काठमाडौं– संघीय सरकारले विगतमा बजेटमा विभिन्न शीर्षकमार्फत् विनियोजन गर्दै आएको संसद् विकास कोष खारेज गरे पनि प्रदेशमा भने यसलाई यथावतै राखिएको छ।
केन्द्र सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि संसद् विकास कोषमा विनियोजन भइरहेको बजेटलाई खारेज गरेको थियो। तर, बुधबार सार्वजनिक भएको सात प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा भने केही प्रदेशले यो कोषलाई निरन्तरता दिएका छन्।
प्रदेश १ ले बुधबार सार्वजनिक गरेको बजेटमा ३९ अर्ब ७३ करोड ८३ लाखको बजेटमा ९० करोड विनियोजन गरिएको छ। प्रदेश १ को सरकारले बजेटको ७० नम्बर बुँदामार्फत् सांसदले खर्च गर्न मिल्ने गरि बजेट विनियोजन गरेको छ।
उक्त बुँदामा उल्लेख छ, ‘माननीय प्रदेश सभा सदस्यहरुको समान भूमिका रहने गरी स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन हुने निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको लागि रु. ९० करोड विनियोजन गरेको छु।’
त्यस्तै, मधेश प्रदेशले पनि बजेटमा सांसदले खर्च गर्न पाउने गरि रकम छुट्याएको छ। प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत रहेर मधेश प्रदेशले २ अर्ब ३५ करोड रकम छुट्याएको छ। बजेटको १३१ नम्बर बुँदामा यो शीर्षकमा रकम विनियोजन गरिएको उल्लेख छ। मधेश प्रदेशले बुधबार सार्वजनिक गरेको बजेटको आकार ४६ अर्ब ८८ करोड ९ लाख ४६ हजार रहेको छ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत बजेटमा मधेश र प्रदेश १ ले सांसदले खर्च गर्न पाउनेगरि रकम विनियोजन गरेका छन्।
विगतमा भने सातै वटा प्रदेशले सांसदले खर्च गर्न पाउनेगरि बजेट विनियोजन गरिरहेका थिए। तर, यसपटक भने केन्द्र सरकारले नै यसलाई खारेज गरे पछि त्यसको प्रभाव प्रदेश सरकारमा पनि परेको छ। परिणाम स्वरुप दुई प्रदेशबाहेक अन्य पाँचवटै प्रदेशले यो शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरेका छैनन्।
गण्डकी प्रदेशमा भने सांसदले खर्च गर्न पाउने बजेटलाई हटाइएको छ। प्रदेश सरकारले आवश्यक नदेखिएको कोष भन्दै उक्त कोषलाई खारेज गरेको छ। कर्णाली प्रदेशमा पनि सांसदले आफैंले खर्च गर्न पाउने गरि बजेट विनियोजन भएको छैन्।
बागमती प्रदेशमा पनि यसलाई खारेज गरिएको छ। त्यस्तै, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशले पनि प्रदेश सभा सांसदले खर्च गर्न पाउने गरि विनियोजन हुने बजेट खारेज भएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
