काठमाडौं–गत साउन १२ गते अमेरिकाका दक्षिण एसिया हेर्ने सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लु दुई दिने नेपाल भ्रमणका क्रममा काठमाडौं ओर्लिए। आठ महिनाकै अवधिमा लुले दोस्रोपटक नेपाल भ्रमण गरे। उनी यसअघि गत मंसिर १ देखि ४ गतेसम्म नेपालमा थिए।
लुकाे पहिलाे भ्रमणका बेला नेपालमा एमसीसी प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन गर्ने विषय गिजोलिएको थियो। उनी फर्किएको केही समयपछि त्यो अनुमोदन भयो। त्यसका लागि लुकाे भूमिका सफल भएको ठानिन्छ। एसपीपीको विषय चर्चामा रहेकै बेला भएको यसपटकको भ्रमणको परकम्पन भने देखिसकिएको छैन।
सैन्य गठबन्धन गर्ने सहितको प्रस्तावित एसपीपी कार्यक्रम अस्वीकार गर्ने पत्र अमेरिकालाई पठाउने भन्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले अघि नबढाइरहेको पृष्ठभूमिका लुको नेपाल भ्रमण तय भएको थियो। तर, लु काठमाडौं ओर्लिनुअघि नै अमेरिकालाई पत्र पठाइएको थियो। असार ६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले साउन ९ गते पत्र पठाएर जानकारी गराएको हो। उक्त पत्राचारबारे परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले संसदलाई साउन १३ गते मात्रै जानकारी दिएका थिए। संसद्मा सो खुलासा गरेको एकाध घण्टापछि मात्रै मन्त्री खड्काले पाहुना मन्त्री लु लाई भेटेका थिए। पत्रको विवरण भने गोप्य नै छ।
यसै सन्दर्भमा धेरैलाई उठेको जिज्ञासा हो, एसपीपीमा सहभागी नहुने भनेर निर्णय र पत्राचार नै भइसकेको अवस्थामा लुको भ्रमण किन भयो त?
गत बिहीबार अमेरिकी दूतावासले होटल हायातमा ‘व्यापार तथा लगानी सहजीकरण कार्यशाला’ आयोजना गरेकाे थियो। त्यो एक दिने कार्यक्रमको समापनमा एक पुरस्कार वितरणका लागि मन्त्री लु हायात पुगेका थिए। राजदूतावासले मन्त्री लु उक्त पुरस्कार वितरणका लागि आएको बताएको छ। यो बलियो तर्क त होइन, तर कूटनीतिक व्यवहारमा स्वाभाविक भने हो।
औपचारिकरुपमा मन्त्री लुले परराष्ट्रमन्त्री खड्का र प्रधानमन्त्री देउवालाई मात्र भेट गरेको विज्ञप्तिहरूबाट जानकारी हुन्छ। तर, मन्त्री लु को नेपाल भ्रमणका अरू अन्तर्य के थिए भन्नेचाँहि समय क्रममै पुष्टि हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
लुलाई एकछिन यतै विश्राम दिऔँ।
लु काठमाडौंमा ओर्लिनुभन्दा १९ दिनअगाडि अर्थात् असार २६ चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख लिउ चियान छाओ चार दिने भ्रमणका लागि नेपाल आएका थिए। यी शक्तिशाली व्यक्तिको नेपाल भ्रमणलाई लिएर धेरै अड्कलबाजी भए, भइरहेकै छन्। मूलतः आसन्न निर्वाचनमा वाम गठबन्धनका लागि प्रेरित गर्नेदेखि नेपालमा अमेरिकाको सक्रियतालाई रोक्नका लागि आफ्नो उपस्थितिलाई दर्ज गराउन उनको भ्रमण भएको टिप्पणि अद्यापि जारी छ।
लिउले विभिन्न पार्टीका शीर्षस्थ नेतृत्वसँग भेट गरे। 'पार्टी टु पार्टी' सम्बन्ध बलियो बनाउनलाई नेपालका सबै दलहरूसँग संवाद बढाउन चाहेको सन्देश दिए। चर्चा वाम गठबन्धनको गरिए पनि उनले कांग्रेसप्रति पनि उत्तिकै सामिप्यता देखाए। उनको पनि नेपाल भ्रमणको पनि परकम्पन देखिन बाँकी नै छ।
