काठमाडौं– नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्मा २०७८ असार ३० गते अर्थमन्त्री नियुक्त भएका थिए। बजेटका सूचनाहरू चुहाएको आरोप लागेका शर्माले आज (असार २२ गते) को प्रतिनिधि सभा बैठकमा राजीनामाको घोषणा गरेका छन्। यो एक वर्षको अवधिमा उनी विवादै विवादमा फसेका छन्।
शर्मा पछिल्लोपटक अनधिकृत व्यक्तिलाई अर्थ मन्त्रालयमा प्रवेश गराई बजेटमा करका दर हेरफेर गरेको र उक्त दिनको सीसीटीभी फुटेज पनि मेटाएको आरोप खेपिरहेका छन्। उपभोक्ता हित संरक्षण मंचले अर्थ मन्त्रालयसँग त्यस दिनको सीसीटीभी फुटेज माग गरेको थियो। तर, मन्त्रालयले फुटेज १३ दिनमा आफैं मेटिने जवाफ दिएपछि शर्मा थप विवादित बनेका हुन्।
त्यसपछि प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले मात्र नभइ सत्ता गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसकै नेताहरूले पनि उनको राजीनामा माग गरेका थिए। प्रतिनिधि सभामा एमालेको लगातार विरोधपछि सभामुख अग्नि सापकोटाले संसदीय छानबिन समिति बनाएका छन्।
मन्त्री शर्माले एक वर्षमा श्रृंखलाबद्ध रुपमा विवादित काम गरेपछि सत्ता गठबन्धनको नेतृत्व गरेको कांग्रेसका कतिपय नेताले यसअघि नै उनको राजीनामा माग्न थालेका थिए। पछिल्लो पटक बजेटको सूचना चुहाएको विवादमा परेपछि कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङलगायत नेताले अर्थमन्त्रीलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दबाब बढाएका थिए।
करको दर परिवर्तनमा अनधिकृत व्यक्तिलाई अधिकार दिएको र सीसीटीभी फुटेज हटाएको पछिल्लो विवादले उनलाई सत्ताबाट बाहिर पुर्यायो। तर, पछिल्लो एक वर्ष उनको कामले विवादको श्रृंखलाले नै चल्यो।
अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएर करको दर परिर्वतन
अर्थमन्त्री शर्माले बजेट सार्वजनिक गर्ने अघिल्लो दिन जेठ १४ गते मध्यरातमा अर्थ मन्त्रालयभित्र अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएर करको दर परिर्वतन गरेको आरोप लागेको छ। करको दर हेरफेरका लागि पूर्वनासु रघुनाथ घिमिरेलगायतका दुई व्यक्ति मध्यरात मन्त्रालय पुगेको समाचार बाहिरिएपछि शर्मा पछिल्लो विवादमा तानिएका छन्।
उनी बजेटको सूचना चुहाएको विवादमा पनि तानिएका छन्। बजेटमा संवेदनशील मानिने करका दर तोकिने छलफलमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराई व्यावसायिक घरानालाई सूचना चुहाएको आरोप उनीमाथि लागेको छ।
उक्त आरोपलाई अर्थमन्त्री शर्माको पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि गम्भीर रुपमा लिएको थियो। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले असार १९ गते साँझ नै अर्थमन्त्री शर्मालाई आफ्नो निवासमा बोलाएर विवादित भएर बस्नभन्दा राजीनामा दिन भनेका थिए।
यद्यपि, अर्थ मन्त्रालयले सोमबार साँझ विज्ञप्ति जारी गरी शर्माको बचाउ गरेको थियो। बजेट प्रस्तुत हुने अघिल्लो दिन अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश नगराइएको मन्त्रालयले दाबी गरेको थियो।
मेटियो सीसीटीभी फुटेज
शर्माले अनधिकृत व्यक्तिलाई अर्थ मन्त्रालयमा प्रवेश गराई बजेटमा करका दर हेरफेर गरेको आरोप लागेपछि उपभोक्ता हित संरक्षण मंचले उक्त दिनको सीसीटीभी फुटेज अर्थ मन्त्रालयसँग मागेको थियो। तर, मन्त्रालयले फुटेज १३ दिनमा आफैं मेटिने जवाफ दिएको छ। तर, सीसीटीभीसम्बन्धी कार्यविधिमा भने त्यस्ता फुटेज तीन महिनासम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने उल्लेख छ।
मोटरसाइकल आयातमा भन्सार महसुल बढाइयो
आम उपभोक्ताले बढी प्रयोग गर्ने १२५ देखि १५५ सीसीका मोटरसाइकलमा ४० प्रतिशत लाग्दै आएको अन्तःशुल्क प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ५० प्रतिशत पुर्याइएको छ। त्यस्तै सडक दस्तुर ३ हजार रुपैयाँ थप गरी १८ हजार पु¥याइएको छ। २०० देखि २५० सीसी क्षमताका मोटरसाइकलमा ५० प्रतिशतका दरले लाग्दै आएको अन्तःशुल्क पनि बढाएर ६० प्रतिशत पुर्याइएको छ। निश्चित व्यापारीको लाभका लागि यस्तो नीतिगत परिवर्तन गरिएको उनीमाथि आरोप लाग्ने गरेको छ।
विद्युतीय सवारीमा कर थप
अर्थमन्त्री शर्माले ल्याएको बजेटले १०० सय किलोवाटभन्दा माथिका विद्युतीय सवारीमा अन्तःशुल्क लगाइदियो र यसअघि लाग्दै आएको भन्सार दर पनि बढाइदियो। जसअनुसार १०० देखि २०० किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारीलाई ३० प्रतिशत, २०० देखि ३०० किलोवाटसम्मलाई ४५ प्रतिशत अन्तशुल्क लगाइएको छ। ३०० किलोवाटभन्दा बढी क्षमताका सवारीलाई भने ६० प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाइएको छ ।
