रसुवा– बिनासकारी भुकम्प गएको साढे २ वर्ष बित्दासमेत रसुवाका बिस्थापितहरु अस्थायी टहरामै बस्न बाध्य छन् । आवास निर्माण अनुदान बापतको पहिलो किस्ता रकम पाएका तथा दोस्रो र तेस्रो किस्ताका लागि सिफारिस गरिएका लाभग्राहीले सरकारी अनुदान प्राप्तिमा भएको ढिलाइले घर निर्माण गर्न नसक्दा अस्थायी टहरा छोड्न पाएका छैनन्। आफ्नो थातथलो छोडेर अस्थायी टहरामा बसिरहेका बिस्थापितहरु जीवन निर्वाहका लागि ज्याला मजदुरी गर्न विवश छन्।
भुकम्पले घर भत्केपछि गाउँ फर्किन नपाएका धेरै विस्थापितहरुको दशैं यो वर्ष पनि टहरामै बित्यो । राष्ट्रय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले दशैंअघि डेढ लाख भुकम्प पीडितलाई टहराबाट घरमा भित्र्याउने घोषणा गरे पनि काम भने पूरा गरेन।
सरकारी अनुदान रकम प्राप्तिमा ढिलाइ हुँदा रसुवाका भुकम्प पीडित आवास निर्माण गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। पहिलो किस्ता रकम पाए पनि दोस्रो र तेस्रो किस्ताका लागि जिल्ला सदरमुकाम धुञ्चेसम्म दैनिकजसो धाउनेगर्छन् लाभग्राहीहरु।
आवास निर्माणका लागि अनुदान बुझ्न दैनिक सदरमुकाम धाउँदा खर्च बढेको गतलाङका नवीन लामा बताउँछन्। उनले भने, ‘अहिलेसम्म बल्ल पहिलो किस्ताको रकम पाइयो, अब दोस्रो, तेस्रो किस्ताका लागि हामी कहिलेसम्म सदरमुकामसम्म धाउनुपर्ने हो, धाउँदाधाउँदै घर बनाउने सपना अधुरो होला जस्तो छ।’
सरकारी रकमले इन्जिनियरको नापजाँच बिना जथाभावि वर्षातको समयमा खनिएका ग्रामीण सडक काम नलाग्ने गरी बिग्रिएपछि आवास निमार्णका लागि आवस्यक सामग्री ढुवानी गर्न समेत कठिनाइ भएको छ।
सरकारी मापदण्ड अनुसार ग्रामीण भेगमा निजी आवास निर्माण गर्न समस्या भएको पीडितहरु बताउँछन्। भुकम्पपीडित निमा तामाङले भने, ‘सरकारी मापदण्ड अनुसारको घर हाम्रो जस्तो ग्रामीण भेगमा बनाउन सकिँदैन। सरकारी मापदण्डको घर बनाउनका लागि निर्माण सामग्रीहरु त्रिशुलीबाट ल्याउनुपर्छ। सरकारी अनुदानले त पुग्दै पुग्दैन। ३६ प्रतिशत ब्याज तिरेर घर निर्माण सुरु गर्नुपरेको छ।’
जिल्लामा आवास निर्माण सम्पन्न गरेका भुकम्प प्रभावितले जसोतसो सरकारी मापदण्ड अनुसार घर निर्माण गरेका छन्। सरकारले अनुदान बापत उपलब्ध गराउने ३ लाख रुपैयाँले घर निर्माण नहुने उनीहरुको भनाइ छ।
रसुवामा निजी आवास मात्र होइन सामुदायिक विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, जिल्ला अस्पताल लगायतका भवन पनि टहरामै सञ्चालन हुँदै आइरहेका छन्।
जिल्लामा अहिलेसम्म सरकारी मापदण्ड अनुसार निजी आवास निर्माण गर्ने पीडितको संख्या ६ प्रतिशत मात्र छ। ११ हजार ६ सय २९ घर निर्माण हुनुपर्नेमा भदौ मसान्तसम्मका ७ सय १ घर मात्र मापदण्ड अनुसार निर्माण भएको सहरी तथा भवन डिभिजन कार्यालय रसुवाको तथ्यांक छ।
रसुवामा ११ हजार ६ सय २९ परिवार लाभ्रग्राही भए पनि १० हजार ९७ सँग मात्र सरकारी अनुदानका लागि सम्झौता भएको छ। भवन डिभिजन कार्यालयका अनुसार जिल्लामा अहिले २ हजार ५ सय ८२ जनाले घर निर्माण कार्य सुरु गरेका छन्। दोस्रो किस्ताका लागि १ हजार ७ सय ५० जना र तेस्रो किस्ताका लागि १ हजार २४ जनाका लागि सिफारिस भएको छ।
आवास निर्माणका लागि कुल लाभग्राहीमध्ये ९ हजार ८ सय ३४ जनाले पहिलो किस्ता बापतको रकम बुझेका छन्। त्यस्तै, १ हजार ६ सय २९ जनाले मात्र दोस्रो किस्ता पाएका छन्। त्यस्तै, ६ सय ८६ जनाले तेस्रो किस्ता बापतको रकम पाएका छन्।
६ प्रतिशत पीडितले मात्र निजी आवास बनाए पनि यो वर्षको अन्तिममा करिब ९० प्रतिशत घर निर्माण सम्पन्न हुने जिल्ला प्राविधिक कार्यालयले दाबी गरेको छ।
२०७५ असार मसान्तसम्ममा निजी आवास निर्माण सम्पन्न गर्न जिल्लामा क्रियाशिल संघसंस्था, सरकारी निकाय, नागरिक समाज तथा सम्बन्धित घरधनीको सहयोगमा निमार्ण सम्पन्न हुने कार्यालयको बुझाइ छ।
सरकारले बिनाधितो सामूहिक जमानीमा तीन लाख रुपैयाँ ऋण दिने भने पनि रसुवामा अहिलेसम्म कसैले ऋण पाएका छैनन्।
बिनाधितो ऋण नपाउँदा पनि आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाहरुले आवास निर्माण गर्न सकेका छैनन्।
सरकारले ग्रामीण भागमा दिने भनेको सहुलियत ब्याजदरको १५ लाख रुपैयाँ ऋणबारे भुकम्प पीडित मात्र होइन सरोकारवाला समेत अनभिज्ञ छन्।
ग्रमीण क्षेत्रमा पर्याप्त मात्रामा निमार्ण सामग्री समयमा पुर्याउन नसक्नु; करिब २५ प्रतिशत क्षतिग्रस्त घरहरु लाडटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्नु; काठ, बालुवा, ढुंगा लगायतका सामग्री ओसारपोसारमा रोक लाग्नु, अनुदान रकम समयमा नपाउनु जस्ता समस्याले रसुवाको पुनर्निमार्ण सुस्त गतिमा अघि बढेको छ।
सरकारले आगामि २०७५ असार मसान्तसम्म सबै घर निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने बताए पनि कछुवाको गतिमा अघि बढेको पुर्ननिर्माण कार्यले लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने देखिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
