अमित श्रेष्ठको शंकास्पद कारोबारको अनुसन्धानमा प्रहरीको ‘गलत नियत’: ‘बलियो’ प्रमाण हुँदा हुँदै कमजोर मुद्दा चलाउन सिफारिस

सुरक्षा/अपराध

अमित श्रेष्ठको शंकास्पद कारोबारको अनुसन्धानमा प्रहरीको ‘गलत नियत’: ‘बलियो’ प्रमाण हुँदा हुँदै कमजोर मुद्दा चलाउन सिफारिस मुद्दा परिसरमा, अनुसन्धान प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट!

नारायण अधिकारी सोमबार, साउन २३, २०७९ १६:४१

काडमाडौं– शंकास्पद कारोबार गरेको आरोपमा पक्राउ परेका विशाल सिमेन्टका पूर्व सञ्चालकसमेत रहेका अमित श्रेष्ठ माथिको अनुसन्धानमा प्रहरीकै भूमिका ‘शंकास्पद’ देखिएको छ। प्रहरीले श्रेष्ठमाथि २५ दिन अनुसन्धान गरे पनि उनीविरुद्धको मुद्दा कमजोर पर्नेगरी अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार पारेको पाइएको हो।

प्रहरीको अनुसन्धानका क्रममा श्रेष्ठले देश र देशबाहिर समेत गरेर ४८ करोडभन्दा बढी रकमको शंकास्पद कारोबार गरेको ‘प्रमाण’ फेला परेको थियो। तर, अनुसन्धान प्रतिवेदनमा भने प्रहरीले ‘पुष्टि हुन गाह्रो पर्ने’ र पुष्टि भएपनि धेरै कम (१ वर्ष मात्रै) कैद सजाय हुने कसुरमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो।

श्रेष्ठमाथि अनुसन्धान गरेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले उनीविरुद्ध बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ अन्तर्गतको कसुरमा मुद्दा चलाउनुपर्ने रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंमा पेस गरेको थियो।

सरकारी वकिललाई बुझाइएको प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा श्रेष्ठले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १०३ को उपदफा (१) को (घ) अनुसारको कसुर गरेको ठहर गरिएको छ। अनुसन्धान प्रतिवेदनमा सोही कसुरअनुसार सजाय मागदाबी गर्न सिफारिस गरिएको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १०३ को उपदफा (१) को (घ) मा इजाजत विना विदेशी विनिमयसम्बन्धी कारोबार गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ।

सोही ऐनको दफा १०४ को उपदफा (१) को (ग) मा इजाजत विना विदेशी विनिमयसम्बन्धी कारोबार गर्नेलाई बिगो भए बिगो जफत गरी बिगो बराबरको जरिवाना र १ वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ।

तर, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले भने श्रेष्ठविरुद्ध ४८ करोडभन्दा बढी जरिवाना र ७ वर्षसम्म कैद सजायको मागदाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ। प्रहरी अनुसन्धानबाटै तयार भएका प्रमाण र उनको शंकास्पद कारोबारको ‘हिस्ट्री’ हेर्दा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ९५ को उपदफा (१) र (२) बमोजिमको कसुर ठहर हुने जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका अधिकारीको भनाइ छ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ९५ को उपदफा (१) र (२) बमोजिमको कसुर गर्नेलाई बिगोको तेब्बरसम्म जरिवाना र ७ वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ।

‘व्यक्ति विशेषले भन्दा पनि विशेषगरी कुनै वित्तीय संस्थामार्फत् बिना इजाजत यस्तो कारोबार गरेको अवस्थामा उक्त कसुर पुष्टि गर्ने आधार बलियो बन्छ। प्रहरीले दिएको रायअनुसार मुद्दा चलाउँदा श्रेष्ठको हकमा दाबी कमजोर बन्ने र उन्मुक्ति पाउसक्ने सम्भावना देखिएकाले हामीले प्रहरीको रायभन्दा विपरीत बलियो मुद्दा दर्ता गरेका हौं,’ सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंका एक अधिकारीले नेपाल लाइभसँग भने।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ र विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ बमोजिम नेपालमा भर्चुअल मुद्राको कारोबार पूर्ण रुपमा गैरकानुनी रहेको भन्दै राष्ट्र बैंकले २९ साउन २०७४ मा सूचना प्रकाशित गरेको थियो।

श्रेष्ठले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को व्यवस्था विपरीत (गैरकानुनी) रुपमा भर्चुअल मुद्राको कारोबार गरेको अभियोगपत्रमा दाबी गरिएको छ। श्रेष्ठले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ९५ बमोजिमको कसुर गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ। दफा ९५ बमोजिमको कसुर गरेको भन्दै उनीविरुद्ध दफा ९६ को उपदफा (१) अन्तर्गत बिगोको ३ गुणासम्म जरिवाना र ७ वर्षसम्म कैद सजाय मागदाबी गरिएको हो।

जबकि प्रहरीले पुष्टि गर्न गाह्रो पर्ने र १ वर्षसम्म मात्रै कैद हुने कसुरमा मुद्दा चलाउन भन्दै राय दिएको थियो। सरकारी वकिलले भने ७ वर्षसम्म कैद र बिगोको तीन गुणासम्म जरिवनाको मागदाबी गरेको छ। श्रेष्ठले ४८ करोड ४ लाख ७२ हजार ५४८ रुपैयाँ अवैध कारोबार गरेको देखिएकाले सो बमोजिम बिगो कायम गरिएको छ।