दुई शक्तिशाली मुलुकका प्रभावशाली नेताहरूको भ्रमणले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान बढ्नेदेखि अवसरमा परिणत हुनेसम्मको अपेक्षा गर्नु स्वभाविक हुन्थ्यो। तर, यस्ता भ्रमणले नेपाल भूराजनीतिक चपेटामा पर्दै गएको बताउँछन्, जानकारहरू। किनभने पछिल्लो समय चीन र अमेरिकाले नेपालप्रति जस्ता विषय र सन्दर्भमा चासो व्यक्त गर्ने गरेका छन्, त्यसले हामीलाई जोखिमतिर धकेलिरहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नेहरु पनि छन्।
यस किसिमको घटनामा नेपालको ध्यान जान जरुरी ठान्छन्, चीनका लागि पूर्व नेपाली राजदूत डा महेश मास्के। यस्ता भ्रमण र चासोलाई नेपालकाे हितमा कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने मुख्य चुनौती रहेको उनको ठम्याइ छ। ‘हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा जुन प्रकारका घटनाक्रम विकास भएका छन, त्यसमा हाम्रो ध्यान जान जरुरी छ’, साउन ८ मा पुष्पलाल ज्ञान केन्द्रद्वारा आयोजित 'विश्वको भूराजनीतिक तनाव र नेपालको परिस्थिति' कार्यक्रममा बोल्दै उनले भनेका थिए, ‘त्यस्तो अवस्थामा कसरी हाम्रो असंग्लनतालाई र राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्दै सबैसँग मित्रता कायम सक्छौं भन्ने चुनौती टड्कारो भएर आएको छ।’
नेपालले आफ्नो परराष्ट्र नीति तथा आफ्नो स्वार्थ भुल्दा भूराजनीतिक चपेटामा पर्ने बताउँछन्, कूटनीतिज्ञ डा दिनेश भट्टराई। नेपालले शक्तिशाली मुलुकको चासोलाई बुझ्ने र आफ्नो स्वार्थलाई प्राथमिकताकासाथ तय गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ। नेपाल अमेरिका र चीनको साझा विषय बनेको तिब्बत र एमसीसी केन्द्रमा रहेकाले तिनको चासोलाई ध्यान दिनुपर्नेमा उनको सुझाव छ।
‘नेपाल–अमेरिकाको कुरा गर्दा र नेपाल–चीनको कुरा गर्दा तिब्बत केन्द्रमा आएको छ। तिब्बतको सुरक्षा चासो चीनका लागि महत्त्वपूर्ण छ। त्यसैले, एमसीसीलाई लिएर अमेरिकी धारणा र तिब्बतलाई लिएर चीनको धारणा हाम्रा लागि महत्त्वपूर्ण छन्,’ भट्टराई भन्छन्।
चीन र अमेरिकाको द्वन्द्वमा फस्न नहुने भट्टराईको जोड छ। चीन उदाउँदो शक्ति रहेको र अमेरिका पहिलो शक्ति रहेकाले उसले यो क्षेत्रमा विभिन्न परियोजना तथा रणनीतिको माध्यमबाट स्वाभाविक उपस्थिति बढाएको उनको भनाइ छ।
‘चीन र अमेरिकाबीचको बाछिटा हाम्रामा नआएदेखि हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो धारणा हुनुपर्छ। हाम्रो भौगोलिक यथार्थतालाई प्राथमिकतामा राखेर अमेरिकासँगको हाम्रो सम्बन्ध कायम गर्नुपर्छ’, भट्टराईको जोड छ,‘ऊसँगको राजनीतिक अडानले छिमेकी मुलुकसँगको द्वन्द्वमा फस्नुहुन्न।’
पूर्वराजदूत तथा नेपाल सरकारका थिंक ट्याङ्क डा खगनाथ अधिकारी भने नेपाली राजनीतिज्ञले आइपीएसबारे अलिक भ्रम छरेको ठान्छन्। तर डा अधिकारी पनि डा भट्टराईले भने जस्तो अमेरिकाले चीनलाई रोक्न विभिन्न कार्यक्रममार्फत् यो क्षेत्रमा उपस्थिति बढाउँदै गएको बताउँछन्।
‘आइपीएस भनेको अमेरिकी सरकारले इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रमा आफूले गर्ने कार्यको रणनीति हो। कुनै पार्टी पनि होइन, कुनै गठबन्धन पनि होइन। तर उसको टार्गेटचाँहि चीन नै हो’, डा अधिकारी भन्छन्, ‘त्यसमा कुनै देशले सदस्यता लिने, दिने भन्ने कुरा होइन। यो विशुद्ध अमेरिकाले यस क्षेत्रको लागि तय गरेको नीति हो।’
