काठमाडौं– सोमबार नेपाल बार एशोसिएसनका पदाधिकारी सभामुख अग्नि सापकोटालाई भेट्न पुगे। सभामुख सापकोटासँगको भेटमा उनीहरूले पाँच महिनादेखि प्रतिनिधि सभामा विचराधीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावबारे चासो राखे।
गत फागुन १ गते दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावमाथि हालसम्म किन निर्णय हुन सकेन भनि बारका पदाधिकारीहरूले चासो राखे। सभामुख सापकोटाले महाभियोगको प्रस्ताव अघि बढाउने कुरामा आफू गम्भीर रहेको जवाफ दिए। तर, बजेटको काम चलिरहेकाले यो अधिवेशनमा सम्भव नभएको बताए। उनले अर्को अधिवेशनमा यसलाई प्राथमिकता दिएर छलफलमा लैजाने बताएको नेपाल बारकी महासचिव अजिता खनालले बताइन्।
सभामुख सापकोटाले बजेट अधिवेशनमा अन्य धेरै काम भएको र अधिवेशन अन्त्य हुन लागेको कुरा पनि संकेत गरेका थिए। नेपाल बारका पदाधिकारीसँग सभामुख सापकोटाले मुख्य रुपमा तीन कुरामा संकेत गरेका थिए। पहिलो, यो अधिवेशनमा महाभियोगमाथि छलफल नहुने। दोस्रो, अब अधिवेशन अन्त्य हुने र तेस्रो, सरकारले निर्वाचन घोषणा गरेपछि पनि प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल मंसिरसम्म रहने भएकाले बजेट अधिवेशन अन्त्य गरेको केही समयपछि हिउँदे अधिवेशन आह्वान गरेर केही समय सञ्चालन गर्ने।
नेपाल बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले सभामुखसँग बारले महाभियोग प्रस्तावमाथि छिटो निर्णय गरिदिन आग्रह गरेको बताए। उनले कुन अधिवेशन वा कहिले भन्ने विषय आफूहरूको नभएको बताए। उनले फागुनदेखि विचाराधीन महाभियोग छानबिनका लागि समिति गठन भएको तर त्यसले काम नै नगरेको विषयमा पनि आफूहरूले जिज्ञासा राखेको बताए। सभामुख सापकोटाले सिधा अर्थमा नभनेपनि उनले घुमाउरो रुपमा राणाविरुद्ध दर्ता भएको महाभियोग अब छलफलमा नजाने संकेत दिए। सरकारले निर्वाचन घोषणा गरेमा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समाप्त हुने कि कायम रहने बहस चलिरहेका कारण पनि महाभियोगको विषय अन्योलमा परेको छ।
राणाको पुनरागमन कति सम्भव?
संवैधानिक कानुनका विज्ञहरूले प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव भएकाले संसद् नै समाप्त भएपछि उक्त प्रस्ताव स्वतः निस्क्रिय हुने दाबी गरेका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता विपिन अधिकारीले निर्वाचन घोषणा गरेसँगै प्रतिनिधि सभा पनि विघटन हुने भएकाले महाभियोग प्रस्ताव स्वतः समाप्त हुने बताए।
‘राणा विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव अहिले संसद्मा पेन्डिङमा छ। यदि निर्वाचन घोषणा भयो भने त्यो प्रस्तावको औचित्य समाप्त हुन्छ। जसले ल्याएको छ, ती मान्छेहरू प्रतिनिधि सभामा रहँदैनन्’ अधिकारीले भने, ‘महाभियोगको प्रस्ताव खारेज हुनसक्छ। किनभने, जुन अड्डाले कारबाही गर्ने हो। त्यो नै भंग भएपछि, जसलाई थुनिएपछि उसलाई थुनुवा भन्न पाइन्छ त? पाइएन नि!’
