विश्व

भारतमा मूल्यवृद्धिको असरः पेटभरि खाएको दिन सम्झन धौधौ हुन्छ सहरिया आदिवासीलाई

सगुन कपिल शुक्रबार, असार १०, २०७९ ०९:०३

रुस र युक्रेनमा भइरहेको युद्धका कारण यो वर्षको सुरुआती महिनामा विश्वभर खाद्यान्नको मूल्य बढेको छ। बिडम्बना एकअर्कासँगको लडाइँमा सामेल यी दुई देश विश्वको ठूलो समुदायलाई गहुँ, मकै र सूर्यमुखीको आपूर्ति गर्छन्।

२०२२ मे १७ मा जारी भएको आधिकारीक तथ्यांकअनुसार भारतको थोक मुद्रास्फीति अप्रिलमा बढेर १५.०८ प्रतिशत भएको छ। मुद्रास्फीति मार्चमा १४.५५ प्रतिशत थियो। इन्धनदेखि खाद्य पदार्थको मूल्य अकासिएको छ। खुद्रा सामग्रीको मूल्य पनि पछिल्लो आठ वर्षमा सबैभन्दा उच्च भएको पाइएको छ।

खाने र पिउने सामग्रीको मूल्य बढ्नुले सबैभन्दा ठूलो असर देशका सबैभन्दा कमजोर समुदायका मानिसमा परिरहेको छ। यसको झलक तब देख्न पाइयो, जब पूर्वी राजस्थानको सीमादेखि मध्यप्रदेशको शिवपुरी जिल्लाका ६ गाउँमा पुगेर त्यहाँको अवस्थाबारे जानकारी लिइएको थियो। यी सबै गाउँमा सहरिया आदिवासी मानिसहरू रहन्छन्, जसलाई सरकारले ‘विशेष संवेदनशील आदिवासी समुदाय’को रूपमा वर्गीकृत गरेको छ।

यो समुदायका मानिसहरू शिवपुरीसहित भारतको मध्यप्रदेशका करिब आठ जिल्लामा बसेका छन्। सन् २०११ को जनगणनाअनुसार उनीहरूको जनसंख्या ६ लाख १४ हजार ९५८ छ।

‘सहरिया’ आदिवासीहरू लामो समयदेखि डरलाग्दो गरिबी र कुपोषणको सामना गरिरहेका छन्। अहिले खाद्य पदार्थको मूल्य कीर्तिमान राख्नेगरी वृद्धि भइरहँदा दाल र सब्जीजस्ता आधारभूत सामग्री उनीहरूको पहुँचभन्दा बाहिर गएको छ। उनीहरू महिनाभर नै धेरैजसो दिन आधारभूत सामग्रीबिनै बाँचिरहेका छन्। जसकारण, उनीहरूको अस्तित्वमाथि खतरा थप बढेको छ।

उदाहरणका लागि, आदिवासी समुदायकी अशरपीलाई हेरौं। मोहरा गाउँका अशरपीसँग ११ मेमा भेट हुँदा उनीहरूले दिनको पहिलो खाना लिँदै थिए। उनीहरूले आँपको अचारसँग दुई वटा रोटी खाए। उनको बच्चाले अचारका लागि काँचो आँप नजिकैको जंगलबाट ल्याएका थिए। उनका पति शंकरले भने, ‘अचारको स्वाद राम्रो छैन। तर, हरेक दिन सुख्खा रोटी पनि त खान सकिँदैन। त्यसले रोटीसँग जे हुन्छ, त्यही खान्छौं।’

अशरपी र उनका परिवारले दुई दिनअघि रोटीसँग सब्जी खान पाएका थिए। त्यो दिन उनीहरूले सब्जीमा प्याज पकाएर खाएका थिए। त्यसअघि उनीहरूले चनाको दाल बनाएर खाएका थिए, त्यसका लागि राजस्थानमा बस्ने बुबाआमाले चना दिएका थिए। अशरपी भन्छिन्, ‘त्यो दिन म आफ्ना बुबाआमा भेट्न गएको थिएँ, तब मेरी भाउजूले मलाई दबाब दिएर आफ्नो परिवारलाई खुवाउनका लागि थोरै दाल लिएर जान भनेकी थिइन्।’

