काठमाडौं– निर्वाचन आयोगले आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, कैदीबन्दी र जेष्ठ नागरिकहरुले समानुपातिक तर्फ मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने भएको छ।
सरकारले मंसिर ४ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन घोषणा गरेलगत्तै पत्रकार सम्मेलन गरेर आयोगले यस्तो जानकारी दिएको हो। प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले सर्वोच्च अदालतको आदेशको पालना गर्दै यो निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ मतदान गर्ने व्यवस्था गर्नेगरी उनीहरुको अस्थायी मतदाता नामावली संकलन गरिने बताए।
उनले दशैंलगत्तै आयोगले उम्मेदवारी दर्ताको कार्यसूची तय गर्ने जानकारी दिए। निर्वाचन कानुनमा कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी, बृद्ध र कैदीहरुलाई अस्थायी मतदाता नामावली संकलन गरेर समानुपातिक मतदान गर्न दिनुपर्ने माग पूरा गर्ने व्यवस्था गरिने उनले बताए।
सर्वोच्च अदालतले सरकारी कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र कैदी बन्दीलाई पनि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्न साउन १ गते आदेश दिएको थियो।
न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले सरकारी कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, कैदीबन्दी आदिको अस्थायी मतदाता नामावली निर्माण गरी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्न अन्तरिम आदेश गरेको थियो।
निशान्त पोखरेलसमेतले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश श्रेष्ठको इजलासले निर्वाचन आयोगलाई मतदाता नामावली ऐन २०७३ को दफा ३० (१) र (२) को अस्थायी मतदाता नामावलीको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न र अस्थायी मतदाता नामावली संकलन गरी मतदानको अधिकार दिन आदेशमा भनेको थियो।
मतदाता नामावली ऐनको दफा ३० (१) मा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका लागि आयोगले छुट्टै अस्थायी मतदाता नामावली तयार गराउन सक्ने व्यवस्था छ।
अस्थायी मतदाता नामावलीमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, कारागारमा रहेका थुनुवा र कैदी, निर्वाचन कार्यमा खटिएका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी, बृद्धाश्रममा रहेका व्यक्ति र आयोगले तोकेका अन्य व्यक्ति रहने व्यवस्था छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
