आईजी–एआईजी टकराव : बिदा बन्यो प्रतिष्ठाको लडाइँ!

सुरक्षा/अपराध

नारायण अधिकारी शुक्रबार, जेठ २७, २०७९ १९:१८

काठमाडौं– प्रहरी महानिरीक्षक (आईजी) बढुवा प्रकरणविरुद्ध मुद्दा लडेका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) विश्वराज पोखरेल बिदा सकिए पनि हाजिर भएका छैनन्।

वैशाख १९ गतेबाट एक महिनाको बिदा लिएर बढुवाविरुद्ध 'कानुनी लडाइ'मा लागेका एआईजी पोखरेलको वैशाख २४ गते बिदा सकिएको थियो। बिदा सकिने दिने एआईजी पोखरेलले थप १० दिन बिदा आवश्यक रहेको भन्दै 'निवेदन' लेखेर आईजी धीरजप्रताप सिंहसमक्ष पठाएका थिए। तर, आईजी सिंहले पोखरेलको बिदा स्वीकृत गरेनन्। प्रदेश समन्वयजस्तो महत्वपूर्ण ठाउँमा जिम्मेवारी भएको र प्रदेशमा अहिले डीआईजी समेत नरहेको अवस्थामा समन्वयकारी भूमिका खेल्नुपर्ने व्यक्ति नै बिदा बस्न नमिल्ने भन्दै पोखरेलको बिदा अस्वीकृत गरिएको आईजी सिंहको सचिवालयले नेपाल लाइभलाई जानकारी दियो।

एआईजी पोखरेलको बिदा अस्वीकृत मात्रै भएन, तत्कालै प्रहरी प्रधान कार्यालयले एआईजी पोखरेललाई बिदा अस्वीकृत भएको जानकारी गराउँदै हाजिर भएर काममा फर्कन भन्दै जानकारी समेत गरायो। नेपाल प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) विष्णु कुमार केसी एआईजी पोखरेलको बिदा अस्वीकृत गरेर हाजिर भएर नियमित काममा फर्कन भन्ने जानकारी गराइएको बताउँछन्।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले बिदा अस्वीकृत गर्दै हाजिर हुन भने पनि पोखरेल भने काममा फर्किएका छैनन्। सिंहलाई आईजीमा बढुवा गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध आफूले दायर गरेको रिट सर्वोच्चबाट अन्तिम किनारा नलागेसम्म हाजिर भएर काममा फर्कने मुडमा पोखरेल छैनन्।

पोखरेलका एक कानुन व्यवसायीले अहिलकै अवस्थामा हाजिर हुनु उपयुक्त नहुने सल्लाह दिएपछि उनी हाजिर नहुने भएका हुन्। ‘जसको नेतृत्वलाई अस्वीकार गर्दै कानुनी लडाइ लडिएको छ, उक्त मुद्दा अहिले पनि विचाराधीन नै अवस्थामा छ। यस्तो अवस्थामा हाजिर भएर काममा फर्कने कुरा सम्भव हुँदैन,’ पोखरेलका एक कानुन व्यवसायीले नेपाल लाइभसँग भने।

बिदाको विषयमा मुख्य गरी २ वटा कुरा बुझ्नुपर्ने ती कानुनव्यवसायीको भनाइ छ। ‘यसअघि पोखरेलले १ महिना बिदा किन लिनुभयो, र किन स्वीकृत भयो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। एक महिना बिदा किन लिएको भन्दा आईजी बढुवालाई अस्वीकार गर्दै कानुनी लडाइ लड्नका लागि लिएको हो,’ उनले भने, ‘स्वीकृत गर्ने मान्छले पनि किन स्वीकृत गरेको भन्दा अन्याय परेकै हो, चुनावको मुखमा भए पनि तिमीलाई म बिदा दिन्छु भनेर बिदा स्वीकृत गरेको हो। नत्र भने बिना कारण बिदा स्वीकृत हुँदैन।’

