काठमाडौं– २०७४ मंसिर १० र २१ गते प्रदेश सभाको चुनावपछि देशमा संघीयता कार्यान्वयन भएसँगै २०७५ असारमा पहिलोपटक प्रदेशस्तरको बजेट सार्वजनिक भएको थियो। नयाँ प्रणालीअन्तर्गत रहेका प्रदेशले आफ्नो क्षेत्राधिकारसँग सम्बन्धित रहेर बजेट सार्वजनिक गरेका थिए।
आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ का लागि प्रदेश १ सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले कूल ३५ अर्ब ९३ करोड ६० लाखको बजेट ल्याएको थियो। जसमा चालुतर्फ ४१.५ प्रतिशत अर्थात १४ अर्ब ९२ करोड १८ लाख रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ ५१.५ प्रतिशत अर्थात १८ अर्ब ५० करोड ९२ लाखको बजेट विनियोजन गरिएको थियो।
मधेस प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०७५/२०७६ का लागि कूल २९ अर्ब ७८ करोड ६९ लाख ३८ हजार रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो। कूल विनियोजित बजेटको चालुतर्फ ४८.६० प्रतिशत अर्थात १४ अर्ब ४७ करोड ५६ लाख १३ हजार रुपैयाँ थियो। पुँजीगततर्फ ५१.५० प्रतिशत अर्थात १५ अर्ब ३१ करोड १३ लाख २५ हजार रुपैयाँ थियो।
त्यस्तै, बागमती प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ३५ अर्ब ६१ करोड ५३ लाखको बजेट विनियोजन गरेको थियो। कूल बजेटमध्ये चालुतर्फ १३ अर्ब ८६ करोड २५ लाख ९१ हजार र पुँजीगततर्फ २१ अर्ब ७५ करोड ३० लाख ९ हजार विनियोजन गरेको थियो। बागमती प्रदेशले प्रस्तुत गरेको बजेटमा चालुतर्फ ३८.९२ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ६१.०८ प्रतिशत बजेट विनियोजित थियो।
गण्डकी प्रदेश सरकारले भने आर्थिक वर्ष २०७५/२०७६ का लागि २४ अर्ब २ करोड ३३ लाख रकम विनियोजन गरेको थियो। विनियोजित उक्त बजेटमा ६ अर्ब ९१ करोड ५५ लाख चालुतर्फको बजेट थियो भने पुँजीगततर्फ १५ अर्ब ९० करोड ७८ लाख बजेट विनियोजन गरिएको थियो। त्यस्तै, अन्तरसरकारी वित्तिय हस्तान्तरणका लागि १ अर्ब २० करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो। कूल बजेटमा पुँजीगततर्फ ६६ प्रतिशत र चालुतर्फ २९ प्रतिशत बजेट विनियोजन भएको थियो भने वित्तिय व्यवस्थातर्फ ५ प्रतिशत बजेट विनियोजन भएको थियो।
लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सो आर्थिक वर्षका लागि २८ अर्ब ९ करोड ३ लाख रकमको बजेट विनियोजन गरेको थियो। विनियोजन भएको कूल बजेटमध्ये चालु खर्चतर्फ ११ अर्ब ४६ करोड ५९ लाख २ हजार र पूँजीगत खर्चतर्फ १६ अर्ब ६२ करोड ४३ लाख ९८ हजार विनियोजन भएको थियो। कूल बजेटको रकममा लुम्बिनी प्रदेशले संघीय सरकारबाट सशर्त प्राप्त अनुदानको रकम ९ अर्ब ६७ करोड ३ लाख समेत समावेश गरेको थियो।
लुम्बिनी प्रदेशको विनियोजित कूल बजेटमा पुँजीगत खर्च ५९.२० प्रतिशत र चालु खर्चतर्फ ४०.८० प्रतिशत विनियोजन गरिएको थियो।
त्यस्तै, कर्णाली प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ का कूल २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख २८ हजार रकम बराबरको बजेट विनियोजन भएको थियो। कूल विनियोजित बजेटमध्ये चालु तर्फ ६ अर्ब ६३ करोड ८४ लाख ८५ हजार र पुँजीगत तर्फ २१ अर्ब २४ करोड ४३ लाख ४३ हजार तथा वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ ४० करोड विनियोजन गरिएको थियो।
सुदुरपश्चिम प्रदेशमा भने आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ का लागि २५ अर्ब ६ करोड ५६ लाख १४ हजारको बजेट विनियोजन भएको थियो। विनियोजित कूल बजेटमध्ये ५३.२३ प्रतिशत अर्थात १३ अर्ब ३५ करोड ८ लाख १ हजार चालु खर्चतर्फ वितियोजन गरिएको थियो भने ४६.७४ प्रतिशत अर्थात ११ अर्ब ७१ करोड ४८ लाख १३ हजार रुपैयाँ पूँजीगत खर्चतर्फ विनियोजन गरिएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1749826086.png)
