काठमाडौ– बजेटमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराएको आरोपमा छानबिनमा रहेका निवर्तमान अर्थमन्त्रीमाथि संसदीय विशेष समितिले काम थालेको छ।
समितिको पहिलो बैठक सिंहदरबारमा बसिरहेको छ। समितिका एक सदस्यका अनुसार मंगलबारको बैठकमा सभापति र कार्यविधी टुंग्याउने गरी छलफल भइरहेको छ।
जेठ १४ गते मध्यरातमा अर्थमन्त्रालयमा नासुलाई प्रवेश गराउँदै शर्माले करको दर व्यापारीको स्वार्थमा हेरेफेर गरेको आरोप लागेपछि मन्त्री पदबाटै राजीनामा दिएका थिए।
प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेसहित सत्ता पक्षका सांसदहरुले नै अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने भन्दै प्रश्न उठाएपछि शर्माले मन्त्री पद छोडेका थिए।
प्रतिनिधि सभाको साउन २२ गतेको बैठकमा उनले आफूमाथि लागेको आरोपको बचाउ गर्दै राजीनमा दिएका थिए। अर्थमन्त्रीमाथि गम्भीर प्रश्न उठेपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले ११ सदस्यीय संसदीय विशेष समिति गठन गरेका थिए।
उक्त समितिमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेबाट ४, सत्तापक्ष नेपाली कांग्रेसबाट २, माओवादी केन्द्रबाट २, एकीकृत समाजवादी, लोसपा र जसपाबाट एक/एक जना रहेका थिए।
उक्त समितिमा खगराज अधिकारी, प्रदीप ज्ञावाली, बिमला बिक, देवप्रसाद गुरुङ, सरला यादव, सिताराम मेहता, सुरेन्द्र यादव, पुस्पा भुसाल, शक्ति बस्नेत, भानुभक्त ढकाल र लक्ष्मणलाल कर्ण रहेका छन्।
उक्त समितिले १० दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने छ। बुधबार बिहान ११ बजे बोलाइएको संसद्को बैठक सुरु हुनुअघि नै एमालेले अर्थमन्त्रीमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्न माग गरेको थियो।
कसरी अघि बढ्छ छानबिन
अर्थमन्त्रीमाथिको छानबिनका लागि समितिले सर्वप्रथम सभापति चयन गर्नुपर्ने छ। सभापतिको चयनपछि समितिले काम गर्ने कार्यविधि आफैं निर्धारण गर्नुपर्ने छ। १० दिनमात्र समय भएकाले छोटो अवधिमा समितिले उक्त घटनाका प्रमाण संकलन गर्नेदेखि बयान लिनेसम्मका कार्य गर्नुपर्ने छ।
त्यसका लागि समितिले कार्यविधि बनाएर स्पष्ट गर्ने छ। कार्यविधि अनुसार समितिले बैठक बोलाएर अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीदेखि निर्वतमान अर्थमन्त्री शर्मासँग बयान पनि लिन सक्ने छ।
अन्तिम प्रतिवेदन लेख्नुअघि शर्मालाई आफ्नो बारेमा बचाउको समय समितिले दिने छ। समितिले अर्थ मन्त्रालयका अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी, राजश्व सचिव कृष्णहरि पुष्कर र बजेट महाशाखाका प्रमुख चक्रबहादुर बुढा लगायत उक्त दिन मन्त्रालयमा बजेट निर्माणको प्रक्रियामा सहभागी भएकाहरुको पनि बयान लिनेछ।
उनीहरुले आवश्यक लागेका अन्य व्यक्तिहरुसँग पनि सोधपुछ गर्न सक्ने छन्। सबैसँग सोधुपुछ र आवश्यक प्रमाण संकलन गरेपछि उक्त समितिले शर्मामाथि कारबाहीको सिफारिस गर्ने कि नगर्ने निर्णय गर्ने छ।
छानबिनमा दोषी रहेको पर्याप्त प्रमाण देखिएमा उनीमाथि कारबाहीको सिफारिस गर्ने छ भने नदेखिएमा आरोपबाट सफाई दिने छ। उक्त निर्णयका क्रममा बहुमत वा सर्वसम्वत दुवै रुपमा हुनसक्ने छ।
समितिको अंकगणित हेर्दा सत्तापक्षको बहुमत देखिन्छ। नेपाली कांग्रेस र माओवादीका २/२ गरि चार, जसपा र एकीकृत समाजवादी १/१ गरि ६ जना छन्। प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका चार जना रहेका छन् भने लोसपाको एक जना छन्। सत्ता पक्षले सभापति नलिएमा प्रतिपक्षले पाउने छ। सभापतिले मत दिन पाउने कि नपाउने भन्नेबारे पनि कार्यविधिमा उल्लेख भएअनुसार नै हुनेछ।
कार्यविधिमा पाउने उल्लेख भएमा पाउने छन् भने निर्णायकबाहेक अन्यमा नपाउने भएमा उनी मौन रहनुपर्ने हुन्छ। यो अवस्थामा अंकगणित फरक पर्ने छ। समितिको उक्त प्रतिवेदनपछि मात्र सरकारले अर्थमन्त्रीबारे निर्णय गर्ने तयारी गरेको छ। हाल अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आफैंले लिएका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1788425345.png)
-1786602170.png)
-1786513116.png)
-1788425345.png)