अशरपीलाई याद नै छैन, पछिल्लो पटक उनीहरूले पूर्ण रूपमा खाना कहिले खाएका थिए। यस्तो खाना, जसमा सब्जी पनि थियो, केवल आलु, प्याज वा दाल मात्रै होइन। उनीहरूले बताए अनुसार घरमा खानका लागि कुनै पनि चिज छैन। उनीहरूलाई ‘घरमा खानलाई केही छ कि छैन?’ भनेर प्रश्न गर्दा ‘आफैं हेर्नू’ भनेका थिए।

दोस्रो गाउँ, कोल्हापुरमा बस्ने राजधनी सहरियासँग भेट्दा उनी तीन महिनाकी गर्भवती थिइन्। गाउँमा कसैको विवाह भएकाले कैयौं दिनपछि उनले पूर्ण रूपमा दुई छाक खाना खान पाएकी थिइन्। उनलाई धमिलो सम्झना छ, यसअघि करिब २०–२५ दिन पहिले उनले दुई छाक नै खाना खाएकी थिइन्। उनले आफूसँग खानका लागि केही नभएको बताइन्।

राजधनीले बताए अनुसार दुई वर्षअघि उनको पहिलो सन्तान जन्मिन लाग्दा उनले दुवै छाक खाना खान पाएकी थिइन्। उनलाई हामीले सोधेका थियौँ, ‘गर्भावस्थाको बेला यस्तो भोक र कम खाना खाएर कसरी बस्नुहुन्छ?’

उनले आफ्नी आमा शीलातर्फ हेर्दै भनिन्, ‘मलाई भोक नै महसुस हुँदैन।’

यी ती शब्दहरू हुन्, जुन तपाईं यहाँका कुनै पनि सहरियाले भनेको सुन्नुहुन्छ। खासगरी महिलाहरूले यस्तो भन्छन्। कुपोषित हुनु उनीहरूको नियति बनिसकेको छ।

यो गाउँका मानिसहरू सब्जीको नाममा केवल आलु–प्याज बनाउन सक्छन्, त्यो पनि हप्तामा केही पटक मात्रै। दाल पनि महिनामा चार वा पाँच पटक मात्रै खान पाउँछन्, त्यसमा पनि मुख्यगरी चनाको दाल। राजधानीको गाउँमै बस्ने ५२ वर्षका सियाराम भन्छन्, ‘पहिला हामी दैनिक नभए पनि हप्ताका केही दिन लौका, करेला र भिन्डी पकाउथ्यौँ। तर, अहिले यो सब्जी ६० रुपैयाँ किलो भएको छ। हामी केवल आलु किन्ने गर्छौं।’

गाउँका मान्छेहरू जंगलमा उत्रिएका जंगली सब्जीहरू पनि खाने गर्छन्। तर, यो मनसुनपछि मात्रै उम्रिन्छ। सन् २०१७ मा मध्य प्रदेश सरकारले खासगरी आदिवासी समुदायको लागि एउटा योजना सुरु गरेको थियो। यो योजनाअन्तर्गत एक परिवारलाई सब्जी, दुध र फलफूलका लागि हरेक महिना १ हजार रुपैयाँ दिइन्थ्यो। तर, यी ६ मध्ये हरेक गाउँका हरकोहीले बताए अनुसार पछिल्लो २–३ महिनादेखि उनीहरूले यो रकम पाएका छैनन्।

भोकै छ पेट
धान, गहुँ, सरसिउँ र आलु रोप्ने तथा बाली भित्र्याउने समयमा सहरिया समुदायका मानिसहरू मध्य प्रदेशका विभिन्न ठाउँ, राजस्थान र उत्तर प्रदेशमा कृषि मजदुरका रुपमा जान्छन्। बाँकी बचेको ६–७ महिना उनीहरू बसोबासस्थल आसपास हुने कमाइले बाँच्ने कोशिश गर्छन्। मे महिनाको समयमा उनीहरूमध्ये कैयौंले सुर्तीको पात टिप्ने काम गर्छन्। तर, बाँकी रहेका धेरै मानिसको जीवन जिउने स्रोत सीमित छ।