डा अधिकारी अमेरिकी सरकारका त्यस्ता रणनीति अनुसार नेपाल सेनाले पनि आधुनिकीकरणको सहयोग पाइरहेको बताउँछन्। त्यसैले यस्ता विषयलाई नेतृत्वले अतिरञ्जित गर्न नहुने उनी बताउँछन्। यसले विरोधाभास निम्त्याउने उनको भनाइ छ।
‘नेपाली सेनाले अमेरिकाको त्यही कार्यक्रमअन्तर्गत सहयोग लिइरहेको छ। सेनाको आधुनिकीकरण तथा अन्य बन्दोबस्तीका लागि सहयोग पाइरहेको छ। त्यही विषयमा संवाद भइरहेको छ’, डा अधिकारी भन्छन्, ‘तर राजनीतिक आइपीएस लिनुहुन्न भन्छन्। यहाँ विरोधाभास छ।’
डा अधिकारी चीनको उदय र अमेरिकाको सक्रियतालाई बुझ्नुपर्ने बताउँछन्। अहिले ती दुई मुलुकबीच पहिलो शक्ति बन्ने होड रहेको बताउँछन्, उनी।
‘विश्व अहिले पनि पश्चिमा प्रभुत्व (वेस्टन अर्डर) मा छ। अमेरिकाको एकछत्र प्रभाव छ। मानव अधिकार, अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा मुद्राको मूल्यांकन डलरमा रहेको लगायतमा अमेरिकी प्रभाव छ’, अधिकारी भन्छन्, ‘अहिले आएर चीनले त्यो पश्चिमा प्रभुत्वलाई चुनौती दिन थालेको छ। चीनलाई अहिले रसियाले सहयोग गरेको छ।’
यिनै कारण यो क्षेत्रमा अमेरिकाको प्रवेश भइरहेको छ र एलायन्स बनाइरहेको अधिकारी बताउँछन्। ‘त्यसैले अमेरिकाको मुख्य चुनौती चीन छ। अमेरिकाको उद्देश्य नै चीनको उदयलाई रोक्ने हो। किनभने पश्चिमालाई चीनको उदयले ‘हिट’ गरिसकेको छ। त्यसैको लागि अमेरिकाले यो क्षेत्रमा उसको उपस्थिति जनाउन हर प्रयास गर्दछ। त्यसैको लागि उसले चीनलाई एक्ल्याउन एलायन्स गर्छ। साझेदारी गर्छ’, अधिकारी भन्छन्।
अमेरिका र चीनबीचको प्रतिद्वन्द्वी विचार, उनीहरूको आ–आफ्नो रणनीति, स्वार्थ जस्ता कारणले गर्दा र हाम्रो भू-अवस्थितिले गर्दा नेपालको महत्त्व बढ्दै गइरहेको बताउँछन्, भारतका लागि पूर्व नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्याय। उनी भन्छन्, ‘नेपालको अमेरिकालाई पनि महत्त्व छ, चीनलाई पनि आफ्नो सुरक्षाको कारण नेपालको महत्त्व छ। उनीहरूले नेपालसँग कुरा गर्न आउँदा केही न केही स्वार्थ बोकेर आउने गर्दछन्। तिनलाई आफ्नो स्वार्थमा ल्याउने काम नेपालको हो। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा स्वार्थरहित केही पनि हुन्न।’
फेरि फर्कौँ लुतिर।
मन्त्री लुले एक भिडियोमार्फत् आफू नेपाल आउँदा एक युवतीसँग प्रेममा परेकोले करिब ३० वर्ष पहिलेबाटै नेपाल आफ्नो मुटुनजिक रहेको बताएका थिए। यसले कूटनीतिक मामिलालाई औपचारिकबाट अनौपचारिक र फरक किसिमले विस्तार र व्याख्या गर्ने कोसिस गरेको देखिन्छ।
त्यस्तै, वैशाखको सुरुवातमा एक अन्तर्वार्तामा नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबीच सुन्दर बगैंचाका रुपमा रहेको बताएकी थिइन्।
उपरोक्त दुई विचारको कूटनीतिक मामिलामा कस्ता माने र अर्थ बन्दै जान्छन् आगामी दिनमा खुल्दै जाने छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1769166231.png)
-1769158577.png)
-1769161919.png)
-1764146706.png)
