काठमाडौं– संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदा गृह मन्त्रालयमा छलफलकै क्रममा छ। ऐन नै नबनी नेपाल प्रहरीलाई भने आजदेखि संघीय प्रहरी र प्रदेश प्रहरीका रुपमा छुट्याइएको छ।
सरकारले विगतमा अञ्चल प्रहरी कार्यालयका रुपमा रहेका इकाइको जिम्मेवारी हेरेफेर गरी उनीहरुलाई संघीय प्रहरीको प्रतिनिधिका रुपमा खटाएको हो। १४ मध्ये ७ वटा अञ्चल प्रहरी इकाइ मंगलबारदेखि खारेज भएका छन्।
७ वटा इकाइले भने संघीय प्रहरीको प्रतिनिधिका रुपमा आजदेखि जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन्। अर्थात् प्रदेशमा आजदेखि प्रदेश प्रहरी र संघीय गरी दुई थरी प्रहरी संरचना रहनेछन्।
मंगलबारदेखि अञ्चल प्रहरी कार्यालय मेची, सगरमाथा, नारायणी, धौलागिरी, कर्णाली, राप्ती र महाकालीलाई खारेज गरिएको थियो। ती कार्यालयका एसएसपीसहितका प्रहरीको दरबन्दीलाई प्रदेश कार्यालयमा समायोजन गरिएको प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी शैलेस थापा क्षत्रीले बताए।
‘अब संघीय प्रहरी इकाइ ‘अप्ररेसन रोल’मा हुँदैनन्’, एसएसपी थापाले भने, ‘संघीय प्रहरी र प्रदेश प्रहरीबीच समन्वयकारीको भूमिका हुनेछ।’ केन्द्रले तोकेको मापदण्डहरु लागू गर्ने र समन्वय गर्ने भूमिका संघीय प्रहरी इकाइको हुनेछ।
खारेज भएका ७ वटा संघीय प्रहरी इकाइमा १२ सय ७५ दरबन्दी छन्। जसबाट २ नम्बर र ५ नम्बर प्रदेशमा विपद् व्यवस्थापन कार्यदल स्थापना गरिएको छ। त्यस्तै, दुवै प्रदेशमा सशस्त्र प्रहरी गण पनि स्थापना हुने भएको छ।
२ वर्षदेखि संघीय प्रहरी ऐन ल्याउने गृहकार्य भइरहेको छ। तर, प्रहरी अधिकारीहरुको करिअर स्वार्थ सम्बन्धी विषयका कारण ऐनमा समझदारी हुन सकेको छैन।
संघीय प्रहरी ऐन नआउँदै नेपाल प्रहरीलाई संघीय प्रहरी र प्रदेश प्रहरीका रुपमा छुट्याउन हतार गरिएको छ। प्रदेशहरुले पनि प्रदेश प्रहरी ऐनलाई अघि बढाइसकेका छन्। प्रदेश नम्बर २ ले त ऐनको विधेयक संसदमै पेश गरिसकेको छ।
संविधान अनुसार प्रदेश प्रहरी पूर्ण रुपमा प्रदेश सरकारको मातहतमा हुन्छ। तर, संक्रमणकालको अवधिमा प्रदेश प्रहरीलाई पूर्ण रुपमा अधिकार दिन नहुने पक्षमा गृहका अधिकारीहरु छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
