काठमाडौं–पछिल्लो समय एकपछि अर्का न्यायाधीश छानबिनमा तानिन थालेका छन्। पछिल्लो पटक जिल्ला अदालत धनुषामा कार्यरत न्यायाधीश परशुराम भट्टराई सर्वोच्च अदालतमा तानिएका छन्। सर्वोच्चमा यसअघि नै सात न्यायाधीशलाई तानिएको छ।
व्यवसायीलाई गोली प्रहार गरेको घटनामा संलग्न व्यक्तिहरुलाई सफाइ दिएको सार्वजनिक भएसँगै कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले उनलाई थप छानबिनका लागि सर्वोच्च तानेका हुन्।
के थियो भट्टराईको विवाद?
६ कात्तिक २०७६ मा धनुषाको जनकपुर उपमहानगरपालिका १ का पेट्रोलपम्प सञ्चालक मनोज साहको गोली प्रहार गरि हत्या भएको थियो। साहको हत्यामा संलग्न रहेको भन्दै प्रहरीले 'पंकज' भनिने दामोदर चौधरीलाई पक्राउ गरेको थियो। हत्यापछि भागेका चौधरीलाई प्रहरीले छिमेकीको घरमा लुकेको अवस्थामा हतियारसहित पक्राउ गरेको थियो।
चौधरीको साथबाट प्रहरीले २ थान पेस्तोल र २२ राउन्ड गोली बरामद गरेको थियो। प्रहरी अनुसन्धानमा उनीहरुका बीचमा आर्थिक लेनदेनको कुरा नमिलेर विवाद हुँदै हत्यासम्म पुगेको पाइएको थियो। मनोजले आफूले पाउनुपर्ने पैसा उठाउन आफ्नो साथी अमित साहलाई सँगै लिएर गएका थिए। सुरुमा उनीहरुबीच भनाभन हुँदै हात हालाहालको अवस्था सिर्जना भयो।
उक्त विवादकै बीचमा पंकजले गोली प्रहार गरेका थिए। उनको साथी अमितले नै प्रहरीलाई गोली प्रहार भएको घटनाको जानकारी दिएका थिए। प्रहरीले १ मंसिर २०७६ मा पंकजविरुद्ध कर्तब्य ज्यान र हातहतियार खजाना मुद्दा दायर गरेको थियो। उक्त मुद्दामा भट्टराईको इजलासले सफाइ दिने फैसला गरेपछि उनी अनुसन्धानमा तानिएका थिए।
कारबाहीस्वरुप जुम्ला पुगेका न्यायाधीश 'चलखेल'मा
जिल्ला अदालत कपिलवस्तुमा रहँदा विवादास्पद फैसला गरेर जुम्ला सरुवा भएका न्यायाधीशले त्यहाँ पनि विवादास्पद फैसला गरेको उजुरी परेपछि असारको दोस्रो हप्ता सर्वोच्च तानिएका थिए।
साउनको पहिलो हप्ता अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका न्यायाधीश जवाहरप्रसाद सिंहले अवकाश पाउने १ महिना अगाडि नै बिदामा बस्नुपर्नेमा बिदामा नबसि विवादित फैसला गरेको उजुरीपछि उनलाई सर्वोच्च तानिएको थियो।
सिंहले बहुविवाहसम्बन्धी एक मुद्दामा आर्थिक चलखेल गरेर फैसला गरेको भन्दै न्याय परिषद्मा उजुरी परेको थियो।
अवकाशको उमेर नजिकिँदै जाँदा न्यायाधीशहरुले विवादास्पद फैसला गर्न थालेपछि सर्वोच्चले एक महिना अघि अनिवार्य बिदामा बस्न परिपत्र नै गरेको थियो।
१ चैत २०५३ मा न्याय सेवामा प्रवेश गरेका सिंह २१ साउन २०७२ मा जिल्ला न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए। ६३ वर्षको उमेर हद पार गरेर सिंह आगामी साउन ८ गतेदेखि अनिवार्य अवकाशमा जाँदै छन्।
काठमाडौ जिल्ला अदालतका तीन न्यायाधीश सर्वोच्चमा
सर्वोच्च अदालतमा तानिएर छानबिन हुनेमा सबैभन्दा धेरै जिल्ला अदालत काठमाडौका रहेका छन्। काठमाडौं जिल्ला अदालतमा कार्यरत न्यायाधीशहरु राजकुमार कोइराला, अम्बिकाप्रसाद निरौला र सूर्यप्रसाद अधिकारी रहेका छन्।
कोइराला घुस लेनदेनको अडियो सार्वजनिक भएपछि तानिएका थिए। उनी सिभिल ग्रुपका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङको मुद्दामा नेपाल बारका पूर्व कोषाध्यक्ष रुद्र पोखरेलसँग १ करोड डिल गरेको आरोपमा निलम्बनमा परेका हुन्।
अर्का न्यायाधीश निरौला अपहरण कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई सफाइ दिने फैसलापछि सर्वोच्च तानिएका थिए। पर्याप्त आधार र प्रमाण हुँदाहुँदै भ्याली कोल्ड स्टोरका सञ्चालक बाबुराजा रावलका अपहरणकारी सोले र कुमार भनेर चिनिने दुर्गाबहादुर बुढाथोकीलाई न्यायाधीश निरौलाले उन्मुक्ति दिएका थिए।
