राष्ट्रपतिले व्याख्यासहित गर्ने भएकाले अहिले अनुमानको आधारमा टिका टिप्पणी गर्न नहुने उनको तर्क छ। ‘राष्ट्रपतिले संविधान अनुसार उक्त विधेयकमा आवश्यक व्याख्यासहित निर्णय गर्नुहुनेछ,’ उनले भने, ‘त्यसैले यसमा अहिले नै आशंका गरेर टिप्पणी गर्नु उपयुक्त नहोला।’
पारित भए पनि वा फिर्ता पठाए पनि राष्ट्रपतिले त्यसमा संविधान अनुसार नै काम गर्ने उनले बताए।
सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीश भन्छन्–फिर्ता होइन, जारी गरिनुपर्छ
राष्ट्रपति कार्यालयबाट विधेयक फिर्ता हुने चर्चा चलिरहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालले यो गलत अभ्यासको थालनी हुने टिप्पणी गरे।
‘राष्ट्रपति सामान्य व्यक्ति हुनुहुन्न, उहाँ राज्यको प्रमुख हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘संसद्बाट पारित भएको विधेयक संविधान अनुसार त्रुटि भएको भए वा न्यायिक दृष्टिबाट गलत छ भने मात्रै फिर्ता गरिनुपर्छ कसैलाई चित्त बुझेन भन्ने आशंकाका आधारमा राष्ट्रपतिले दुवै सदनमा छलफल भएर पारित भएको विधेयक फिर्ता गर्दा अराजकता हुन्छ।’
उनले स्वेच्छापूर्वक पुनर्विचारको प्रयोग गरिए संसद् र कार्यपालिकामाथि नियन्त्रण गर्न खोजिएको सन्देश जाने बताए।
‘राष्ट्र प्रमुखको नाताले संविधानअनुसार हुने कामलाई राष्ट्रपतिले निरूत्साहित नगरेर प्रोत्साहित गर्नुपर्छ,’ उनले भने ‘अहिले पनि लाखौं मानिस नागरिकताविहीन भएर बसेका छन्। त्यस्तै केही समयअघि केपी शर्मा ओलीले यस्तै अध्यादेश ल्याउँदा जारी गर्ने अनि अहिले संसद्मा छलफल भएर पारित भएर आउँदा फिर्ता पठाउने कार्य गर्दा दोहोरो मापदण्ड हुन्छ।’
उनले बरु राष्ट्रपतिले सर्वोच्च अदालतसँग राय मागेर निर्णय गर्नसक्ने बताए। २०५७ सालमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहले पनि नागरिकता विधेयकबारे विवाद भएपछि सर्वोच्च अदालतको राय मागेको र सर्वोच्चले दिएको रायअनुसार उनले विधेयक फिर्ता गरिदिएको बताए।
यदि राष्ट्रपतिले विधेयक सन्देशसहित फिर्ता पठाइन् भने प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रियसभामा पुन: पेस गरेर संशोधन गरी पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाउनुपर्ने हुन्छ।
दोस्रोपटक प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको विधेयक भने फेरि सदनमा फिर्ता गर्ने सुविधा राष्ट्रपतिलाई छैन।
‘दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेस गरेमा १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ,’ संविधानको धारा ११३ मा उल्लेख छ।
राष्ट्रपति भण्डारी विधेयकप्रति असन्तुष्ट रहेको संकेत उनले साउन १२ मा दिएकी थिइन्। राष्ट्रपति कार्यालयमा आयोजना भएको सम्पादकहरुको भेलामा उनले अंगीकृत नागरिकताको समस्या रहेको भन्दै आफूकहाँ आउने विधेयक अध्ययन गर्ने बताएकी थिइन्।
संसद्को दुवै सदनबाट पारित भइसकेको विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएर राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेपछि कानुनको रूप लिनेछ। त्यही कानुनअनुसार नागरिकता वितरण सुरू हुने छ।
सत्ता पक्ष गठबन्धनले यही अजेण्डा लिएर निर्वाचनमा जाने सोचका साथ विधेयकलाई आफ्नो बहुमत दुवै सदनमा भएको समयमा अघि बढाएको थियो। सरकारले प्रतिनिधि सभामा लामो समयदेखि दर्ता भएको विधेयक फिर्ता लिँदै नयाँ दर्ता गराएर पारित गरेको थियो।
संसद्को राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित भएको विधेयकमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले सात वर्षको प्रावधान बहुमतका आधारमा राखेका थिए। उक्त व्यवस्थामा नेपाली कांग्रेससहित मधेश केन्द्रित दलहरुले विरोध गरेका थिए।
अहिले उनीहरु सत्तामा आएपछि तत्कालीन नेकपाको सचिवालयबाट भएको निर्णयका आधारमा संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले गरेको सहमति उल्ट्याउँदै नयाँ विधेयक पेस गरिएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
