राष्ट्रिय सभा : माओवादीले माग्यो गभर्नरको राजीनामा

राजनीति

नेपाल लाइभ बिहीबार, असार ३०, २०७९ १३:४१

काठमाडौं- नेकपा माओवादी केन्द्रले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको राजीनामा माग गरेको छ। बिहीबार राष्ट्रिय सभामा माओवादी केन्द्रका सांसद नारायणकाजी श्रेष्ठले पार्टीको विभागमा बस्ने व्यक्ति राष्ट्र बैंकको गभर्नर बन्न नमिल्ने भन्दै पदबाट राजीनामा दिनु पर्ने बताए।

सांसद श्रेष्ठले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीको नाम नेकपा(एमाले)को अर्थ तथा योजना विभागमा परेर विवादित भएकाले राजीनामा दिनुपर्ने भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।

‘एम अधिकारी नाम गरेको अर्थ तथा योजना विभागको त्यही जिल्लाको मान्छे गभर्नर होइन भने फलाना हुनुहुन्छ भनेर सार्वजनिक हुनुपर्यो,’ उनले भने, ‘०७३ सालको चाहीँ उहाँ नै हो। अहिले जो गभर्नर हुनुहुन्छ। अहिलेको चाहीँ अर्को हो भनेर किन एमालेले भनेन।’ उनले हैन भनेर उम्कने भन्दा पनि पुष्टि हुने कुरा सार्वजनिक हुनुपर्ने नत्र गभर्नरले पदबाट राजीनामा दिनु राम्रो हुने बताए।

‘विधि र नैतिक मूल्य कहीँ त लागु हुनपर्‍यो। अर्कालाई भन्दाखेरी हुने, आफूले गर्नुपर्दा तर्क ढाँट, छल गर्ने कहाँ–कहाँ पाइन्छ’ उनले भने ‘यस्तै प्रवृत्ति मौलाएर जाँदा कता पुग्छ देश? सबैले आत्मसमीक्षा गरौँ’ उनले भने। सांसद श्रेष्ठले एसपीपी सम्झौता अस्वीकार गरेको पत्र तत्काल अमेरिकालाई लेख्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। सरकारले गरेको यसप्रकारको निर्णयको औपचारिक जानकारी अमेरिकी सरकार र सम्बन्धित प्रदेशलाई पत्राचारमार्फत तत्काल दिनुपर्ने उनको तर्क थियो।

‘अहिलेको एसपीपी मात्र होइन, यसप्रकार सैनिक गठबन्धन वा शक्ति राष्ट्रहरु सँगको संलग्नता अन्तर्गत अन्तर्निहीत कुनैपनि सम्झौता वा कुनैपनि प्रकारको कदम चाल्ने कुरामा नेपाल सरकार तयार नभएको कुरा प्रष्ट पार्दै त्यस दिशामा दृढतापूर्वक अगाडी बढ्न पनि म विशेष अपिल गर्न चाहन्छु’ उनले भने ‘ म अझै ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु, सरकारले अहिलेसम्म पत्र किन लेखेन। पत्र लेख्नुपर्‍यो।’

सांसद श्रेष्ठले संसदबाट एमसीसी पारित गर्दा गरिएको १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणाको सम्बन्धमा पनि अमेरिकी सरकारले धारणा प्रष्ट नगरेकाले अमेरिकाको धारणा माग्न पत्राचार गर्नुपर्ने बताए।

अमेरिकाले व्याख्यात्मकघोषणा स्वीकार नगरेमा एमसीसी सम्झौतालाई नयाँ ढंगले सोच्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

सांसद श्रेष्ठले सरकारले सम्वैधानिक परिषद् सम्बन्धि विधेयक तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने बताए। तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश ल्याउँदा हालका प्रधानमन्त्रीदेखि हाल सत्तारुढ सबै राजनीतिक दलले बिरोध गरेको स्मरण गराउँदै उनले सरकारले सोही सारतत्वको विधेयक ल्याउन नहुने बताए। उनले सरकारमा हुँदा एउटा कुरा र प्रतिपक्षमा हुँदा अर्को कुरा गर्ने गर्नु नहुने बताए।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society.http://nepallive.com

लेखकबाट थप

सूनको मूल्य एकैदिन प्रतितोलामा एक हजार पाँच सय रूपैयाँ बढ्यो सुनको भाउ

प्रमुख सत्तारुढ दल नै सडकमा, दरबारमार्ग आसपासमा ट्राफिक जाम

नेतन्याहु, ग्यालेन्ट र डिफविरुद्ध आईसीसीको पक्राउ पुर्जी जारी