सियाराम सहरियाको परिवारमा १२ जना छन्, जसमा पाँच वर्षभन्दा कम उमेरका तीन जना छन्। उनीहरू सबैले महिनामा कम्तिमा १०–१२ दिन गहुँको सुख्खा रोटी खाएर काम चलाउनुपर्छ। आदिवासीहरूको घरमा आजभोलि रासनको नाममा केवल गहुँ छ। राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा कानुनअनुसार हरेक परिवारलाई महिनामा ३५ किलो रासन दिइन्छ, जसमा २५ किलो गहुँ र १० किलो चामल हुन्छ।

आठ जनाको परिवार चलाउने शंकरले भने, ‘हाम्रोमा भएको गहुँ १०–१२ दिनमा सकिन्छ। खानका लागि चामल पनि दिइन्छ। तर, त्यो खाँदा केही खाएको जस्तो लाग्दैन। त्योसँग हामीले अरु के खाने?’

यीमध्ये धेरैलाई सरकारी पसलबाट चिनी, नुन र मट्टितेलजस्ता अन्य वस्तु दिइँदैन। तर, राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा कानुनअन्गर्तत यो उनीहरूले पाउनुपर्ने हो। धेरैजसो मजदुर अहिले आफ्नो कमाइको रूपमा गहुँ, सरसिउँ वा आलु (मजदुरको रुपमा जुन बालीमा उनीहरू काम गर्छन्) लिने गर्छन्। उनीहरू यसलाई नुन, तेल, सब्जीजस्ता अत्यावश्यक सामग्रीसँग साट्ने गर्छन्।

गाउँमा बस्ने शीला र कस्तुरी एक साथ भन्छन्, ‘पहिले एक किलो गहुँको बदलामा एक किलो सब्जी पाइन्थ्यो। तर, अहिले एक किलो गहुँको बदलामा केवल आधा किलो सब्जी पाइन्छ।’

सियारम आफूले एक महिनअघि परिवारका लागि दुई लिटर सरसिउँको तेल किन्न सके पनि अहिले एक लिटर मात्रै किन्न सक्ने अवस्थामा भएको बताउँछन्। उनले भने, ‘रिफाइण्ड तेल अब २ सय रुपैयाँ प्रतिलिटर भएको छ। दुई वर्ष पहिले यो १२० रुपैयाँ लिटर थियो। यीनिहरूको मूल्य बढेको छ, तर हाम्रो आम्दानी दुई वर्षदेखि उस्तै छ। वास्तवमा हामीमध्ये कैयौंले यसको खपत नै कम गरिदिएका छौं।’

यहाँका कैयौं घरमा तीन वर्ष पहिलेसम्म गाईभैँसी हुन गर्थ्यो, जसबाट उनीहरूले गोरस पाउँथे। तर, नजिकैको चरन क्षेत्र वन विभागले पर्खालले घेरेपछि अब उनीहरू गाईभैंसी पाल्न आवश्यक खर्च उठाउन सक्दैनन्। ५५ वर्षका बरहे लाल भन्छन्, ‘हामी जनावरलाई चारो दिन सक्ने अवस्थमा छैनौं, त्यसैले यिनीहरूलाई छोडिदियौं। त्यसपछि हामीले दुधको दर्शन गर्न पाएका छैनौं।’

यहाँका ती परिवार जोसँग पहिलेबाटै कुनै जनावर थिएन्, उनीहरूले आफ्नो जिन्दगीमा दुध देख्न पाएका छैनौं। धेरैले दुध लिन नसक्ने बताउँछन्। उनीहरूको वरिपरि दुध बेच्ने पनि कोही छैन्। यहाँ बस्ने मानिसहरूलाई उनीहरूको जन्मको समयमा मात्रै दुध पिउने मौका मिल्छ।

उपसिल गाउँका मानिससँग उनीहरूले कति पटक दाल, भात वा सब्जी खान्छन् भनेर सोध्दा उनीहरू हाँस्न बाध्य भए। उनीहरूमध्ये प्रमोद आदिवासीले भने, ‘मैले हिजो १० रुपैयाँमा ५० ग्राम दाल किनेको थिएँ। पूरै परिवारलाई थोरैथोरै पुगोस् भनेर दालमा धेरै पानी हाल्नु परेको थियो।’