मुद्दा परिसरमा, अनुसन्धान प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट
नेपालमा अवैध रहेको क्रिप्टो कारोबार गर्ने गरेको आशंकामा काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले स्थायी ठेगाना नुवाकोटको बिदुर नगरपालिका–२ भइ काठमाडौं बस्दै आएका ४१ वर्षीय श्रेष्ठलाई पानीपोखरीबाट पक्राउ गरेको थियो।

श्रेष्ठमाथि अनुसन्धान गरेर कारबाही गर्न भन्दै अपराध अनुसन्धान कार्यालयले जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा पठाएको थियो। प्रहरी परिसरले सुरुमा श्रेष्ठविरुद्ध अभद्र व्यवहारको कसुरमा म्याद लिएर अनुसन्धान गरेको थियो।

उनीबाट बरामद भएका मोबाइल, ल्याटपलगायतका डिभाइसहरु जाँचका लागि फरेन्सिक ल्याबमा पठाइएको थियो। फरेन्सिक ल्याबले बरामद ती डिभाइसहरुबाट क्रिप्टो करेन्सीको कारोबार हुने तथ्य फेला परेको रिपोर्ट दिएको थियो।

फरेन्सिकको रिपोर्ट प्राप्त भएपछि श्रेष्ठविरुद्ध बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी कसुरमा म्याद लिएर प्रहरी परिसर काठमाडौंले अनुसन्धान सुरु गरेको थियो। त्यपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयबाटै खटाइएका डीएसपी गोविन्द थापाले मुद्दाको अनुसन्धान फाइल आफ्नो ‘नियन्त्रण’ मा लिएका थिए।

प्रहरी परिसरमै मुद्दाको अनुसन्धान गर्ने अधिकारी भए पनि यो मुद्दामा हेडक्वार्टरले चासो देखाएको थियो। अनुसन्धान गर्ने अधिकारी हुँदा हुँदै हेडक्वार्टरले छुट्टै अनुसन्धान अधिकारी पठाएर मुद्दामा हस्तक्षेप गर्नुलाई प्रहरी अधिकारीहरु नै अस्वाभाविक मान्छन्।

अस्ट्रेलियादेखि क्यानडासम्मका बैंकमा स्रोत नखुलेको रकम
श्रेष्ठको अस्ट्रेलियादेखि क्यानडासम्मका बैंकमा रकमहरु रहेको पाइएको छ। उनकाे रोयल बैंक अफ क्यानडा, कमनवेल्थ बैंक अफ अस्ट्रेलियामा रकम रहेको पाइएको छ। सन् २०१९ जुलाई २ देखि सन् २०१९ अगस्ट ८ सम्मको एक महिनाकै अवधिमा रोयल बैंक अफ क्यानडामा १ करोड ९५ लाख ४६ हजार २५२ रुपैयाँ बराबरको डलर श्रेष्ठले जम्मा गरेको खुलेको छ।

त्यस्तै, सन् २०१९ जनवरी ७ देखि सन् २०१९ अप्रिल २४ सम्मको अवधिमा कमनवेल्थ बैंक अस्ट्रेलियाको खातामा १ करोड ५० लाख ६२ हजार २७९ रुपैयाँ बराबरको डलर जम्मा भएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ।

सन् २०१८ को डिसेम्बर २४ मा अस्ट्रेलिया पुगेका श्रेष्ठले त्यसको केही दिनमै अस्ट्रेलियाको बैंकमा खाता खोलेर अस्वाभाविक रुपमा रकम जम्मा गरेको देखिएको हो।

अस्ट्रेलियापछि पहिलोपटक सन् २०१९ जुन २९ मा क्यानडा पुगेका श्रेष्ठले त्यहाँ पनि २ वटा बैंक खाता खोलेर ठूलो परिमाणमा शंकास्पद रकम जम्मा गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

उनी क्यानडा र अस्ट्रेलिया बसेको बेला उक्त रकम स्वाभाविक रुपमा आर्जन गरेको नभइ शंकास्पद तवरले विदेश पुगेको र त्यसलगत्तै रकम जम्मा गरेको अभियोगपत्रमा दाबी गरिएको छ। ‘१६ महिनासम्म क्यानडा बसेको भनिएको बेला कोभिड महामारीका कारण रोजगारी नै गुमेका बेला उक्त रकम श्रेष्ठले आफ्नो कमाईबाट आर्जन गरेको भन्ने सक्ने देखिँदैन,’ अभियोगपत्रमा भनिएको छ।

श्रेष्ठले विशाल सिमेन्ट बिक्री वापतको ७ करोड ९८ लाख २२ हजार रुपैयाँ समेत जिएमई रेमिट कम्पनीको खातामा जम्मा गरी तथा हुण्डीमार्फत् क्यानडा र अस्ट्रेलिया पुर्‍याएको दाबी अभियोगपत्रमा गरिएको छ।

हुण्डीमार्फत् क्यानडामा रकम पठाउन जिएमई रेमिट कम्पनीको खातामा रकम पठाएको एनआईसी एसिया बैंकको स्टेटमेन्टबाट पुष्टि भएको जनाइएको छ।

विभिन्न फरेन्सिक परीक्षण, क्यानडियन स्टकको होल्डिङसम्बन्धी विवरणअनुसार ४८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी श्रेष्ठको स्वामित्वमा रहेको देखिएको अभियोगपत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

यी शंकास्पद रकम श्रेष्ठ समेत सदस्य रहेको भाइबर ग्रुप ‘फिटबेला एक्सचेन्ज’ बाट क्रिप्टो करेन्सी कारोबार हुने गरेको देखिएको अभियोगपत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।