काठमाडौं– मंगलबार बसेको फुलकोर्ट बैठकमा सर्वोच्च अदालका न्यायाधीशहरूले न्यायाधीश नियुक्तिका लागि बनाइएको मापदण्डको मस्यौदामाथि छलफल गरेका छन्। बैठकमा अधिकांश न्यायाधीशहरूले मापदण्ड निर्माण गर्नु सकारात्मक भए पनि आफ्ना मानिस नियुक्तिका लागि प्रयोग गर्न नसक्ने हुनुपर्ने सुझाव दिए। साथै पैसा र राजनीतिको प्रभाव पनि हुन दिन नहुने उनीहरुको सुझाव छ।
सर्वोच्च अदालत अभिलेख अदालत भएकाले यहाँ नियुक्ति गर्दा चरणबद्ध छलफलपछि निर्णयमा पुग्ने गरी मापदण्ड बनाउनुपर्ने न्यायाधीशहरूको माग छ। त्यस्तै, उच्च अदालतमा हाल भइरहेको नियुक्तिमा प्रश्न उठ्ने गरेकोले यसलाई पनि सुधार गर्नु पर्ने उनीहरूको भनाइ छ। उच्च अदालतमा क्षमतावान व्यक्ति न्यायाधीश बनाउन सके सर्वोच्चमा मुद्दाको चाप घट्ने भएकाले मापदण्ड निर्माण गर्दा ती विषय ख्याल गर्नुपर्ने उनीहरूले सुझाव दिएको स्रोतले बताएको छ।
फुलकोर्ट बैठकमा सुझाव दिने अधिकांश न्यायाधीशहरूले पछिल्लो समयमा भएका नियुक्तिमा न्यायलय धेरै बदनाम भएको बताए। कनिष्ठ, योग्य नभएका र क्षमताले पनि अब्बल नभएका व्यक्तिलाई उच्च अदालतमा नियुक्तिको अभ्यास सुरु भएको भन्दै उनीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरे। यस्तो अवस्था नसुधारे न्यायलयको साखमा गम्भीर धक्का पुग्ने ती न्यायाधीशले चेतावनी पनि दिए।
लामो समय कानुनको अभ्यास नगरेका, पूर्व न्यायाधीशका आफन्त र राजनीतिक दलको कोटामा उच्च अदालतमा न्यायाधीश बनाउँदा न्याय सम्पादनमा विचलन देखिन थालेको भन्दै फुलकोर्टमा न्यायाधीशहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। उच्च अदालतले जिल्लाबाट टुंग्याइएका मुद्दाको राम्रोसँग अध्ययन नै नगरी फैसला गर्ने र वर्षौँसम्म प्रक्रियागत विषयमा अल्झने हुदाँ न्यायमा बिलम्ब भइरहेको गुनासो आएको उनीहरूको भनाइ छ। उच्चको फैसला चित्त बुझाउने भन्दा सर्वोच्च आउनेक्रम बढेकाले मुद्दाको चाप बढेको उनीहरूले बताए।
न्यायाधीश नियुक्तिमा देखिएको तीन वटा विकृती हटाउनुपर्ने धेरै न्यायाधीशको सुझाव थियो। उनीहरूले न्यायाधीश बनाउँदा पैसा लिने गरेको आरोपवाट मुक्त हुनुपर्ने, आफन्तलाई जसरी पनि न्यायाधीश बनाउने अभ्यास रोक्नुपर्ने र राजनीतिक तहबाट आउने सिफारिस बन्द हुनुपर्ने बताए। उनीहरूले यी तीन सुझाव कार्यान्वयन हुन सके अहिले देखिएको समस्या समाधान हुने बताए।
त्यस्तै, उच्च अदालतमा नियुक्ति हुने न्यायाधीश सर्वोच्चसम्म आउने र प्रधानन्यायाधीश समेत हुनसक्ने भएकाले तल्लो तह उत्कृष्ट बनाउन सके माथिल्लो तह स्वाभाविक रूपमा राम्रो हुने उनीहरूले बताए। उक्त छलफल मंगलबार नटुंगिएको एक न्यायाधीशले बताए। न्यायपरिषद्ले नियुक्ति प्रक्रिया थाल्नुपर्ने भएकाले न्यायाधीश नियुक्ति मापदण्ड पारित गरेर एकदुई दिनमा नै पठाइने उनको भनाइ छ।
फुलकोर्टबाट मापदण्ड टुङ्गो लागेपछि त्यसलाई आधार मानेर परिषद् बैठकले उच्च र जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने कानुनमन्त्री गोविन्द शर्मा बन्दीले बताए। वैशाख ११ गते जिल्ला र उच्च अदालतमा न्यायाधीशहरूको नियुक्ति गर्न बसेको न्यायपरिषद् बैठकले मापदण्ड बनाउने निर्णय गरेको थियो। कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले न्यायाधीश नियुक्तिमा धेरै प्रश्न उठेकाले यसलाई पारदर्शी बनाउन मापदण्ड चाहिने ठहर गरेको थियो।
मापदण्ड बनाउन मन्त्री शर्मा, न्याय परिषद् सदस्य रामप्रसाद भण्डारी र न्याय परिषद् सचिव देवेन्द्रराज ढकाल रहेको समिति बनेको थियो। समितिले तीनै तहका अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा अपनाउनुपर्ने मापदण्ड बनाउने क्षेत्राधिकार पाएको थियो। समितिले जेठको दोस्रो साता मापदण्डको मस्यौदा परिषदलाई बुझाएको हो।