बुढाथोकीलाई नेपाली नागरिक नै नभएको भन्दै न्यायाधीश निरौलाले निर्दोष रहेको भनी फैसला गरेपछि उनी निकै विवादमा तानिएका थिए। पछि बुढाथोकी नेपाली नागरिक नै भएको भन्दै उनको नागरिकतासमेत प्रहरीले जुटाएको थियो।
त्यस्तै अर्का न्यायाधीश सूर्यप्रसाद अधिकारी 'हिट एण्ड रन'को मुद्दामा कम सजाय गरेपछि तानिएका थिए। मदिरा सेवन गरेका पृथ्वी मल्लले हाँकेको गाडीको ठक्करबाट २०७६ मंसिरमा बुढानीलकण्ठमा लिला देवकोटाको मृत्यु भएको थियो। उक्त घटनामा सवारी ज्यानको कसुरमा १० वर्ष कैद सजाय माग गर्दै मुद्दा दायर गरिए पनि अधिकारीले जम्मा ६ महिना कैदको फैसला सुनाएका थिए।
आर्थिक प्रभावमा परेर ६ महिना कैदको फैसला गरिएको हुनसक्ने भन्दै न्यायाधीश अधिकारीलाई पनि जिम्मेवारीबाट हटाएर छानबिन सुरु गरिएको थियो।
त्यस्तै रामेछाप जिल्ला अदालतका न्यायाधीश बद्रीप्रसाद ओली र अछाम जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नविनकुमार जोशी पनि सर्वोच्च तानिएका छन्।
ओली हरेक अदालतमा विवादास्पद फैसलामा संलग्न भएको आरोप लागेको थियो। उनले काठमाडौंदेखि रामेछापसम्म विवादास्पद फैसला गरेपछि सर्वोच्च तानिएका थिए।
जोशी बलात्कारको मुद्दामा पीडितलाई अस्तित्वमै नरहेको कानुनको आधारमा कैद सजाय गरेपछि तानिएका थिए। उनीहरुमाथि परिषद्ले समिति बनाएर छानबिन गरिरहेको छ।
सुनकाण्ड जस्तो हुने आशंका
सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश र उच्च तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरुले परिषद्को छानबिन विगतको जस्तो हुने त होइन भन्दै प्रश्न गरेका छन्।
उनीहरुले विगतमा पनि परिषद्ले गम्भीर छानबिन भनेर सर्वोच्च तान्ने तर कुनै पनि कारबाही नहुने र केही न्यायाधीशहरुले राजीनामा दिएर उम्कने गरेकोप्रति प्रश्न गरेका हुन्। सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीले न्यायाधीशमाथिको छानबिन गम्भीर र संवेदनशील कुरा भएकाले ध्यान दिएर काम गर्नुपर्ने बताए।
न्यायाधीशमाथि हुने छानबिनले जनआस्था देखि न्यायालयमा बढ्दो विकृति नियन्त्रणमा पनि सम्बन्ध राख्ने हुने भएकाले यसमा कडा मापदण्ड अपनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ।
‘छानबिन गर्दा एकदमै होसियार र कडा हुनुपर्छ’, उनले भने, ‘कुनै पनि दोषी व्यक्ति उम्कन पाउनु हुँदैन । उनीहरुमाथि मुद्दा नै चलाउनुपर्छ। तर निर्दोष न्यायाधीशमाथि अन्याय हुन पनि दिनु हुँदैन।’
उच्च अदालतका एक न्यायाधीशले न्यायाधीशमाथि छानबिन हुनु राम्रो तर आतंक सिर्जना गर्ने र डर देखाउने रुपमा मात्र गर्नुचाहिँ नराम्रो भएको बताए। गलत गर्ने न्यायाधीशहरुका कारण अदालत र न्याय बदनाम भएकाले उनीहरुलाई छुट दिन नसकिने तर निर्दोषलाई यही घानमा हालेर सजाय दिन नमिल्ने उनको तर्क छ। 'जिल्ला अदालतमा न्यायाधीशहरु धमाधम छानबिनमा तानिएकाले एक प्रकारको डर सिर्जना भएको छ, तर राम्रो काम गर्नेहरुमाथि पनि उजुरी पर्ने भएकाले त्यसमा सर्तकता अपाउनु पर्छ' उनले भने।
प्रधानन्यायाधीश र न्याय परिषद्ले हेर्दै नहेरी तान्दा विगतमा ३३ किलो सुन प्रकरणमा झै लामो समय परिषद्मा राख्ने अनि केही देखिएन भनेर फर्काउनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने उनले बताए।
लामो समय परिषद्मा बसेपछि फर्केर आउने न्यायाधीशले गर्ने न्याय निरुपणमा सधै जनतामा शंका उत्पन्न भइरहने भएकाले यसमा ख्याल गर्नुपर्ने ती न्यायाधीशको सुझाव छ।
के थियो सुनकाण्ड?