प्रमोदको परिवारमा तीन बच्चासमेत नौ जना छन्। उनी भन्छन्, ‘पहिले, हामी हरियो सागसब्जी र केही मौसमी सब्जीसँग कोदोको रोटी खाने गरेका थियौं। तर, अहिले हामी यो सबै किन्न सक्ने अवस्थै छैन।’

खाद्य पदार्थमा बढेको मूल्यले उनीहरूको आहारमा ठूलो असर गरेको छ। पछिल्लो २० वर्षमा आदिवासीहरूबारे विकास संवाद समितिको जिल्ला समन्वय गर्ने अजय यादव भन्छन्, ‘सहरिया समुदायका मानिसहरू पहिलेदेखि नै कुपोषित छन् र खाद्य पदार्थको बढिरहेको मूल्यले उनीहरूलाई झन् असुरक्षित बनाएको छ। यसले क्षयरोगीको संख्यामा वृद्धि गराइरहेको छ, जसको प्रत्यक्ष सम्बन्ध कुपोषणसँग हुन्छ। पछिल्लो दुई वर्षमा हामीले क्षयरोगीको संख्या बढिरहेको देखेका छौं।’

बैसोरा गाउँका श्याम आदिवासीको समस्या झन् ठूलो छ। रासन कार्ड उनको पत्नीको नाममा मात्र छ। श्यामले कार्डमा आफ्नो र आफ्नो बच्चाको नाम जोड्न पाएका छैनन्। पछिल्लो पटक उनको परिवारले २५ किलोको सट्टा १९ किलो मात्रै गहुँ पाएको थियो।

उनीहरूको पाँच महिनाको बच्चा निरन्तर रोहिरहेको देखिन्छ। श्यामले भने, ‘यी दिनहरू झन झन् लामो भइरहेका छन्। बच्चाहरू भोकका कारण रोइरहेका छन्। तर, हामी के गर्न सक्छौं? हामी सब्जी र दाल किन्न सक्ने अवस्थामा छैनौं। त्यसैले दिनमा दुवै छाक हामी रोटी नै खाइरहेका छौं।’

यी कुराकानी भइरहँदा गाउँमा खर्बुजा बेच्ने व्यापारी बाइकमा आइपुगे। गाउँमा केही खर्बुजा किन्न सक्नेहरूले किने पनि। एक महिलाले खर्बुजाको मूल्य सोधिन्, जुन प्रतिकिलो ४० रुपैयाँ थियो। उनी आफूले किन्न सक्षम नभएकाले फर्केर गइन्। यो सबै हेरिरहेका श्यामले भने, ‘एउटा खर्बुजा किन्न पनि अब हाम्रो लागि विलासिताको सामान किन्नुजस्तो भएको छ।’

यी ६ मध्ये कुनै पनि गाउँमा स्तनपान गराउने महिला र उनीहरूको बच्चा र गर्भवतीलाई पौष्टिक खाना उपलब्ध गराउने निकाय छैनन्। दुई गाउँमा यस्तो निकाय बन्द छ। उपसिल गाउँमा यो बन्द भएको तीन वर्ष भइसकेको छ। बाँकी गाउँमा पनि दैनिक पाकेको र तातो खाना बाँढ्नुको सट्टा हप्तामा एक पटक प्याकेटको खाना बाँढ्ने गरिएको छ।

खाद्य पदार्थको बढिरहेको मूल्यको संकट कतिसम्म छ भन्नेबारे मोहरा गाउँका सुरेश भन्छन्, ‘दुई वर्ष पहिले कमाइ कम थियो, तर अवस्था अहिलेको जस्तो नराम्रो थिएन। अहिले हामी दैनिक २०० रुपैयाँ कमाइरहेका छौं। तर, परिवारमा सदस्य पनि बढेका छन्। अहिले हामी परिवारको पेटसम्म भर्न सक्ने अवस्थामा छैनौं। दुई वर्षअघि हामी एक परिवारको आम्दानीमा पूरै परिवार राम्रोसँग खानबस्न पाएका थियौं। तर, अहिले यस्तो सम्भव छैन।’

- डाउन टु अर्थबाट

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।