काठमाडौं– प्रदेश र स्थानीय तहको वित्तीय व्यवस्थापन सुधारका लागि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले विभिन्न सुझावहरू दिएको छ।
५९ औं वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै परीक्षकको कार्यालयले विभिन्न सुझावहरू दिएको हो। प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वित्त व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न सुझावहरू प्रतिवेदनमा उल्लेख छन्।
प्रदेशतर्फ प्रदेशका नीति तथा योजना आयोगहरूको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गरी प्रादेशिक विकासको लागि नीति, योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा, आयोजना बैङ्कको निर्माण, कार्यान्वयन पक्षको प्रभावकारी अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरिनुपर्ने, आवधिक योजना र प्रादेशिक वार्षिक बजेटबीचको अन्तराल पूरा गर्न मध्यमकालीन खर्च संरचनाको कार्यान्वयनलाई तीन वर्षे आम्दानी र खर्चको प्रक्षेपणमा मात्र सीमित नराखी कार्यक्रमहरूको प्राथमिकीकरण, लागत र समयसमेत खुलाई सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, नेपाल सार्वजनिक क्षेत्र लेखामान (नेप्सास) बमोजिम प्रदेशका सबै मन्त्रालय तथा निकायले वित्तीय विवरण तयार गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
त्यस्तै आर्थिक कारोबार सञ्चालनलाई व्यवस्थित, विश्वसनीय र पारदर्शी बनाउन प्रदेशहरूमा आर्थिक कार्यविधि नियमावली बनाई लागू गर्नुपर्ने पनि भनिएको छ। प्रदेश मन्त्रालय, विभाग तथा कार्यालयहरूको संरचनालाई चुस्त र छरितो बनाई सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, विकास निर्माणका क्रियाकलापहरू मन्त्रालय आफैले सञ्चालन गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्दै नीति, योजना, कानून तथा मापदण्डको निर्माण तथा सोको कार्यान्वयन तथा अनुगमन मूल्याङ्कनमा केन्द्रित हुनुपर्ने, संघीय सरकार तथा स्थानीय तहबाट हुने वा भइरहेका कार्यहरूमा दोहोरोपना हुन नदिने तथा एकीकृत कार्यालयको अवधारणाअनुसार कार्यालय स्थापना गरी कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने सुझावमा समेटिएको छ।
त्यस्तै स्थानीय तहको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २१९४० मा प्रदेश तथा स्थानीय तहले उठाएको राजस्व र यस ऐनबमोजिम प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँट रकमबाट प्रशासनिक खर्च पुग्ने गरी राजस्व तथा ब्ययको अनुमान पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकोमा कतिपय स्थानीय तहले प्रशासनिक खर्चमा बढी रकम विनियोजन गर्ने गरेको भन्दै यस्तो कार्य नियन्त्रण हुनुपर्ने भनेको छ।
दिगो विकास लक्ष्य, संघीय आवधिक योजना र प्रादेशिक आवधिक योजनासँग सामञ्जस्य हुने गरी स्थानीय स्तरमा आवधिक योजना निर्माण र सोको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने, स–साना अनुत्पादक एवं वितरणमुखी टुक्रे आयोजना कार्यक्रमहरू छनोट गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गरी उत्पादन वृद्धि तथा स्थानीय जनताको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने योजना कार्यान्वयन गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने भनिएको छ।
त्यस्तै स्थानीय तहको वित्तीय लेखाङ्कनमा प्रयोग भएको सब नेसनल ट्रेजरी रेगुलेटरी एप्लिकेसनमा थप परिमार्जन गरी सबै पालिकाहरूले पूर्णरूपमा प्रयोग गर्ने, लेखा राख्ने जनशक्तिको क्षमतासमेत अभिवृद्धि गरी उक्त एप्लिकेसनबाट तयार हुने वित्तीय प्रतिवेदनले स्थानीय तहको सबै कारोबार समेटी यथार्थ चित्रण गर्न सक्ने बनाइनुपर्ने, स्थानीय तहमा स्थानीय नेतृत्व तथा जनशक्तिलाई सार्वजनिक खरिद तथा वित्त व्यवस्थापन सम्बन्धी क्षमता अभिवद्धि कार्यक्रमा सहभागी गराई क्षमता अभिवृद्धि गरिनुपर्ने बताइएको छ।
साथै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रत्येक स्थानीय तहको भौगोलिक अवस्था, खर्चको आवश्यकता, प्रवाह गर्नुपर्ने सेवा समेतको आधारमा यथार्थ दरबन्दी यकिन गरी तथा रिक्त दरबन्दी समयमै पदपूर्ति गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, स्थानीय तहमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट जारी भएको प्रतिवेदन उपर प्रचलित कानूनबमोजिम गाउँ सभा वा नगरसभामा प्रस्तुत हुने र लेखा समिति गठन गरी बेरुजु छलफल एवं फस्यौट गर्ने व्यवस्था रहेको भन्दै सभाका पदाधिकारी तथा पालिकाका कर्मचारीबाट सम्पादन भएको कार्य उपर देखिएको बेरुजुका सम्बन्धमा सभाबाट फस्यौट गर्दा स्वार्थ नबाँझिने सुनिश्चित गरी आवश्यक नीतिगत एवं कानूनी व्यवस्थामा सुधार हुनुपर्ने भनिएको छ।
त्यस्तै स्थानीय तहको आन्तरिक लेखापरीक्षण व्यवस्थालाई स्वतन्त्र, विश्वसनीय र प्रभावकारी बनाउन सबै स्थानीय तहको लेखापरीक्षण गर्न आवश्यक व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1749801778.jpg)
-1749826086.png)