चार्ज लगाउने हैसियत नै छैन भने उसले किन सजाय खेप्ने भन्ने प्रश्न उठ्ने उनले बताए। ‘त्यो महाभियोग प्रस्तावको ‘स्टेक होल्डर’ प्रतिनिधि सभा हो। प्रतिनिधि सभा नै विघटन हुँदैछ भने उहाँ (निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा) लाई रोकतोक हुँदैन’, उनले भने, ‘प्रतिनिधि सभा बिदा हुने बित्तिकै उहाँ पुनःस्थापित हुन पाऊँ भनेर सर्वोच्च अदालतमा जान सक्नुहुन्छ। उहाँले रिट हाल्न सक्नु हुन्छ। तर, रिट हाल्दा पनि फैसला हुँदासम्म बिदा हुने अवस्था आउन सक्छ। तर गलत चाहिँ गलत भएको हो।’
उनले महाभियोगमा निर्णय गर्न ढिलाई हुनु गलत भएको बताए। ‘यहाँ त्रिपक्षीय सम्झौता भएको देखिन्छ। प्रधानन्यायाधीशले पनि धाकधम्की नलगाउने, भएका कुराहरू सार्वजनिक नगरिदिने’ अधिकारीले थपे, ‘सरकारका तर्फबाट पनि तपाईंको तलब भत्ता, पेन्सन जति छन्, हाम्रा कारणले असुरक्षित हुँदैनन् भन्ने ग्यारेन्टी दिने काम भएको छ भने प्रतिपक्षले पनि ठीकै छ, तपाईं मुख थुनेरै बस्नुहोस्, हामीलाई पनि आनन्दै छ भनेर बसेको देखिन्छ।’
राणा सर्वोच्च फर्किन सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने प्रश्नमा अधिकारीले सर्वोच्चमा जाने मौलिक अधिकार प्रधानन्यायाधीशसँग हुने बताए।
वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिलकुमार पोखरेलले पनि त्यस्तो अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन राणा विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव स्वतः खारेज हुने बताए। ‘जुन प्रतिनिधि सभामा र सांसदहरूले प्रस्ताव दर्ता गराए त्यो नै नरहेपछि यसको औचित्य समाप्त भएर खारेज हुन्छ।’ महाभियोगको प्रस्ताव खारेज भएपछि पनि राणा सर्वोच्च फर्कन भने अझै नपाउने पोखरेलले बताए।
गत फागुन १ गते राणाविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। त्यसपछि सभामुखले पत्र लेखेर उनीविरुद्ध महाभियोग दर्ता भएकाले निलम्बनमा रहेको जानकारी सर्वोच्च अदालत लगायतका निकायलाई दिएका थिए। योसँगै कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले सर्वोच्चको जिम्मेवारी सम्हाल्ने मौका पाएका थिए। महाभियोग खारेज भएपछि सभामुखले प्रतिनिधि सभाबाट पारित नभएको र प्रतिनिधि सभा हाल विघटन भएकाले निलम्बन समाप्त भएको पत्र पठाउनु पर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता पोखरेल बताउँछन्।
‘सभामुखले सर्वोच्च अदालत र अन्य निकायलाई यस्तो व्यहोराको पत्र लेखेमा उनी (राणा) निलम्बनबाट मुक्त हुन्छन्’ उनले भने, ‘तर, सभामुखले पत्र पनि लेखेनन् र त्यो विषयलाई प्राथमिकतामै राखेनन् भने राणाको निलम्बन कायमै रहन्छ।’
संघीय संसद् सचिवलायका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवस्थामा महाभियोग सम्बन्धी विचाराधीन प्रस्ताव के हुने भनेर नियमावलीमा कुनै व्यवस्था नभएको बताए। संसद्को नियमावलीमा यस बारेमा उल्लेख नभएकाले आफूले के हुन्छ भन्न नसक्ने उनले बताए।