भन्सारतर्फ १ सयदेखि २ सय किलोवाटसम्मका सवारीमा १५ प्रतिशतबाट बढाएर ३०, २०० देखि ३०० किलोवाटसम्मका साधनमा ३० बाट बढाएर ४५ र ३०० किलोवाटभन्दा माथिका विद्युतीय सवारीमा ४० बाट बढाएर ६० प्रतिशत पुर्याइएको छ। यस्तो व्यवस्थाले एउटा व्यापारिक घरानालाई फाइदा पुर्याएको र मिलेमतोमा यसो गरिएको उनीमाथि आरोप लाग्ने गरेको छ।
शंकास्पद रुपमा आएको रकम छुटाउन निर्देशन
अर्थमन्त्री शर्माले केही समयअघि अमेरिकाबाट शंकास्पद रूपमा आएको रकम फुकुवा गरिदिन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएका थिए। अछामको बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिका घर भएका पृथ्वीबहादुर शाह र उनका परिवारका नाममा अमेरिकाबाट करिब ४० करोड रुपैयाँ आएको थियो। अमेरिकाको फाइनान्सियल क्राइम इन्फोर्समेन्ट नेटवर्क (फिनसेन) ले उक्त रकम जफत गरेर फिर्ता गरिदिन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरेको थियो।
त्यसपछि राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित खाता रोक्का गरी अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। यो विषयलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले पनि अनुसन्धान गरिरहेको थियो। शर्माले अनुसन्धान गरिरहेका निकायलाई प्रभावित गर्ने गरी रकम फुक्का गरिदिन राष्ट्र बैंकलाई लिखित निर्देशन नै दिएका थिए। उनले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले सफाइ दिइसकेकाले रकम नरोक्न भनेका थिए। तर, उनको कदमको व्यापाक आलोचना भएको थियो।
एलसी बन्द गर्ने निर्णयअघि नै चुहियो सूचना
अर्थमन्त्री शर्मामाथि देशमा देखिएको अर्थतन्त्रको संकट सुधार गर्न भूमिका खेल्न नसकेको आरोप लागेको छ। बरु, विदेशी मुद्राको संचिति जोगाउन प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्न कडाइ गर्ने निर्णय चुहाएको आरोप पनि उनीमाथि छ। विदेशी मुद्रा संचिति घट्न नदिन र आयात हुने वस्तुमा कडाइ गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले नै एलसी रोक्ने निर्णय गरेको थियो।
विलासी वस्तुको आयातको एलसी खोल्न रोक्ने निर्णय हुनुअघि एक कम्पनीले ठूलो संख्यामा विलासी गाडी आयातका लागि एलसी खोलेको थियो। एलसी रोकिनुभन्दा चार दिनअघि मात्र उक्त कम्पनीले एकैपटक ७० करोड रुपैयाँभन्दा बढीका गाडी आयातको अनुमति पाएको खुलेको थियो।
यसैगरी, विदेशी विनिमय सञ्चिति घट्दै गएकाले निजी गाडी र अन्य विलासिताका वस्तुहरुको आयातमा रोक लगाएको सरकारले नेपालमा आवश्यक नहुने सुपारी, छोकडा र मरिचजस्ता वस्तुको आयात खोल्नुमा ‘गलत नियत’ देखिएको आरोप पनि लागेको थियो।
गभर्नर निलम्बन प्रकरण
अर्थमन्त्री शर्माले गत चैत २४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने गरी छानबिन समिति बनाउने प्रस्ताव लगेका थिए। मन्त्रिपरिषद् बैठकले छानबिन समिति बनाएपछि गभर्नर अधिकारी निलम्बनमा परेको विषय चैत २५ मा मात्र सार्वजनिक भएको थियो।
यो विवाद सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो। सर्वोच्चले वैशाख ६ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेर गभर्नर अधिकारीलाई पदमा फर्किने बाटो खोलिदिएको थियो। उक्त मुद्दा अहिले पनि विचाराधीन छ। तर, गभर्नरमाथि छानबिन गर्न बनेको समिति पनि आदेशसँग निस्क्रिय भएको छ। यो फैसला पछि अर्थमन्त्री शर्माले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने आवाज उठेको थियो।
तरलता व्यवस्थापन गर्न ‘असफल’
अर्थमन्त्री शर्माले अहिले नेपालमा देखिएको अर्थतन्त्रको समस्या समाधान गर्न कुनै पनि चासो नदेखाएको कतिपय अर्थविद्हरूको भनाइ छ। एक विज्ञ भन्छन्, ‘बैंकले कहाँ, कुन क्षेत्रमा कति लगानी गरेको छ भनेर नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयले त्यसको तथ्यांक राख्नु पर्ने हो। तर, मन्त्रालयले कुन क्षेत्रमा कति बजेट गएको छ भनेर कहिल्यै अनुसन्धान गरेको देखिएन।’
अहिलेको अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या के हो भन्ने विषय अर्थमन्त्री जानकार नभएको उनको भनाइ छ। अर्थमन्त्री आफू जोगिने बाटोमा मात्र लागेको र कर्मचारीलाई हप्काइदप्काइ गर्ने गरेको उनी बताउँछन्। ‘उहाँले आफ्नो काममा रोकावट गर्ने व्यक्तिलाई पनि बाटोबाट हटाउन पछि पर्नु भएको छैन। अर्थ मन्त्रालय लथालिंग त छ नै, तरलता व्यवस्थापन नहुँदा देश नै संकटतर्फ गएको छ,’ उनी भन्छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
