काठमाडौँ– मोरङ सुन्दर हरैचा–१० का ३५ वर्षीय मनिलाल मगर वैदेशिक रोजगारीको क्रममा साउदी अरब गएका थिए। त्यहाँ उनी सुतेकै अवस्थामा मृत भेटिए। श्रम स्वीकृति लिएर गएकाले उनको शव वैदेशिक रोजगार बोर्डको पहलमा नेपाल आयो। उनकी श्रीमती मञ्जु मगरले आर्थिक सहायता माग गर्दै बोर्डमा निवेदन दिएकी छन्।
रामेछाप सुनपाती गाउँपालिका–२ का अन्तर खत्री मलेसिया गएका थिए। त्यहाँ उनले काम गर्ने क्रममा देब्रे हात काटियो। काम गर्न नसक्ने भएपछि नेपाल फर्किए। उनले पनि आर्थिक सहायताका लागि बोर्डमा निवेदन दिएका छन्।
यस्तै सिराहाको गोलबजार–५ का अनिल स्याङतान मलेसियामा बिरामी परे। ३० वर्षको उमेरमा नै उनलाई प्यारालाइसिस भएपछि स्वदेश फर्कन बाध्य भए। उनका बाबु लालकुमारले पनि आर्थिक सहायतका लागि बोर्डमा निवेदन दिएका छन्।
हेटौँडा–४ का ३५ वर्षीय जितेन्द्र बिडारीको सन्दर्भ भने अलि फरक छ। वैदेशिक रोजगारीको लागि युएई पुगेका उनी बिरामी भएपछि नेपाल फर्किए। यता आएको केहीपछि उनको मृत्यु भयो। उनको श्रम अवधि बाँकी रहँदै मृत्यु भएकाले बोर्ड र बिमा कम्पनीले दिने आर्थिक सहायताका लागि उनकी श्रीमती ललिता बिडारीले निवेदन दिएकी छन्।
श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूको मृत्यु भए श्रमिकका हकवालालाई वैदेशिक रोजगार बोर्डले आर्थिक सहायता प्रदान गर्छ। बोर्डले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १७ महिला र ५६२ पुरुष गरी ५७९ श्रमिकलाई ८१ करोड १० लाख १७ हजार रुपैयाँ आर्थिक सहायता दिएको थियो।
आव २०७७/७८ मा यो संख्या झन्डै दोब्बर भएको छ। उक्त वर्ष २७ महिला र एक हजार ७२ पुरुष गरी एक हजार ९९ श्रमिकका आफन्तले आर्थिक सहायताबापत बोर्डबाट ७० करोड २५ लाख ८५ हजार लिए। श्रम स्वीकृति लिएको अवधिमा विदेशमा मृत्यु हुने श्रमिकले ७ लाख र अङ्गभङ्ग वा चोटपटकबापत बीमामा उल्लिखित दरमा आर्थिक सहायता पाउँछन्।
वैदेशिक रोजगारी नियमावली २०७७ (पाँचौँ संशोधन) को दफा २८ मा आर्थिक सहायता सम्बन्धी व्यवस्था छ। बोर्डले दिने अर्थिक सहायता पाउन मृतकका हकवालाले कामदारको करार अवधिमा वा करार अवधि सकिएको एक वर्षभित्र बोर्ड वा सम्बन्धित स्थानीय पालिकामा निवेदन दिन सकिन्छ। यस्तो निवेदन दिने म्याद गुज्रिएका मानिसले पनि बोर्डमा निवेदन दिन पाउँछ। त्यस्ता निवेदक वा हकवालाले कोषबाट एकमुष्ठ २५ हजार रुपैयाँ आर्थिक सहायता पाउँछन्।
तर, प्रत्येक वर्ष मृतक र अंगभंग हुनेको संख्या बढ्दै गएपछि अभिमुखीकरण तालिममाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। केही दिनअघि सार्वजनिक भएको महालेखा परीक्षकको ५९औँ वार्षिक प्रतिवेदनले पनि यस विषयमा सुझाव दिएको छ। विदेशमा मृत्यु र अंगभंग हुनेको संख्या बढिरहँदा बोर्डले जोखिम न्यूनीकरण हुने प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा छ।
नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढ्दै जाँदा प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम संचालन पनि चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। नेपालबाट आर्थिक वर्ष २०५०/५१ मा तीन हजार ६०५ जना वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए। त्यसको २० वर्षपछि आव २०७०/७१ मा वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या ५ लाख १९ हजार ६३८ पुगेको थियो। आव २०७८/७९ को असार ३० गते सम्म वैदेशिक रोजगारीमा जान चार लाख ६१ हजार ८०५ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् ।
वैदेशिक रोजगारीको लागि श्रम स्वीकृति लिएको पछिल्लो ६ वर्षको विवरण