कि राजीनामा दिनु पर्‍यो कि काममा फर्कनुपर्‍यो: पूर्वएआईजी भण्डारी

एक पक्ष बिदा माग्ने, तर अर्को पक्ष बिदा नदिने स्थिति अहिले प्रहरीमा देखिएको छ। त्यसको असर समग्र संगठनकै 'चेन अफ कमाण्ड'मा पर्ने प्रहरीका पूर्व अधिकारीहरुको चिन्ता छ।

नेपाल प्रहरीका पूर्व अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) राजेन्द्रसिंह भण्डारी बिदा अस्वीकृत भएपछि काममा फर्किनुपर्ने बताउँछन्। काममा नफर्किने हो भने राजीनामा दिएर जानुपर्ने भण्डारीको तर्क छ।

उनी भन्छन्, ‘बिदा अधिकार होइन, सुविधाको कुरो हो। अधिकारप्राप्त अधिकारीले कसैले म तँलाई यो सुविधा दिन्न भन्न त पाउँछ। त्यो भएपछि कि काममा फर्कनु पर्‍यो कि राजीनामा दिनु पर्‍यो। यो भन्दा अर्को विकल्प म देख्दिनँ।’

प्रहरी नियमावलीको नियम ९२ मा पनि बिदा अधिकारको कुरा नभएको उल्लेख गरेकाले बिदा अस्वीकृत हुनु नौलो नभएको उनको भनाइ छ।

पूर्वआईजी अर्याल भन्छन्– जलाई अस्वीकार गरेर मुद्दा लड्यो उसैले काममा फर्क भन्न मिल्दैन

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको दबाबमा पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) नेतृत्वको तत्कालीन संयुक्त सरकारले तेस्रो वरियतामा रहेका डीआईजी जयबहादुरर चन्दलाई २०७३ फागुन १ गते प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो।

सरकारको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै फागुन १ गते नै अर्का डीआईजी नवराज सिलवालले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा तत्कालीन प्रधानन्यायधीश सुशीला कार्कीले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिँदै सरकारको निर्णय कार्यान्वन नगराउन आदेश दिएको थियो।

त्यसपछि प्रहरी अस्पतालका प्राविधिक एआईजी डा दिनेशचन्द्र थपलियालाई निमित्त आईजीपीको जिम्मेवारी दिइएको थियो।

चैत ८ गते सर्वोच्चले चन्दलाई आईजीपी बनाउने निर्णय बदर गरेको थियो। वरिष्ठता, ज्येष्ठता, कार्य सम्पादन मूल्यांकनको आधारमा आईजी बनाउन सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो।

सर्वोच्चको आदेशपछि सरकारले चैत २८ गते कार्यसम्पादन र वरियतामा अघि रहेका प्रकाश अर्याललाई आईजी बनायो। अर्याल आईजी भएपछि उनीविरुद्ध पनि सिलवालले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए। अर्यालभन्दा कार्यसम्पादनमा आफू अघि रहेको उनको जिकिर थियो। उक्त मुद्दामा पनि सर्वोच्च फैसला गर्दै अर्याल नै कार्यसम्पादनमा अघि रहेको बताएपछि २०७४ भदौ २७ गते सिलवालले डीआईजी पदबाट राजीनाममा दिएका थिए।

अर्याललाई आईजी बनाउने निर्णयविरुद्ध मुद्दा लडेका सिलवाल त्यसबेला अर्यालबाटै बिदा स्वीकृत गराएर ५ महिनासम्म बिदा बसेका थिए।

अहिलेको परिस्थिति पनि अर्याल र सिवालको बेलाको जस्तै बनेको छ। आईजी सिंहविरुद्ध एआईजी पोखरेल मुद्दा लडिरहेका छन्। एक महिनाको बिदा सकिएपछि आईजी सिंहबाटै बिदा स्वीकृत गराउनुपर्ने अवस्था आएको थियो। तर, सिंहले पोखरेलको बिदा स्वीकृत गरेनन्।

यसबारे जिज्ञासा राख्दा पूर्व महानिरीक्षक अर्याल आफैंलाई अस्वीकार गरेर मुद्दा लडेको व्यक्तिलाई मेरो अण्डरमा आएर काम गर भनेर आफ्नो नैतिकताले नदिएकाले सिलवाललाई ५ महिना सम्मको लामो बिदा दिएको बताउँछन्।

