काठमाडौ–त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्प भनिएको निजगढ विवादमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ बुधबार आयो। करिब एक महिनापछि आएको पूर्णपाठले झन् अन्योल थपेको टिप्पणी सुरु भएको छ।
सर्वोच्च अदालतका पाँच न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले गरेको फैसलामा तीन न्यायाधीश एकातिर र दुई अर्कातिर भएका थिए। सरकारले हालसम्म गरेको काम बदर गर्ने कुरामा पाँचै जना न्यायाधीश एकमत भए पनि विमानस्थलको विकल्पबारे भने उनीहरुले फरक–फरक राय राखेका थिए।
न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत र विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठले एउटा राय राखेका थिए भने न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र मनोज शर्माले भने फरक राय राखेका थिए। तीन न्यायाधीशले अहिलेसम्मको सबै प्रक्रिया बदर भएकाले विज्ञहरु राखेर पुनः कानुन सम्वत रुपमा विकल्पबारे अध्ययन गरेर निर्णय लिनू भनेका थिए। दुई बुदाँमा उनीहरूले सरकारका काममा आदेश जारी गरेका थिए।
उनीहरुसँग फरक राय राखेका कार्की र शर्माले पाँच बुँदामा सरकारलाई निर्देशन जारी गरेका थिए। उनीहरुले हालकै स्थानमा विमानस्थल बन्न नसक्ने तर वरिपरि वा नजिकैका क्षेत्रमा बन्न सक्ने हो भने त्यसका लागि पनि अध्ययन गरेर अघि बढाउन सक्ने विकल्प दिएका थिए।
फैसलामा अहिलेकै स्थानमा विमानस्थल बनाउनु भनेको छ कि छैन?
सर्वोच्च अदालतलको पूर्णपाठको दुवै रायमा अहिलेकै स्थानमा विमानस्थल बनाउन मिल्छ भनेर नभनेको रिट निवेदक एवं वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माको दाबी छ। उनले सर्वोच्चले विगतमा भएका सबै निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्ने कुरामा सबै न्यायाधीशको राय एकै भएकाले उक्त स्थानमा विमानस्थल बनाउनै नमिल्ने टिप्पणी गरे।
सर्वोच्चका तीन न्यायाधीशले वातावरणको न्यून क्षति हुनेगरी विमानस्थल बनाउन सकिने मात्र भनेको र दुई न्यायाधीशले अहिलेको भन्दा अन्य क्षेत्रमा विकल्प खोज्ने सकिने भनेकाले यथास्थानमा बनाउने कुराको ‘च्याप्टर क्लोज’ भएको उनको दाबी छ।
‘फैसलामा प्रष्टै भनिएको छ। अब हाललाई यहाँ विमानस्थल बन्ने सम्भावना छैन’, उनले भने, ‘अध्ययन गरेर त्यहाँबाहेक अन्य विकल्प नै छैन अध्ययनले भन्न सक्नुपर्छ। त्यो सम्भव छैन।’ तीन न्यायाधीशहरुले विमानस्थल बन्न सक्दैन भनेको र दुई न्यायाधीशले विकल्प छन् भने खुला हुनुपर्छ भन्ने रायमात्र राखेकाले अब नयाँ स्थान नै खोज्नुपर्ने उनको तर्क छ।
नागरिक उडड्यन प्राधिकरण गौरवका आयोजना निर्देशनालय प्रमुख बाबुराम पौडेलले अहिले फैसला अध्ययनकै क्रममा रहेका बताए। आफूहरुले उक्त फैसला अध्ययनपछि मात्र उक्त क्षेत्रमा बनाउन भनिएको हो वा हैन र मिल्ने–नमिल्नेबारे भन्न सक्ने उनले बताए।
कानुन शाखाले बुधबार आएको फैसला अध्ययन गरिरहेकाले त्यसको निष्कर्षपछि मात्र कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेबारे निर्णय लिने उनको भनाइ छ। सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीले वुधबार सार्वजनिक भएको पूर्णपाठले विमानस्थल नै नबनाउन भनेको टिप्पणी गरे।
विमानस्थल उक्त क्षेत्रमै बनाउने वा अन्यत्र बनाउने त्यो सरकारको कुरा भएकाले त्यसमा अदालत नबोलेको उनको भनाइ छ। तीन न्यायाधीशहरु विकल्पको बारेमा मौन रहेको र २ न्यायाधीशले त केही विकल्पहरु पनि दिएको उनले बताए।
‘फैसलाले विमानस्थल निर्माणमा रोक लगाएको छैन। वातावरणको मूल्यांकन गरेर मात्र गर्नू भनेको हो,’ उनले भने, ‘विगतमा गरिएको ईआईएमा धेरै प्रश्न उठेकाले सर्वोच्चले पुनः गर्नू भनेको छ। रुखहरू काट्ने कुरामा पनि प्रश्न उठाएको छ र कति क्षेत्र आवश्यक हो त्यसको विस्तृत अध्ययन गर्न भनेको छ।’
विकासको काममा बाधा देखिने कुरा फैसलाले नगरेको उनको तर्क छ। ‘उक्त क्षेत्रमै पनि बनाउन पाइँदैन भनेको जस्तो लागेन,’ उनले भने, ‘खाली सरकारले विगतमा गरेका अध्ययन, ईआईए र रुख कटान सम्बन्धमा सरकारले गरेको निर्णय गलत देखिएकाले बदर गरेको हो।’
के छ फैसलामा टिप्पणी?
