काठमाडौं–अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा भ्रष्टाचार भएको भन्दै पूर्वमन्त्री एवं राप्रपा नेता विक्रम पाण्डेसहितविरुद्ध २०७५ मा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर ग¥यो। यसलाई अख्तियारले ‘ठूला माछा’ का रुपमा ठूलै हल्ला पनि गर्यो।
यो मुद्दामा विशेष अदालतले चार वर्ष लगाएर २०७९ असार ५ गते सुनुवाइ गर्दै गर्दै फैसला सुनायाे ।
अख्तियारले अनुसन्धानका लागि वर्षौं लगाएर प्रमाण संकलन गरेको मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै विशेषले कसैलाई पनि ठहर गर्ने प्रमाण नपुगेको आधारमा सफाइ दियो।
विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल, न्यायाधीशहरु रमेशकुमार पोखरेल र यमुना भट्टराईको इजलासले पाण्डेसहित सबैलाई सफाइ दिने फैसला सुनायो। यो फैसलासँगै अख्तियारको अनुसन्धान र विशेषको फैसला दुवैमाथि सार्वजनिक टीकाटिप्पणी भयो।
अख्तियारले सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा कमसल काम गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा पाण्डेसहित २१ जनाविरुद्ध साढे आठ अर्ब बिगो दाबी गर्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। यति ठूलो विगो दावी गरिएको मुद्दामा अदालतले एक जनालाई पनि ठहर गर्ने प्रमाण नदेखेपछि सफाइ दिएकाले अख्तियारको अनुसन्धानमा प्रश्न गर्ने ठाउँ देखियो ।
अख्तियारले पाण्डेविरुद्ध मात्र २ अर्ब १३ करोडको बिगो दाबी गरेको थियो। पूर्वमन्त्री तथा कालिका कन्स्ट्रक्सनका प्रमुख पाण्डेसहितको उक्त मुद्दा भीआइपी जोडिएकोमध्येको एक थियो। उक्त प्रकरणमा आयोजना प्रमुख र अन्य पनि जोडिएका थिए। तर उनीहरुले पाँच वर्षसम्म विशेष अदालतको तारेख खेपे। अनि अन्ततः सफाइ पाए। यसले उनीहरुलाई पनि विना प्रमाण अख्तियारले मुद्दा दायर गरे झैं देखियो ।
पाण्डेको जस्तै विशेष अदालतवाट आर्थिक वर्ष २०७८/७९मा ३३९ थान फैसला भए। जसमा २६८ थान मुद्दामा सफाइ दिने फैसला विशेष अदालतले गर्यो। आंशिक ठहर २५ तथा ठहर ४१ मुद्दामा भए।
विशेष अदालतको यो तथ्याक हेर्दा आर्थिक वर्षमा अख्तियारले दायर गरेका ७९ प्रतिशत मुद्दा असफल भएको देखियो। अख्तियारले अनुसन्धानपछि दायर गरेका २० प्रतिशत मुद्दा मात्र सफल हुन सके। अधिकांश मुद्दामा विशेषले दोषी ठहर गर्ने प्रमाण नै उपलव्ध नभएको भन्दै सफाइ दियो। यो वर्ष धेरै मुद्दाले सफाइ पाउनुको कारण स्टीङ अप्रेसन भएको सरकारी वकिलको दावी छ।
अख्तियारको मुद्दा प्रतिरक्षा गर्दै आएको विशेष सरकारी वकिलको कार्यालयले पनि अख्तियारले अनुसन्धान प्रभावकारी नगरी मुद्दा मात्र दायर गरेर संख्यामा प्रगति देखाउने काम गरेको टिप्पणी गरेको छ। विशेष सरकारी वकिल कार्यालयका एक अधिकृतले अख्तियारको अधिकाश मुद्दामा वहस गर्न जाँदा प्रमाण नै नहुने, सबै प्रतिवादीलाई एकै विगो देखाइदिने, संलग्नताको तहसम्म छुट्टाउन मुस्किल हुने र फरार प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गर्दा धेरैमा असफल हुने गरेको बताए।
विशेष अदालतको तथ्यांकले पनि उनको भनाइ पुष्टि गरेको देखिन्छ।