२०७५ साल फागुनमा ३३ किलो सुनकाण्ड र सनम शाक्य हत्या प्रकरण जिल्ला अदालत मोरङ हुँदै उच्च अदालत विराटनगर पुगेको थियो।
उच्च अदालतले जिल्ला अदालतको थुनामा पठाउने निर्णयलाई उल्टाउँदै अधिकांश प्रतिवादीलाई धरौटीमा रिहा गर्यो। सुन काण्डका अभियुक्तहरुलाई धरौटीमा रिहा गरेको आरोपमा प्रधानन्यायाधीश (हाल महाभियोग लागेर निलम्बनमा रहेका) चोलेन्द्रशमशेर राणाले तत्कालीन मुख्य न्यायाधीशसहित ८ न्यायाधीशलाई सर्वोच्च तानेका थिए।
उक्त प्रकरणमा सर्वोच्चले उच्च अदालतले गरेकै आदेशलाई सदर गरेपछि राणाको निर्णय गलत भएको भन्दै आलोचना भएको थियो। लगत्तै उनीहरुलाई फिर्ता पठाइएको थियो। लामो समयसम्म उनीहरुलाई कुनै पनि जिम्मेवारी नदिई सर्वोच्च राखिएको थियो। विराटनगर उच्च अदालतबाट सुरुमा ५ जना न्यायाधीश छानबिनका लागि परिषद्मा तानिएका थिए।
न्यायाधीशहरू नागेन्द्र लाभ कर्ण, थीरबहादुर कार्की, उमेशकुमार सिंह, उमेशराज पौडेल र सारंगा सुवेदी काजमा परिषद् तानिएका थिए।
प्रधानन्यायाधीश राणाले गठन गरेको सूक्ष्म निगरानी संयन्त्रले उच्च अदालत भ्रमण गरेपछि उनीहरु परिषद्मा तानिएका थिए। त्यसलगत्तै मुख्यन्यायाधीश कुलरत्न भुर्तेल पनि तानिए। उनीपछि थप दुई न्यायाधीशहरु जनक पाण्डे र साधुराम सापकोटा परिषद्मा तानिएका थिए।
परिषद्को टोलीले विराटनगर उच्च अदालत निरीक्षणका क्रममा कैफियत भएको हुनसक्ने भनेपछि परिषद्ले अध्ययनका लागि उनीहरुलाई तानेको थियो र छानबिन नसकिँदासम्म उनीहरूलाई न्यायपरिषद्मा नै हाजिर गराइएको थियो।
सुन तस्करी प्रकरणमा कानुनको बलजफ्ती गर्दै उन्मुक्ति दिएको भन्दै गुनासो र उजुरी प्राप्त भएपछि सूक्ष्म निगरानी संयन्त्रले अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
सोही प्रतिवेदनका आधारमा उनीहरूलाई परिषद्मा हाजिर गराउने निर्णय लिइएको थियो। तर सर्वोच्चले नै उनीहरुको आदेश सदर गरिदिए पछि उनीहरुले कानुन सम्मत नै पूर्पक्षको आदेश गरेको प्रतिवेदन दिँदै परिषद्ले फिर्ता बोलाएको थियो।
उक्त सुन तस्करी प्रकरणमा जिल्ला अदालत मोरङले २०७८ कात्तिक १८ गते साढे ३३ केजी सुन तस्करी र भरिया सनम शाक्यको हत्या प्रकरणमा मुख्य आरोपी चूडामणि उप्रेती 'गोरे' सहित ६ जनालाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो भने अन्य सबैलाई सफाइ दिएको थियो।
जिल्ला अदालत मोरङका न्यायाधीश भरत लम्सालको इजलासले उक्त प्रकरणमा संलग्न ६ जनालाई जन्मकैद, १ जनालाई तीन वर्ष र १ जनालाई ६ महिना कैद सजाय सुनाएको थियो। उक्त मुद्दा अहिले उच्च्च अदालतमा पुनरावेदन भएर विचाराधीन रहेको छ।
यो पनि पढ्नुस्-
‘रेड जोन’मा रहेका पाँच न्यायाधीश : १० करोड घुस डिल गर्नेदेखि सरकारी जग्गा व्यक्तिलाई दिलाउनेसम्म
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
