काठमाडौ– प्रतिनिधि सभाको बैठकमा माओवादी सांसद अमृता थापा मगरसहित ११ सांसदहरुले विशेष प्रस्ताव पेस गरे। सरकारले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन मंसिर ४ गते तोकेपछि महिला सांसदहरुले यसपटकको निर्वाचनमा पनि आफूहरु समानुपातिकमा मात्र सिमित हुने डरले हस्तक्षेपको प्रयास सुरु गरेका हुन्।
उनीहरुले प्रतिनिधि सभामार्फत् यसपटक आफूहरु समानुपातिकतर्फ ‘विचरा’ भएर नबस्ने चेतावनीको संकेत भने दिएका छन्। महिला सांसदहरुले उक्त प्रस्तावमा भाग लिँदै आ–आफ्ना मूल राजनीतिक दलहरुलाई सफ्ट चेतावनीको सन्देश दिएका हुन्।
उनीहरुले यसपटकको निर्वाचनमा संविधानको धारा ३८ को ३३ प्रतिशतको सहभागितमा पहिलो निर्वाचित हुने निर्वाचनमा नै सुनिश्चित हुनका लागि दबाब दिने तयारी स्वरुप नै प्रतिनिधि सभामा सरकार र दलहरुलाई ध्यानाकर्षण गर्न प्रस्ताव पेस गरेको ति सांसदहरुको दाबी छ।
उनीहरुको प्रस्तावलाई सकारात्मक रुपमा लिएको सन्देश कानुनमन्त्री गोविन्द शर्मा कोइरालाले दिए। उनले छलफलमा उठेका प्रश्नमा जवाफ दिँदै निर्वाचन आयोगसँग एकीकृत कानुन निर्माणको प्रक्रिया चलिरहेको र त्यो कानुन प्रतिनिधि सभासम्म आउने भएकाले सम्भव भएसम्म सदनमा उठाइएका सबै माग समावेश गर्ने वचन पनि दिए।
संविधानको धारा ३८मा महिलाको हक सम्बन्धी व्यवस्था छ। धारा ३८को उपधारा ४मा ‘राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ’ भनिएको छ। उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन नभएको भन्दै महिला सांसदहरुले मंसिर ४ गते निर्वाचनमा सरकारलाई र निर्वाचन आयोगलाई ध्यानाकर्षण गराउन यस्तो प्रस्तावमा छलफल अघि बढाएका हुन्।
एमालेकी सांसद बिन्दा पाण्डे, जो उक्त ध्यानाकर्षण प्रस्तावकी एक प्रस्तावक थिइन्। उनले सुरुमै कानुनमन्त्री गोविन्द शर्मा कोइरालालाई रोष्टमबाटै उक्त ध्यानाकर्षण सुनाइन्। संविधान कार्यान्वयन भएको ६ वर्षसम्म पनि महिलाको समानुपातिक सहभागिता नभएको भन्दै उनले प्रस्ताव सुनाइन्।
प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पेस गरिएको ध्यानाकर्षण प्रस्तावमा सत्ता पक्ष मात्र नभई प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका सांसदहरुले पनि सर्मथन गर्दै आफ्नो कुरा राखे। सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षमा रहेका सबै सांसदहरुले महिलालाई प्रत्यक्षतर्फ आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा भाग लिने सुनिश्चितता गराउन माग गरे। संविधानमा ३३ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गर्ने भनिए पनि दलहरुले प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी नदिएर समानुपातिकबाट पूर्ति गर्न थालेपछि निर्वाचनअघि नै संगठित हुँदै महिलाहरुले विशेष प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा पेस गरेका हुन्।
२०७४को निर्वाचनमा पहिलो(प्रत्यक्ष) पुरुष र समानुपातिक महिला भन्ने बनाएको भन्दै उक्त प्रवृत्ति २०७९मा दोहोरिन हुँदैन भन्ने सोचका साथ २०७७ चैत ९ गते सबै महिला सांसदहरुले साझा संकल्प प्रस्तावमा दर्ता गराएका थिए। सांसद पाण्डेले स्थानीय पालिकाहरुमा अहिले ३९ प्रतिशत पालिकामा प्रमुख र उपप्रमुख आएकोमा वडाध्यक्षमा १ प्रतिशत मात्र महिला आएको बताइन्।
प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैतर्फ समान प्रतिनिधित्व माग गर्दै उनीहरुले ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेस गरेका थिए। उनीहरुले महिलाको उम्मेदवारी नखोसिने गरी जरुरी महत्वको सार्वजनिक प्रस्ताव पेस गरेकी थिइन्।
प्रस्तावक अमृता थापा मगरले पाण्डेको प्रस्तावबाट आफूहरुले यसको सुरुवात गरेर अहिले निर्वाचनको मुखमा पुनः ध्यानाकर्षण गराएको बताइन्। उनले संविधानले पाएको अधिकार किन प्राप्त हुन सकेन भनि आफूहरुले प्रतिनिधि सभाको ध्यानाकर्षण गराएको जानकारी गराइन्।
संविधानको धारा ३८मा महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता हुने कुरा गरिए पनि प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दलहरुले नदिने गरेकाले आफूहरु सबै महिला सांसद मिलेर ध्यानाकर्षण गराउन बाध्य भएको उनको भनाइ छ।
उनले संविधानमा व्यवस्था हुने तर प्रतिनिधित्वमा घट्दै गएका कारण आफूहरुले यस्तो प्रस्ताव ल्याएको बताइन्। साउन १६ गते उनीसहित महिला सांसदहरु लक्ष्मी परियार, लक्ष्मी चौधरी, रेखा शर्मा, चन्दा चौधरीसहित ११ सांसदहरुले प्रस्ताव पेस गरेका थिए।
महिला सांसदहरुको एकै श्वर : संविधानले दिएको ३३ प्रतिशत प्रत्यक्ष निर्वाचनमा किन प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने ?