विशेष अदालतले यस वर्ष सबैभन्दा ठहर गरेको मुद्दा नक्कली प्रमाणपत्रमा मात्र हो। नक्कली प्रमाणपत्र मुद्दामा ३० थान फैसला गर्दा २५ मा ठहर गरेको छ। सफाई ५ थानमा मात्र सफाइ दिएको छ। अख्तियारले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन, घुस रिसवत र अन्य मुद्दामा ५० प्रतिशतभन्दा कम नै सफलता प्राप्त गरेको देखिन्छ ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेलले अख्तियारको अनुसन्धानमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे। विशेष अदालतमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले अख्तियारको अनुसन्धानमा सन्तोष हुन नसकेको बताए। ‘विशेष अदालत अख्तियारले अभियोजन गरेर ल्याएको अभियोगपत्रमा छाप लगाउन बसेको हो र?’ उनले भने ‘मिसिल र प्रमाणको आधारमा फैसला गर्ने होला। मिसिल र प्रमाण केही छैन कसरी ठहर गर्ने। केही त हुन पर्ला नि ।’
उनले अनुसन्धान प्रभावकारी नभएसम्म न्याय निरुपण प्रभावकारी नहुने बताए। उनले अदालतले सबैलाई सफाइ दियो भनि सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा आफूले पढेको तर त्यो सम्पूर्ण रुपमा सत्य नभएको बताए। उनले यो आर्थिक वर्षमा स्टीङ अप्रेसनका मुद्दाका कारण पनि धेरै सफाइ पाएको तथ्यांक देखिएको बताए। सर्वोच्च अदालतले अख्तियारले पैसा दिएर गर्ने स्टीङ अप्रेसन अवैधानिक भएको ठहर गरेको थियो। विशेष अदालतमा यही प्रक्रियाबाट दायर भएका २५९ थान मुद्दा सुुनुवाइ गर्दै फैसला गरेकोमा २४० थानमा सफाइ दिनुपर्ने फैसला भएको उनले बताए। स्टिङ अप्रेसनबाहेक अतिरिक्त प्रमाण भएका १२ थान मुद्दा ठहर भएको र ७ थान आंशिक ठहर भएका थिए।
याे वर्ष सर्वाधिक फैसला गर्न सफल
विशेष अदालतले यो वर्ष विगत केही वर्षको तुलानामा सर्वाधिक फैसला गर्न सफल भएको छ।
विशेष अदालतका रजिस्ट्रार अशोककुमार क्षेत्रीले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सर्वाधिक फैसला भएको वर्ष बनेको बताए। अदालतमा विचाराधीन ७९२ थान मुद्दामध्ये ३३९ थान मुद्दा फैसला गर्दै यस वर्ष ४२.८० प्रतिशत सफलता प्राप्त गरेको उनले बताए।
विशेष अदालतमा लामो समय न्यायाधीश नहुँदा पनि यो वर्ष धेरै मुद्दा फैसला गर्न सफल भएको उनले बताए। विशेषमा अब फैसला हुन बाँकी २ वर्ष नाघेका मुद्दा २१६ थान, १८ महिनादेखि २ वर्षभित्रका ५०, १ वर्षदेखि १८ महिनाभित्रका ४८ थान मुद्दा विचाराधीन छन्।
विशेष अदालतले ३३९ थान मुद्दा फैसला भएकोमा १३६ थान मुद्दाको मात्र फैसला तयार गर्न बाँकी रहेको दाबी गरेको छ। विशेषले धरौटीतर्फ ९ करोड १६ लाख ४८ हजार ९ सय १३ रुपैया राजस्व संकलन गरेको छ। जरिवानावापत ७२ लाख ५८ हजार ६ सय ४ रुपैयाँ र न्यायीक दस्तुरवापत ४ लाख १३ हजार १ सय २० रुपैयाँ संकलन गरेको छ।
तथ्यांकमा मुद्दा
गैरकानुनी सम्पत्ति
जम्मा मुद्दा ५
सफाइ ३
आंशिक ठहर २
सफाइ प्रतिशत ६०
घुस रिसवत
जम्मा मुद्दा २५९
सफाइ २४०
ठहर १२
आंशिक ठहर ७
सफाइ प्रतिशत ९२
सम्पत्ति शुद्धीकरण
जम्मा मुद्दा २
ठहर १
सफाइ १
सफाइ ५० प्रतिशत
नक्कली प्रमाणपत्र
जम्मा मुद्दा ३०
ठहर २५
सफाइ ५
सफाइ प्रतिशत १६
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