आरोप लागेको व्यक्ति त्यसै फर्कन्छ वा फर्कदैन भन्ने कुनै पनि परिकल्पना संसद्को नियमावलीले गरेको देखिँदैन। नियमावलीले महाभियोग दर्ता भएपछि पारित हुन्छ वा फेल हुन्छ भन्ने मात्र कल्पना गरेको देखिन्छ। यी दुवै नभएको अवस्थामा के हुने भन्ने केही देखिँदैन।
अर्को विकल्प : वेवास्ता गर्ने
फागुनमा दर्ता भएको महाभियोग अगाडि बढाउन न त सत्ता पक्ष तयार भयो न प्रतिपक्ष नै। कुनै कुनै समयमा अजेण्डाको रुपमा प्रतिपक्षका सांसदहरूले महाभियोगको प्रस्ताव किन रोकियो भनेपनि गम्भीर बहस हुन सकेको छैन।
राणा सर्वोच्चमा रहँदा निकै विवादित भएका, महाभियोग दर्ता हुुँदा उनीविरुद्ध आन्दोलन भएको र त्यसपछिका दिनमा पनि राणा संलग्न भएका अनियमितताका घटना सार्वजनिक भइरहेका कारण प्रतिपक्षले यसलाई जोडदार रुपमा उठाउन नचाहेको देखिन्छ। सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणदेखि सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्वडीआईजी रञ्जन कोइरालाको मुद्दामा गरेको फैसला समेतले राणाविरुद्ध खुलेर एमालेले लबिइङ गरेको थिएन। उनको पक्षमा कहिलेकाहीँ आवाज उठाउने गरेपनि त्यसलाई सत्तापक्ष विरुद्धको अजेण्डाकै रुपमा अघि बढाएन।
संसद्मा रहेका अन्य दलहरूले पनि राणा आफैं विवादस्पद व्यक्ति भएका कारण बोक्न चाहेनन्। अब निर्वाचन घोषणासँगै राणा विरुद्धको महाभियोग तेस्रो विकल्पमा अघि बढ्ने देखिन्छ। पाँच महिनासम्म अलपत्र रहेको महाभियोग अब केही महिना सभामुखमार्फत् कुनै पत्र नलेख्ने नीति सत्तापक्षले लिने देखिन्छ।
निर्वाचनपछि नयाँ सभामुख आउने अवधिसम्म राणाले नै अवकाश पाइसक्ने भएकाले महाभियोगमाथि छलफल गर्नु पर्ने छैन। राणाले मंसिरमै अवकाश पाउने भएकाले सत्ता गठबन्धनलाई पनि सजिलो हुने छ।
अर्कोतिर, राणाविरुद्ध दर्ता भएको महाभियोग पारित गर्नका लागि दुई तिहाई नपुग्ने भएकाले सत्ता गठबन्धनले यसलाई अघि बढाउन चाहेको छैन। राणाले २०७५ पुस १८ गते सर्वोच्चको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। उनी २०७९ मंसिर २७ गते अनिवार्य अवकाशमा जानेछन्।
फर्किने पर्खाइमा राणा
राणा अहिले पनि सरकारी निवास बालुवाटारमा बस्दै आएका छन्। उनले निवास खाली नगर्नुको एकमात्र कारण हो– महाभियोग असफल हुने। अनि, सर्वोच्च फर्किने आस।
सत्ता पक्षसँग बहुमत नभएकोले प्रस्ताव पारित नहुने भएकाले आफू फर्कने बाटो खुल्ने राणाको बुझाइ छ। सत्ता गठवन्धनभित्र अहिले चलिरहेको छलफल र संविधानविदहरूले निर्वाचन घोषणा गरेसँगै प्रतिनिधि सभा विघटन हुन्छ भन्ने तर्कलाई विश्वास गर्दा पनि आफू विरुद्धको महाभियोग स्वतः निस्क्रिय हुने उनले अनुमान गरेका छन्। त्यसपछि आफू सर्वोच्च फर्कने राणाको तयारी छ।
राणाले आफूनिकट कानुन व्यवसायी र आफन्तहरूलाई चार महिनाका लागि भएपनि आफू सर्वोच्च फर्कने बताएका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1748593223.png)