गत वर्ष कोरोना महामारीका कारण नेपाल ‘रेड जोन’मा परेकाले कतिपय कामदार श्रम स्वीकृति नलिइ अवैधानिक बाटोमार्फत वैदेशिक रोजगारीमा गएको वैदेशिक रोजगार विभागका एक कर्मचारी बताउँछन्। यसरी जाने कामदारको मृत्यु भए वा अंगभंग भए क्षतिपूर्ति पाउँदैनन्।
कोरोना महामारी अघिसम्म क्षतिपूर्ति माग गर्न काठमाडौँ धाउनु पर्ने अवस्था थियो। तर, अहिले स्थानीय तहमार्फत नै क्षतिपूर्तिको लागि माग गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ। वैदेशिक रोजगार बोर्डले मृतकका आफन्त वा अङ्गभङ्ग भएका श्रमिकको खातामा पैसा हालिदिने व्यवस्था गरेको छ। यिनै कारणले मृत्यु र क्षतिपूर्तिको रकम धेरै देखिएको वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजनप्रसाद श्रेष्ठ बताउँछन्।
उनी भन्छन्, ‘पहिले धेरै मानिसलाई श्रम स्वीकृति लिइसकेका मानिसको मृत्यु वा अङ्गभङ्ग भयो भने उपचार खर्च पाइन्छ भन्ने थाहा थिएन। अब बिस्तारै मानिसहरूले बुझ्दै गएका छन्।’
बर्षेनी बढ्दै मृत्यु, सरकारी पक्ष भूमिकाविहीन
वैदेशिक रोजगार बोर्डको तथ्यांकअनुसार २०६४ सालदेखि हालसम्म वैदेशिक रोजगारीका क्रममा १० हजारभन्दा धेरै नेपालीको मृत्यु भएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरूको मृत्यु हुने क्रम वर्षेनी बढ्दो छ।
| आर्थिक वर्ष |
मृतक संख्या |
| २०७३/७४ |
८१३ |
| २०७४/७५ |
८३१ |
| २०७५/७६ |
६२५ |
| २०७६/७७ |
५७९ |
| २०७७/७८ |
१०९९ |
| तथ्याङ्क– वैदेशिक रोजगार बोर्ड |
यसरी ज्यान गुमाउने श्रमिकको ग्राफ बढ्दो भए पनि सरकारसँग वैदेशिक भूमिमा रहेका आफ्ना नागरिकको मृत्युदर किन बढेको छ भनेर चासो नदिएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले २०७६ मा गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। आयोगले सार्वजनिक गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा भनिएको छ ‘कतिपय व्यक्तिको त मृत्युको कारणै थाहा हुँदै । गन्तव्य मुलुकबाट शव नेपाल पठाउँदा त्यसका साथ पठाइने कागजातमा त्यस्तो कारण खुलाइएको पाइँदैन।’
नेपाली कामदारहरूको मृत्युको कारण र शव व्यवस्थापनलगायत काममा सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा सार्वजनिक सरोकारको रिट दायर भएको थियो। रिटमा निवेदकको पक्षबाट बहस गर्ने अधिवक्ता वरुण घिमिरेले उक्त रिपोर्टमा भनेका छन्, ‘मत्यु भएका धेरै कामदारको हकमा मृत्युको कारण नखुलेको भनेर उल्लेख गरिएको हुन्छ, त्यसैले त्यस्ता कामदारको मृत्युको कारण यकिन गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन।’
सर्वोच्च अदालतले गन्तव्य मुलुकमा हुने मृत्युको कारण पत्ता लगाउन अनिवार्य रूपमा पोस्टमार्टम गराउनेदेखि अन्य विभिन्न पाँच उपाय अपनाउन २०७४ कात्तिक ३० गते सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ। तर, त्यसको कार्यान्वनयका लागि सरकारले कुनै प्रयास गरेको छैन।
श्रम आप्रवासनविज्ञ रामेश्वर नेपाल गन्तव्य मुलुकको लापरबाहीका कारण मृत्युदर बढेको बताउँछन्। ‘गन्तव्य मुलुकले सुरक्षा संवेदनशीलतामा बेवास्ता गर्दा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली कामदारको मृत्यु हुने गरेको छ’, उनले नेपाल लाइभसँग भने, ‘आफ्नो देशमा काम गर्ने कामदारको मृत्युको कारण खोजी गर्न नसक्नु भनेको श्रमिकबारे उनीहरूले बेवास्ता अथवा लापरबाही गरेको हो।’ नेपालले पनि कुटनीतिक रूपमा सुरक्षाको विषय उठाउनुपर्ने उनी बताउँछन्।