उक्त प्रस्तावमा छलफलका लागि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले दुई घण्टाको समय उपलब्ध गराएका थिए। यसरी छलफलमा भाग लिने महिला सांसदहरुले आफूहरु प्रत्यक्ष निर्वाचनमा लड्न चाहेको र समानुपातिकतर्फ राख्ने कार्य गलत भएको टिप्पणी गरे। नेकपा एमालेकी सांसद बिन्दा पाण्डेले नेताहरु एउटै निर्वाचन क्षेत्रबाट आजीवन उम्मेदवार बन्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न माग गरिन्। मंसिरमा हुने निर्वाचनअघि नै त्यस्तो कानुनी व्यवस्था गर्न उनको माग छ।
उनले संसद्मा भनिन्, ‘संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको समानुपातिक र पहिलो हुने दुवै निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत एउटा व्यक्ति, एउटै निर्वाचन क्षेत्र र एउटै निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत निरन्तर बढीमा २ पटक मात्रै उम्मेदवार हुनसक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। कोही आजीवन उम्मेदवार भइरहने र अरु आजीवन कसैको लागि मतदाता मात्रै बन्नुपर्ने अवस्था जो छ, यसको अन्त्य हुनुपर्छ।’
नेकपा एमालेकै सांसद निरुदेवि पालले पनि महिलालाई अबको निर्वाचनमा पनि समानुपातिकको सूचीमा राखेर पार्टी र राजनीतिक नेताप्रति नभई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन माग गरिन्। उनले आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा महिला र पुरुष समान संख्यामा प्रतिस्पर्धा गराउने कानुन बनाउनुपर्ने तर्क गरिन्।
छलफलमा भाग लिदै राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले निर्वाचनमा पैसा फ्याक्ने अनि जित्ने विकृतिका कारण महिला निर्वाचन लड्न डराउनुपर्ने अवस्था आएको टिप्पणी गरिन्।
‘फलाम तातेकै समयमा हिर्काउन जरुरी छ,’ उनले भनिन्, ‘अहिले निर्वाचनको कानुन बनाउने समय भएकाले अहिले नै यो कानुनमा बहस हुनुपर्छ र विभेद हटाउनुपर्छ।’
उनले अहिले पनि महिलालाई दोस्रो दर्जाको रुपपा राखेको टिप्पणी गरिन्। महिला सांसदहरुलाई समानुपातिकमा राख्ने अनि विभेद हुने कार्य भएको भन्दै अब कानुन नै बनाएर जानुपर्ने उनको भनाइ छ।
यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद सत्या पहाडीले जनसंख्याको आधारमा महिलाले प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दिने कानुनी सुनिश्चितता हुनुपर्ने माग अघि सारिन्।
उनले महिलाहरुको कम प्रतिनिधित्व हुनुको कारण निर्वाचन महंगो हुँदै जानु र पुरुषवादी सोच रहेको दाबी गरिन्।
संसद्मा एक तिहाइ महिला निर्वाचित हुनुपर्ने व्यवस्था रहे पनि पुरुष प्रधान समाजले आफू अनुकूल व्याख्या गरेको उनले टिप्पणी उनले गरिन्। नेकपा एमालेकी सांसद विमला विश्वकर्माले आगामी निर्वाचनमा महिला–महिलाकाबीचमा प्रतिस्पर्धा गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरिन्।
‘अबको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा ५० प्रतिशत महिलालाई प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार बनाउने कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘यसरी प्रतिस्पर्धा गर्दा महिला–महिलाकाबीचमा प्रतिस्पर्धा हुने व्यवस्था हुनुपर्छ।’
उनले महिलाको कानुनी अधिकार संविधानमार्फत् सुनिश्चित गरे पनि निर्वाचनमा विभेदको खाडल कायमै रहेको बताइन्। २०७४ मा पनि यस्तै देखिएको दाबी गर्दै प्रत्यक्षमा पुरुष र समानुपातिकमा महिला तत्कालीन समयमा देखिएकाले अब निर्वाचन कानुन बनाउँदा त्यसलाई सुधार गनुपर्ने उनको दाबी छ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)की सांसद रेखा शर्माले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली महिलाका निम्ति मात्रै हो भन्ने भ्रम पैदा भएको टिप्पणी गरिन्।