उक्त मस्यौदामा न्यायाधीश हुन चाहनेले संविधान बमोजिम आफू उपस्थित भई वा विद्युतीय माध्यमबाट न्याय परिषदको सचिवालयमा निवेदन दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यसअघि रोष्टर तयार पार्ने वा इच्छुकले निवेदन दिने विषय उल्लेख थिएन। परिषदले कसैलाई नियुक्ति गर्न चाहेमा नाम समावेश गरेर छलफल गर्ने गरिएको थियो। न्यायपरिषदका सदस्यहरूको प्रस्ताव र भागबण्डामा नाम आउने तथा नियुक्ति हुने गरेको थियो।
मस्यौदामा विभिन्न तहमा कार्यरत न्यायाधीशले माथिल्लो पदमा निवेदन दिँदा कार्यसम्पादन मूल्यांकन र त्यसको अभिलेखलाई हेरिने भनिएको छ। जिल्ला तहमा रहेका न्यायाधीशको हकमा फैसला अध्ययन गरिने र कानुन व्यवसायीबाट नियुक्त हुने व्यक्ति र सरकारी वकिलको हकमा उसको कार्य क्षमताको मूल्यांकन गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ।
फैसला अध्ययन समितिले न्यायाधीशको कार्यक्षमताबारे दिएको राय प्रतिक्रियालाई नियुक्तिको आधार बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ। कानुन व्यवसायी र अरुको हकमा पनि यस्तो समितिले दिने प्रतिवेदन मुख्य हुने भनिएको छ। कानुन व्यवसायीका लागि १० वर्ष वकालत गरेको हुनुपर्ने र त्यस अवधिमा बहस गरेका २०० मुद्दाका फैसला पेश गर्नुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ। हरेक वर्ष १० वटाभन्दा कम फैसला भए मान्यता नहुने पनि उल्लेख छ।
नियुक्त हुने व्यक्तिको सार्वजनिक आचरण, पेशाप्रतिको निष्ठा र उसले आर्जन गरेको ख्यातिलाई पनि मूल्यांकनको आधार मान्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। नामै नसुनेका र बहसमै उपस्थित नभएका व्यक्तिहरू पनि उच्च अदालको न्यायाधीश भएको भन्दै सार्वजनिक रुपमा आलोचना हुने र यस्ता व्यक्तिहरू नियुक्ति हुदाँ न्याय सम्पादनमा पनि असर पर्ने देखिएकाले यस्तो प्रस्ताव गरिएको बताइएको छ। कानुन व्यवसायीले तिरेको कर पनि एउटा आधार हुने मापदण्डमा उल्लेख छ।
हाल उच्च अदालतमा पाँच मुख्य न्यायाधीश र १५ न्यायाधीश रिक्त छन। त्यस्तै, जिल्ला अदालतमा २३ र सर्वोच्चमा २ न्यायाधीश रिक्त छन्। हालैमात्र न्यायाधीशहरू मीरा खड्का र तेजबहादुर केसीले अवकाश पाएका छन्। सर्वोच्चमा २१ स्थायी न्यायाधीश हुने संविधानमा उल्लेख छ।
न्याय परिषद् ऐन २०७३ मा ‘न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश उमेरको हदबाट अवकाश भएर पद रिक्त हुनुभन्दा कम्तीमा एक महिनाअगाडि नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्ने’ व्यवस्था गरेको छ। न्यायाधीश वमकुमार श्रेष्ठ पनि केही समयपछि नै अवकाशमा जाँदैछन्।
जिल्ला अदालतको हकमा परिक्षा र कर्मचारीहरूबाट नियुक्ति हुने अभ्यास शुरु भएकाले धेरै आलोचना हुने गरेको छैन। तर, उच्च र सर्वोच्च अदालतमा हुने सिफारिसका विषयमा प्रश्न उठ्ने गरेको छ।
पछिल्लो पटक निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको पालामा उच्च अदालतमा सिफारिस हुँदा पनि विवाद भएको थियो। बहसका लागि अदालत नै उपस्थित नभएकालाई राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा र पूर्वप्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरूको आफन्तसमेत नियुक्त भएको पाइएपछि विवाददित भएको थियो।
कानुनमन्त्री शर्माले केही दिनअघि पत्रकार सम्मेलन गर्दै अबको नियुक्ति कमभन्दा कम प्रश्न उठ्ने गरी गरिने र त्यसका लागि मापदण्ड निर्माण गरिएको बताएका थिए। न्यायाधीश नियुक्तिमा विगतमा जे भए पनि अब खल्तीबाट नाम झिक्न नदिने बताएका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