‘जो मलाई नै अस्वीकार गरेर मुद्दा लडेको छ। उक्त मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ। त्यस्तो अवस्थामा मैले नै मेरो अण्डरमा बसेर काम गर् भन्नु पूर्वाग्रही हुन्छ भन्ने लागेर मैले बिदा स्वीकृत गरिदिँए। त्यतिबेला उहाँ (सिलवाल)को दरबन्दी सीआईबी (केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो) जस्तो महतवपूर्ण ठाउँमा थियो,’ अर्यालले नेपाल लाइभसँग भने।

प्रतिष्ठाको लडाइँ बन्यो बिदा

बिदाको विषय अहिले आईजी सिंह र एआईजी पोखरेलबीच प्रतिष्ठाको लडाइ बनेको एक पूर्व सुरक्षा अधिकारीको बुझाइ छ। अब सर्वोच्चको मुद्दा के हुने भन्दा पनि 'हिजो आफूलाई सलाम हान्ने व्यक्तिलाई अहिले आफूले किन सलाम हान्ने अथवा हिजो मैले तिमीलाई सलाम हाने अब तिमीले मलाई हान्ने पालो आयो' भन्ने विषयसँग बिदा जोडिएको ती पूर्व अधिकारीको भनाइ छ।

'पहिला सरकार र एआईजी पोखरेलबीचको लडाइ थियो। अहिले यो मुद्दामा बिदा पनि जोडिएपछि आईजी सिंह र एआईजी पोखरेल बीचको व्यक्तिगत लडाइ जस्तो देखिन्छ,' ती पूर्व सुरक्षा अधिकारी भन्छन्।

बिदाको विषयलाई लिएर दुई जनाबीच व्यक्तिगत टकराव नै देखिएको ती अधिकारीको टिप्पणी छ। 'एउटा बिदा माग्ने, अर्को बिदा नदिने, त्यसपछि बिदा माग्ने व्यक्ति हाजिर नै नहुने, अवस्था अरु केही नभएर व्यक्तिगत टकरावजस्तो देखिएको छ,' उनी भन्छन्।

अब के हुन्छ?

आफूभन्दा जुनियरलाई सरकारले आईजीमा बढुवा गरेको भन्दै त्यसविरुद्ध असन्तुष्टि जनाउँदै कानुनी उपचारमा लाग्न पोखरेलले गत १८ गते तत्कालीन आईजी शैलेश थापा क्षेत्रीबाट एक महिनाको बिदा स्वीकृत गराएका थिए।

एक महिनाको बिदा सकिएपछि पुनः माग भएको बिदा अस्वीकृत हुने, तर एआईजी पोखरेल हाजिर हुन नजाने भएपछि अब के हुन्छ भन्ने आमचासो छ।

प्रहरी नियमावलीको नियम ८८ मा बिदासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। बिदा स्वीृकत/अस्वीकृत भएको जानकारी सम्बन्धित कर्मचारीलाई दिनुपर्ने व्यवस्था उक्त नियममा गरिएको छ। पोखरेलको हकमा बिदा अस्वीकृत भएको जानकारी समेत दिइसकिएको छ।

बिदा अस्वीकृत भएपनि ४५ दिनसम्म हाजिर नभएमा सेवाबाट बर्खास्तसम्म गर्न सकिने प्रावधान प्रहरी निमायवलीमा छ। एआईजी पोखरेल निरन्तर गयल हाजिर भएमा आउँदो साउन ९ गते ४५ दिन पुग्नेछ। त्यसपछि भने पोखरेललाई बर्खास्तसम्म गर्नका लागि कानुनी बाटो खुला हुन्छ।

उमेर हदका लागि साउन २० गतेसम्म मात्रै सेवा अवधि रहेका पोखरेल गयल हाजिर भएको मितिले ४५ दिनसम्म पनि मुद्दाको किनारा नलागे राजीनामा पनि दिनसक्ने छन्।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।