‘हवाई उडानको आर्थिक तथा प्राविधिक सम्भाव्यतासमेतका कुराका सम्बन्धमा वातावरण, वन, वन्यजन्तु, हवाई उडान व्यवस्थापन, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, प्रशासनविद्लगायत सम्बन्धित विषयगत विज्ञता भएका आवश्यक संख्याका तटस्थ, निष्पक्ष, तथा दक्ष विषय–विज्ञहरुको समूहबाट उपलब्ध विकल्पहरुसहित वातावरणीय क्षतिलाई हरसम्भव न्यूनीकरण गर्ने उपाय पहिल्याई; विमानस्थल निर्माण गर्ने स्थलको उपयुक्तता सम्बन्धमा वस्तुगत र तार्किक रुपमा एकीन गर्नुपर्ने देखिन्छ’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ।
यस्तै, पूर्णपाठमा ‘छनोट गरिएको स्थानको वातावरण प्रभाव मूल्यांकन कानूनी विधि र प्रकृया अनुसार गराई; विज्ञ समूहबाट राय ठहरसहितको प्रतिवेदन लिई; कहाँ, कुन ठाउँको कति क्षेत्रफल जग्गामा; कति क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्नुपर्ने हो भन्ने कुरा एकीन गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ भनिएको छ।
सर्वोच्चले आफ्नो फैसलामा विमानस्थन निजगढमा बनाउन हुँदैन भनेको छैन तर विमानस्थल निर्माण गर्दा अपनाउनुपर्ने कानुनी र अन्य कुरा पूरा गरेर मात्र र वातावरणीय क्षतिलाई न्यून गरेर गर्नुपर्ने भनेको छ।
‘न्यूनतम रुपमा मात्र वातावरणीय क्षति हुने तथा प्राविधिक दृष्टिले उपयुक्त देखिएको स्थानमा विमानस्थल निर्माण गर्ने कार्य गर्नू गराउनु भनी प्रत्यर्थीहरुका नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ।
यो फैसला न्यायाधीशहरु ईश्वर खतिवडा प्रकाशमान सिंह राउत र विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठले सहमत हुँदै दिएका हुन्। फैसला न्यायाधीश खतिवडाले तयार गरेका हुन् भने अन्य दुई न्यायाधीश सिंह र श्रेष्ठले सहमति जनाएका हुन्।
फैसलामा अघि भनिएको छ, ‘विकासको अवधारणालाई केवल मौद्रिक अर्थमा मात्रै हेरिनु हुँदैन। सामाजिक सांस्कृतिक अन्तर–सम्बन्ध, मानवीय स्वास्थ्य, जैविक विविधताको संरक्षण, अन्तर–वंशीय समन्वय आदि विविध पक्षलाई पनि दिगो विकासको अवधारणा कार्यान्वयनका क्रममा सम्वोधन गरिनु पर्ने हुन्छ।’
विमानस्थल कहाँ बनाउने, कस्तो बनाउने, कुन आकारको बनाउने भन्ने कुरा अवश्य नै सरकार (कार्यकारिणी) को क्षेत्राधिकारको विषय भएको सर्वोच्चको पूर्णपाठमा उल्लेख छ।
‘यो कुरामा धेरै वादविवाद वा छलफल गरिरहनु आवश्यक नै छैन। प्रश्न के हो भने सरकारले गरेका कार्यकारिणी प्रकृतिका काम कारबाही वा निर्णय पनि संविधान तथा कानूनसम्मत नै हुनु पर्दछ’ पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘जब कार्यकारिणी निर्णयले संविधान वा कानूनको दायरा उल्लंघन गर्न पुग्दछन् वा त्यस प्रकारको प्रश्न खडा हुन पुग्दछ भने त्यस कुराको कानूनी वैधानिकताको परीक्षण अवश्य नै न्यायपालिकाले गर्दछ। कार्यकारिणीको निर्णयमा संविधान वा कानूनको त्रुटी कायम रहन पुगेको अवस्थामा स्वाभाविक रुपमा त्यो न्यायिक निरुपण र क्षेत्राधिकारको विषय बन्दछ। ’
सरकारले गरेका कार्यकारिणी निर्णय संविधान वा कानूनसम्मत् छन् वा छैनन् भनेर अदालतले न्यायिक परीक्षण गर्ने र आवश्यकतानुसार उचित आदेश दिने कुरा लोकतान्त्रिक पद्धतिकोे एउटा आधारभूत विशेषता नै भएको फैसलामा उल्लेख छ।
कार्यकारिणी निर्णय भन्ने कुराको आडमा अविवेकपूर्ण वा अनुचित वा समाज वा राष्ट्रको हीत प्रतिकूल हुन जाने गैरकानूनी काम कुरालाई न्यायिक परीक्षणको दायराभन्दा बाहिर राखेर हेर्न नमिल्ने बताइएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
