काठमाडौं– प्राकृतिक स्रोत उपयोगबाट प्राप्त हुने रोयल्टीको ५० प्रतिशत हिस्सा केन्द्र सरकारलाई बुझाउनुपर्ने भएको छ।
शुक्रबार संसदबाट पारित भएको ‘अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन विधेयक’ले बाँकी ५० प्रतिशत आधा–आधा प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिने प्रस्ताव गरेको हो।
पर्वतारोहण, विद्युत्, वन, खानी तथा खनिज र पानी तथा प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टीको आधा हिस्सा केन्द्रमा नै बुझाउनुपर्ने व्यवस्था बहुमतले पारित भएको हो। विधेयक अनुसार यस्तो रोयल्टीको २५ प्रतिशत प्रदेश र २५ प्रतिशत स्थानीय तहले पाउनेछन्।
संविधानतः हाल सरकारले गर्दै आएका आधाभन्दा बढी कामको जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय तहमा गएको देखिन्छ। जिम्मेवारी सरे अनुसार वित्तीय स्रोत पनि सँगै जानुपर्ने सर्वमान्य सिद्धान्त विपरित विधेयक आएको भनी संसदमा विरोध भए पनि विधेयक बहुमतले पारित गरेको हो।
यसअघि प्राकृतिक साधन र स्रोतको रोयल्टी तथा खानीबाट उठेको रकमको ५० प्रतिशत स्थानीय निकायले पाउँथे। त्यसैगरी जलविद्युत् उत्पादन तथा बिक्रीबाट प्राप्त हुने रोयल्टीको पनि ५० प्रतिशत स्थानीय निकायले आफ्नो विकासमा उपयोग गर्न पाउँथे।
वन पैदावरको १० प्रतिशत, पवर्तारोहण रोयल्टीको ३० प्रतिशत स्थानीय निकायमा जान्थ्यो। विधेयक पारित भएसँगै यो अधिकार २५ प्रतिशतमा ल्याइएको छ। यसअघि विधेयकमा ५ प्रतिशत मात्र स्थानीय तहलाई हुने भनिएको थियो। त्यसको विरोध भएपछि २० प्रतिशत थप भएको हो।
यसैगरी, स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनमार्फत घरजग्गा रजिस्ट्रेसन दस्तुरको ५ देखि ९० प्रतिशतसम्म स्थानीय निकायले प्राप्त गर्थे। तर, त्यसलाई पनि कटौति गर्दै २५ प्रतिशतमा सीमित गरिएको छ।
मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र आन्तरिक उत्पादनको अन्तःशुल्कबाट उठ्ने राजस्वको ७८ प्रतिशत केन्द्रमै रहने प्रस्ताव पनि विधेयकमा। विधेयक अनुसार स्थानीय तहबाट असुल हुने राजस्वको ७ प्रतिशत प्रदेश र १५ प्रतिशत स्थानीय तहले खर्च गर्न पाउनेछन्।
स्थानीय तहले पहिलोपटक भ्याट र अन्तःशुल्कको हिस्सा पाउने प्रस्ताव पारित विधेयकमा गरिएको हो।
सरकारले खडा गर्ने ‘संघीय विभाज्य कोष’मा जम्मा हुने यस्तो राजस्व रकम तीन तहमा विभाजन हुने विधेयकमा उल्लेख छ। यो रकमबाट केन्द्र सरकारले पाउने रकम संघीय सञ्चित कोषमा जम्मा हुनेछ। स्थानीय तह र प्रदेशले भने आ–आफ्ना विभाज्य कोषमा रकम जम्मा गरी उपयोग गर्नेछन्। यस्तो रकम मासिक रूपमा सम्बन्धित तहले पाउने विधेयकमा उल्लेख छ।
विधेयकले वैदेशिक ऋण र अनुदान लिने अधिकार केन्द्रमा मात्रै हुने व्यवस्था गरेको छ। ‘स्थानीय तह र प्रदेशले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम वा आयोजनाका लागि ऋण लिनुपरेमा सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहबाट नै भुक्तानि गर्ने सर्तमा नेपाल सरकारले वैदेशिक ऋण लिइदिन सक्नेछ,’ विधेयकमा उल्लेख छ।
स्थानीय र प्रदेश तहले आन्तरिक ऋण भने लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यद्यपि यसका लागि उनीहरूले केन्द्रको अनुमति लिनुपर्नेछ। तल्ला दुई तहले आन्तरिक ऋण लिन केन्द्रसँग सहमति माग गर्दा ऋण लिन खोजिएको आयोजना, त्यसको प्रतिफल, ऋण भुक्तानी योजना र ऋण दिने संस्थाको विवरणसहितको प्रस्ताव पठाउनुपर्नेछ।
प्रदेश वा स्थानीय तहले कार्यक्रम कार्यान्वयनमा बजेट नपुगे केन्द्र सरकारबाट ऋण लिनसक्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ। केन्द्र सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहसँग सोझै सम्झौता गरी ऋण उपलब्ध गराउनेछ। केन्द्रबाट लिएको ऋण स्थानीय तह वा प्रदेशले समयमै भुक्तानी नगरेमा उनीहरूले वार्षिक बजेटमार्फत पाउने अनुदानबाटै असुल गर्न सकिने व्यवस्था पनि विधेयकमा राखिएको छ।
प्रदेश र स्थानीय तहले अर्को आर्थिक वर्षको बजेटको प्रारुप तथ्यांकसहित अघिल्लो वर्षको पुसभित्र केन्द्रसमक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ। व्ययको अनुमान, आफ्नो स्रोतबाट संकलन हुनसक्ने अनुमानित राजस्व र राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुनसक्ने रकम त्यसमा उल्लेख हुनुपर्ने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ।
अनुदानबाट प्राप्त हुनसक्ने अनुमानित रकम र बजेट घाटा पूर्ति गर्न आवश्यक पर्ने अनुमानित रकमको स्रोत पनि प्रस्तावमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ।
स्थानीय तहले लगाउने कर
प्रदेशले लगाउने कर
केन्द्रले लगाउने कर
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