मंगलबार प्रतिनिधि सभामा अमृता थापाले प्रस्तावको छलफलमा भाग लिँदै महिला पनि प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचन लड्न पाउनुपर्ने माग गरिन्।
‘अहिले संघ र प्रदेशमा मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको मर्यादा नै कायम नरहने गरी समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भनेको महिलाका निम्ति हो र प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली भनेको पुरुषका निम्ति हो भन्नेजस्तो व्यवहार भइरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिला प्रतिनिधि घट्दै गइरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर संघ र प्रदेशमा ५०/५० प्रतिशत महिला उम्मेदवारी दिन जरुरी छ।’
उनले कानुनी व्यवस्था बाध्यकारी भएन भने सम्भव नहुने कुरा स्पष्ट भइसकेको भन्दै यसलाई प्रभावकारी रुपमा बाध्यकारी कानुनी व्यवस्था ल्याएर महिला प्रतिनिधिको समान उम्मेदवारी गराउन जरुरी रहेको बताइन्।
यस्तै एकीकृत समाजवादी पार्टीकी सांसद रामकुमारी झाँक्रीले प्रत्यक्षबाट नउठाएर समानुपातिकतर्फ ल्याएर क्षतिपूर्ति दिने परम्परा अन्त्य हुनुपर्ने टिप्पणी गरिन्।
झाँक्रीले सांसद अमृता थाापसहितले पेस गरेको ध्यानाकर्षण प्रस्तावको छलफलमा भाग लिँदै अब महिलालाई पनि प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचनमा भाग लिन दलहरुले दिनुपर्ने तर्क गरिन्।
‘समय–समयमा यस्ता बहस भइरन्छन् तर पानीका फोका झै हराउने गरेकी छन्,’ उनले भनिन्, ‘इतिहास जित्नेहरुकै लेखिन्छ। त्यसैले यस्ता बहसहरुमा जित्ने प्रयास गर्नुपर्छ।’
उनले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको पक्षमा आफू नभएको भन्दै संविधान फेर्न नभई कानुन बनाउनतिर लाग्नुपर्ने बताइन्। पहिलो निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीमा उम्मेदवार नै खडा नगर्ने अनि समानुपातिकतिर क्षतिपूर्तिको रुपमा पूर्ति गर्ने हुँदा महिलामाथि हेला गरेको जस्तो देखिएको उनले टिप्पणी गरिन् ।
कानुनमन्त्री भन्छन्–अब ४० प्रतिशत महिला सहभागिता पुर्याउँछौ
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्माले सन् २०३० सम्म संघीय संसद्मा महिलाहरुको प्रतिनिधित्व ४० प्रतिशत, प्रदेशमा ४० प्रतिशत र स्थानीय तहमा ४२ प्रतिशत पुर्याउने सरकारको लक्ष्य रहेको स्पष्ट पारे।
उनले सरकार समावेशी र महिला प्रतिनिधित्वको कुरामा गम्भीर रहेको र संसद्मा पेस भएको उक्त ध्यानाकर्षण प्रस्तावमा सकारात्मक रहेको बताए। उनले दुई घन्टासम्म भएको छलफलमा आएका कुरामा आफू सकारात्मक रहेको भन्दै निर्वाचन आयोगले ल्याउने कानुनमा थप काम गर्न सकिने आश्वासन दिए।
आगामी निर्वाचनका लागि सरकारले ल्याउने कानुनमा केही कुरा समावेश गर्न सकिने संकेत गरेका छन्। उनले यस्ता कानुनहरुमा छलफल गर्दा राजनीतिक दल र आस्था भन्दा बाहिर निस्केर वहस हुनुपर्ने पक्षमा आफू रहेको बताए। महिलाहरुको अधिकारका विषयमा सबै राजनीतिक दलहरुको भूमिका आ आफ्नो स्थानमा रहेकाले यस्ता कानुनहरु निर्माण हुँदा समग्र महिलाको पक्षबाट मात्र हेरिनुपर्ने र सरकारले पनि त्यही ‘अप्रोच’मा काम गर्ने उनले बताए।
उनले सरकारको लक्ष्य अनुरुप राजनीतिक दलहरु पनि प्रतिबद्ध हुनुपर्ने उल्लेख गरे। यस्तै कानुनमन्त्री शर्माले निर्वाचन सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न सरकार तयार रहेको बताएका छन्।
यस सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगले गृहकार्य गरिरहेको उनले जानकारी दिए। लैंगिक समानता र समावेशिताको प्रतिकूल रहेको नेपालका कानुनहरुमा सरकारले विगतदेखि नै संशोधन गर्दै आएको उल्लेख गर्दै निर्वाचनको प्रयोजनको सन्दर्भमा लैंगिक समानता र समावेशिताको अनुकूल नै कानुन परिमार्जन गर्ने सरकारको नीति रहेको स्पष्ट पारे।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
