काठमाडौं– कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा सन् २०३० सम्म संघीय संसद्मा महिलाहरुको प्रतिनिधित्व ४० प्रतिशत, प्रदेशमा ४० प्रतिशत र स्थानीय तहमा ४२ प्रतिशत पुर्याउने सरकारको लक्ष्य रहेको स्पष्ट पारे।
मंगलबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै कानुनमन्त्री शर्माले यस्तो बताएका हुन्। उनले सरकारको लक्ष्य अनुरुप राजनीतिक दलहरु पनि प्रतिबद्ध हुनुपर्ने उल्लेख गरे। यस्तै कानुनमन्त्री शर्माले निर्वाचन सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न सरकार तयार रहेको बताएका छन्।
यस सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगले गृहकार्य गरिरहेको उनले जानकारी दिए। लैंगिक समानता र समावेशिताको प्रतिकूल रहेको नेपालका कानुनहरुमा सरकारले विगतदेखि नै संशोधन गर्दै आएको उल्लेख गर्दै निर्वाचनको प्रयोजनको सन्दर्भमा लैंगिक समानता र समावेशिताको अनुकूल नै कानून परिमार्जन गर्ने सरकारको नीति रहेको स्पष्ट पारे।
उनले भने, ‘निर्वाचन सम्बन्धी केही कानूनको गृहकार्य जारी छ। निर्वाचन आयोगले पनि त्यसमा काम गरिरहेको छ। कतिपय अप्ठ्यारो भएको कुराहरुमा सुधार गर्न, पुनरावलोकन गर्न सरकार हमेसा तत्पर छ। त्यस्तो ठाउँ देखिएको अवस्थामा त्यसलाई कानुन बनाएर ती अप्ठ्यारोहरु हटाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको व्यहोरा अनुरोध गर्न चाहन्छु। लैंगिक समानता र समावेशिताको प्रतिकूल रहेको नेपालका कानुनहरुमा सरकारले विगतदेखि नै संशोधन गर्दै आएको, परिमार्जन गर्दै आएको र अहिले पनि परिमार्जन, संशोधन र पुनरावलोकन गर्ने काम जारी रहेको कारणले गर्दा आवश्यक कानूनमा परिमार्जन गर्दै जाने नेपाल सरकारको नीति रहेको व्यहोरा अवगत गराउन चाहन्छु।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