वैदेशिक रोजगारीमा मृत्यु भएका श्रमिकहरूमध्ये अधिकांशले हृदयघातका कारण ज्यान गुमाएको बताइने नेपाल बताउँछन्। तर, हृदयघात के कारणले भयो भन्ने खुल्दैन। कारणहरू थाहा भए नेपालबाट जाने श्रमिकहरूलाई त्यस्ता समस्याबाट जोगिन आवश्यक प्रशिक्षण दिन सकिने उनको भनाइ छ।
धेरै जसो रिपोर्टमा मृत्युको कारणमा ‘नेचुरल डेथ’ उल्लेख हुने बोर्डका कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठ बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘सम्बन्धित देशको सरकारी अस्पतालले नेचुरल डेथ भएको रिपोर्ट दिन्छ। हामी पनि मृत्युको कारण खोजी गर्दैछौँ। तर, गन्तव्य देशले सहयोग नगर्दा सफल हुन सकिएको छैन।’
श्रमिकको मृत्युको कारण यकिन गर्न सरकारी तवरबाट नै पहल हुनुपर्ने वैदेशिक रोजगारविज्ञ गणेश गुरुङ बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘सरकारले रोजगारदाता देशसँग कुटनीतिक पहल गर्न आवश्यक छ।’
गैरसरकारी संस्थाहरूले श्रमिकको मृत्युको विषयमा आवाज उठाए पनि सरकारी तवरबाट कारण खोज्न पहल नभएको श्रम आवप्रवासनविज्ञ नेपाल बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘वैदेशिक रोजगगारीको क्रममा हुने मृत्युको कारण बुझ्न पुनः पोस्टमार्टम गर्न सर्वोच्च अदाललते आदेश पनि दिएको छ। यो आदेश २०७४ मा नै दिएको हो। तर, सरकारी पक्षले काम गरेको छैन्।’
पूर्व प्रस्थान अभिमुखिकरण तालिमः पाठ्यक्रम बन्यो, लागू भएन
वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सुरक्षाका लागि पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक भएको विज्ञहरूको बुझाइ छ। वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ को नियम २० मा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले जानुअघि बोर्डले स्वीकृत गरेको पाठ्यक्रमअनुसार अभिमुखीकरण तालिम लिनु पर्छ।
तीन वर्षअगाडि मात्रै तालिम प्रभावकारी बनाउन पाठ्यक्रम संशोधन र तालिमको समयावधि थप भएको थियो। त्यसपछि नेपालीहरू रोजगारीमा जाने देशलाई विभिन्न ६ क्लस्टरमा छुट्याएर तालिम दिने व्यवस्था सुरु भएको हो। तर, तालिम प्रदायक संस्थाहरूले तालिम नै नदिइ प्रमाणपत्र दिने गरेका छन्। ‘मैले मानव अधिकार आयोगमा रहँदा विभिन्न तालिम प्रदायक संस्थाहरूको अनुगमन गरेको थिएँ’, श्रम आप्रवासनविज्ञ नेपाल भन्छन्, ‘त्यहाँ कुर्सीहरू खप्ट्याएर राखेको देख्दा कहिले पनि तालिम भएको थिएन भनेर अनुमान लगाउन सकिन्थ्यो।’
वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूसँग सम्बन्धित गन्तव्य मुलुकको रहनसहन, खानपान, मौसम तथा नियमजस्ता विषयमा जानकारी नहुँदा असहज अवस्था सिर्जना हुने उनी बताउँछन्। रोजगारीका लागि विदेश जाने युवाहरू हतारमा गन्तव्य मुलुक पुग्न चाहने र आफ्नो सुरक्षाबारे चासो नलिने गर्दा अनेक दुर्घटना हुने गरेको उनको भनाइ छ। ‘कुनै पनि मानिस सडकमा गुडिरहेको गाडीमा ठोक्किएर आत्महत्या गर्दैन,’ नेपाल भन्छन्, ‘अभिमुखीकरण तालिम प्रभावकारी हुन्थ्यो भने त्यति मानिसले आफ्नो ज्यान गुमाउनु पर्दैनथ्यो।’
नेपालमा बाटो काटे जसरी नै गन्तव्य मुलुकमा बाटो काट्दा धेरैको ज्यान जाने गरेको उनको भनाइ छ। सुतेकै ठाउँमा ज्यान गुमाउनु, सुरक्षाको विषयमा आवश्यक ज्ञान नहुनुजस्ता विषय अभिमुखीकरण तालिमकै अभावले हुने गर्छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको मृत्युको ग्राफ घटाउन पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमलाई प्रभावकारी बनाए मात्रै पनि केही टेवा पुग्ने वैदेशिक रोजगारविज्ञ गणेश गुरुङ बताउँछन्। ‘अहिले बायोमेट्रिक हाजिरीको व्यवस्था भए पनि एक–दुई घण्टा मात्रै कक्षामा बस्ने गरेको पाइएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘तालिमबाट गन्तव्य मुलुकका कुराहरू बुझाउन सकिन्थ्यो। बाटो कसरी काट्ने, एसी कसरी चलाउने, कुन खानेकुरा कसरी खाने भनेर ज्ञान दिँदा मात्रै पनि धेरै युवाहरूको ज्यान गुम्दैनथ्यो।’
वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ ले वैदेशिक रोजगार बोर्डलाई वैदेशिक रोजगारसम्बद्ध व्यवसायको अनुगमन नियमन र कारबाही (सिफारिस) को अधिकार दिएको छ। उक्त ऐनको दफा ३९ (ग) ले अभिमुखीकरण र सीपमूलक तालिम दिन अनुमतिपत्र वा इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पनि बोर्डलाई तोकेको छ । तर बोर्डले अभिमुखीकरण संस्थाको अनुगमन गरिएको कुनै जानकारी प्राप्त हुन नसकेको मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
तालिमबिनै यसरी दिइन्छ प्रमाणपत्र
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी (म्यानपावर कम्पनी) र तालिम प्रदायक संस्थाको मिलेमतोमा पूर्वप्रस्थान अभिमुखिकरण तालिम नदिइ श्रमिकको हातमा तालिमको प्रमाणपत्र पुग्ने गरेको छ।
वैदेशिक रोजगार विभागका तत्कालीन महानिर्देशक कुमार दाहालले केही पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम केन्द्रमा अनुगमन गरेका थिए। त्यतिबेला भएको अनुगमनमा अनलाइन प्रणालीको पनि दुरुपयोग भएको पाइएको थियो। वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी काम सहज बनाउन ‘फेमिस’ नामक सफ्टवेयर भए पनि ‘बायोमेट्रिक’ समेत ‘रिसेट’ गरेको खुलेको थियो। यो समस्या समाधानको लागि विभागले तालिम दिने संस्थाहरूमा सीसीटीभी क्यामेरा राख्ने तयारी गरिएको थियो। तर, अहिलेसम्म राखिएको छैन।
नेपालबाट अधिकांश श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा म्यानपावर कम्पनीमार्फत जान्छन्। उनीहरूलाई तिनै म्यानपावर कम्पनीले तालिम लिने संस्था तोकिदिन्छन्। आफूले पठाएको मानिसको संख्या अनुसार म्यानपावर कम्पनीले ती संस्थासँग कमिसन लिन्छन्। एक म्यानवपावर व्यावसायी भन्छन्, ‘तालिम दिने संस्थाबीचको मिलेमतोका कारण अभिमुखिकरण तालिम नै नलिई प्रमाण पत्र लिएर वैदेशिक राजगारीमा जानेहरू पनि छन्। यसले जोखिम थप बढाएको छ।’
विभाग भन्छ– पाठ्यक्रम अपुग, सरकारी निकायले तालिम दिनुपर्छ
वैदेशिक रोजगार विभागले प्राप्त उजुरीका आधारमा अनुगमन गरिरहेको महानिर्देशक शेषनारायण पौड्याल बताउँछन्। विभागले वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी सम्पूर्ण काम गर्न ‘फेमिस’ नामक सफ्टवेयर बनाए पनि प्रभावकारी रुपमा अभिमुखीकरण तालिम संचालन गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ।
तालिमको नयाँ पाठ्यक्रमअनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाले दुई दिन कक्षा लिनुपर्ने हुन्छ। यसअघि एक दिन मात्र कक्षा लिँदा पुग्थ्यो। महानिर्देशक पौड्याल भने पाठ्यक्रमलाई थप लम्ब्याए मात्रै वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूका लागि तालिम प्रभावकारी हुने बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘सुधार गर्नुपर्ने धेरै काम बाँकी नै छ। वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको लागि दिइने तालिम श्रम मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका तालिम केन्द्रहरूले मात्रै दिनु पर्छ। नाफामुखी भएको निजी क्षेत्रलाई दिएर सुधार हुने अपेक्षा राख्न सकिँदैन।’
तर, अन्य विकल्प नभएकाले निजी क्षेत्रले काम गरिरहेको पौड्याल बताउँछन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
