काठमाडौं– वन तथा वातावरणमन्त्री प्रदीप यादवले प्लाष्टिकजन्य पूष्पगुच्छा, माला लगायतका सामग्रीको आयात, उत्पादन र बिक्री वितरण तथा भण्डारणमा रोक लगाएका छन्।
वातावरण प्रदूषण कम गर्न र मानवीय स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गर्दै मन्त्री यादवले गरेको प्रस्तावमा मन्त्रालयमातहतको वातावरण विभागले प्लाष्टिकजन्य सामग्रीको आयातमा रोक लगाइएको हो।
प्लाष्टिकजन्य पूष्पगुच्छा र मालाको आयातमा रोक लगाउँदा वार्षिक करिब १० करोड रुपैयाँको बचत हुने मन्त्री यादवको विश्वास छ। वातावरण प्रदूषण पनि कम हुने र स्वदेशी किसानले उत्पादन गरेका प्राकृतिक फूलको उपयोग बढ्दा पूष्प व्यवसाय पनि प्रवर्द्धन हुने भएकाले यस्ता सामग्रीको आयातमा रोक लगाइएको मन्त्री यादवको भनाइ छ।
घरेलु उत्पादनमा संलग्न भएकाहरुलाई वैकल्पिक पेसा प्रदान गर्नुका साथै घरभित्रको सजावटमा प्राकृतिक फूल उपलब्ध गराउनु चुनौतीपूर्ण भए पनि सम्पूर्ण चुनौतीको सामना गर्न आफू तयार रहेको मन्त्री यादवले बताए।
त्यस्तै उनले ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लाष्टिकको झोला बन्देज गर्ने निर्णयलाई व्यावहारिक रुपमा कार्यन्वयन गर्न पनि निर्देशन दिए। नेपाल सरकारले निर्णय गरेर सर्वोच्च अदालतले परमादेश गरे पनि कार्यन्वयन हुन नसकेको बताउँदै मन्त्री यादवले कार्यन्वयन गरेर सरकारलाई सहयोग गर्न आग्रह गरे।
यादवले फोहोर व्यवस्थापन एवम् वातावरण प्रदूषण रोक्नका लागि पनि प्लाष्टिकजन्य झोलाको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने बताए। १७ माघ २०७८ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार प्लाष्टिक झोला प्रतिबन्ध सम्बन्धी कार्ययोजना २०७८ स्वीकृत भई कार्यन्वयनको चरणमा भए पनि प्रभावकारी रुपमा कार्यन्वयन हुन सकेको छैन।
'प्लाष्टिकको झोला प्रयोगमा बन्देज लगाउँदा अधिकांश नालाहरुमा प्लाष्टिककै कारण ढल थुनिने, माटो प्रदूषण हुने, उर्वर शक्तिमा ह्रास आउने जस्ता समस्याको समाधान हुन्छ। कागज वा कपडाको झोलालाई प्रोत्साहन गर्नुका साथै प्लाष्टिक व्यवसायीलाई विकल्प प्रदान गर्नपर्छ', उनले भने।
कोभिड–१९ को प्रकोपका कारण अनुगमन खुकुलो भए पनि अब अनुगमनलाई तिव्रता दिएर यस्ता सामग्रीको प्रयोग भएको पाइएमा कानुनबमोजिम कारबाही पनि गरिने उनले चेतावनी दिए।
भाद्र १ गतेदेखि ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लाष्टिक झोला उत्पादन, आयात, बिक्रीवितरण तथा प्रयोगको अवस्थालाई कडाईका साथ अनुगमन गरिने मन्त्री यादवले बताए। सरकारको निर्णय विपरीत प्रयोग भएको पाइएमा वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ र वातावरण संरक्षण नियमावली २०७७ बमोजिम कारबाही हुने वातावरण विभागले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
