काठमाडौं – बस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड, २०७८ संशोधन भएको छ। सहरी विकास मन्त्रालयले गरेको संशोधनलाई विकास समितिमा भने गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ। २०७२ मा बनेको उक्त मापदण्ड सीमित व्यक्तिहरुको स्वार्थमा संशोधन भएको आरोप लगाइएको छ।
संघीय संसद् प्रतिनिधि सभा अन्तरगतको विकास तथा प्रविधि समितिले भूकम्प, बाढीपहिरो जस्ता प्राकृतिक प्रकोपबाट नागरिकको जीवन सुरक्षा गर्नका लागि विज्ञहरुको राय, सुझावको आधारमा सो मापदण्ड तय गर्न सहरी विकास मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो।
२०७२ सालको भूकम्पपछि सरकारले बनाएको सो मापदण्डका प्रावधानहरुलाई समेत संकुचित बनाएर २०७८ सालमा सरकारले त्यसलाई पुन: संशोधन गरेको निष्कर्ष समेत निकालिएको समितिकी सभापति कल्याणी खड्काले आरोप लगाइन्।
उनले भनिन्, ‘नेपाल सरकार सहरी विकास मन्त्रालयले २०७२ सालको भूकम्पपछि तयार पारेको बस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड २०७२ मा भएका प्रावधानहरुलाई २०७८ सालमा गरेको पुन संशोधनले मापदण्डका प्रावधानहरुलाई थप साँघुरो र संकुचित बनाएको छ।
सरकारको नीति अनुसार स्वच्छ, सुन्दर र सुरक्षित सहर निर्माण गर्ने विषयप्रति समितिको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ। यस्ता मापदण्डहरु प्राकृतिक प्रकोपबाट जोगिने, वातावरणमैंत्री बनाउने आवास र बस्ती निर्माणको दृष्टिबाट नागरिकहरुलाई सुरक्षित राख्नु पर्छ। हिमाल, पहाड र तराईको भौगोलिक अनुकूलता हेरी अनुकूल हुने गरी सम्वद्ध विज्ञहरु, योजनाकार, सरोकारवालाहरुको समेत राय, सुझावको आधारमा निर्माण गर्न सरकार सहरी विकास मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयलाई निर्देशन गर्दछ।’
समितिले प्रदेश र स्थानीय तहमा भवन निर्माणसम्बन्धि एकीकृत मापदण्ड बनाई कार्यान्वयन गर्नेगरी आवश्यक निर्देशन दिन पनि सहरी विकास मन्त्रालयलाई सचेत गराएको छ। प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले भवन निर्माणसम्बन्धि फरक फरक मापदण्ड छ। त्यस्ता फरक फरक मापदण्ड कार्यान्वयनमा लगेकाले त्यसमा एकरुपता ल्याई सुरक्षित र वातारणीय दृष्टिकोणले उपयुक्त खालको भवन निर्माण गर्न सहरी विकास मन्त्रालयलाई निर्देश गरिएको पनि समितिकी सभापति खड्काले बताए।
‘प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले भवन निर्माणसम्बन्धि पृथकपृथक मापदण्ड बनाई कार्यान्वयन गरिरहेका छन्। यहि सन्दर्भमा ती मापदण्ड बमोजिम निर्माण भईरहेका संरचनाहरु असुरक्षित र वातावरणीय दृष्टिकोणले जोखिमपूर्ण हुने देखिएको छ’ उनले भने, ‘दीर्घकालीन योजना र दृष्टिकोणको आधारमा एकीकृत मापदण्ड बनाई कार्यान्वयन गर्नेगरी प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरुलाई निर्देश गर्न समेत सहरी विकास मन्त्रालयलाई समिति निर्देश गर्दछ।’
बैठकमा सांसदहरुले जथाभावी बस्ती विकास गरेको भन्दै सरकारप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका थिए। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का सांसद यज्ञराज सुनुवारले कार्यान्वयन हुने गरी हरेक क्षेत्रको नीति, कानुनहरुको निर्माण गर्न सरकारलाई सचेत समेत गरेका थिए। उनले धरातलीय यथार्थलाई सम्बोधन गरेर नीतिहरुको निर्माण गर्न पनि सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
सत्तारुढ नेपाली काँग्रेसकी सांसद रंगमती शाहीले सरकारले जथाभावी बस्ती विस्तारको काम गरिरहेको भन्दै आपत्ति जनाएकि थिइन। उनले बाढि पहिरोजस्ता जोखिम नहुने ठाउँमा बस्ती विकास र सहरी विकासको योजना बनाउन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
सांसद शाहीले हिमाल, पहाड र तराईमा भूगोल फरक भएकाले सोही अनुसार नागरिकको जीवन जोखिम नहुने गरी बस्ती विकास, सहरी योजना र भवन निर्माण मापदण्ड तय गर्न सरकार गम्भिर हुनुपर्ने समेत बताएकि थिइन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
