काठमाडौं- बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिकामा भएको निर्वाचन विवादमा स्थलगत अध्ययन टोलीको प्रतिवेदनको सिफारिस विपरीत निर्णय गरिएको पाइएको छ।
विवादपछि स्थलगत अध्ययनमा पुगेका निर्वाचन आयुक्त सगुन शमशेर जबराको टोलीले मत गणना गर्न सिफारिस गरे पनि आयोगले भने पुन: मतदान गर्ने निर्णय गरेको हो।
जबराको टोलीले स्थलगत अध्ययनपछि तयार पारेको प्रतिवेदनमा पुन: निर्वाचन गर्ने कानुनी आधार नदेखिएकाले मतगणना गर्नुपर्ने भनिएको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट नगर प्रमुखका उम्मेदवारले पेस गर्नुभएको निवेदन अनुसार वडा नं. २, ३, ५ र ९ को निर्वाचन रद्द गरी पुनः निर्वाचन गर्न पर्याप्त कानुनी आधार नदेखिएको हुँदा उक्त नगरपालिकाको सवै वडाको मतगणना सुरु गर्न उपयुक्त देखिन्छ।'
अध्ययन टोलीले मतदान केन्द्रमा कुनै पनि मतदान अधिकृतले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ४० वा ४१ बमोजिम मतदान कार्य स्थगित भएको सूचना टाँस गरेको समेत नपाएको बताएको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'मतदान अधिकृतले मतदान स्थगन गरेको सूचना तुरुन्त निर्वाचन अधिकृतलाई दिनुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा निर्वाचन अधिकृतले त्यस्तो सूचना प्राप्त गरेको भनी निजको प्रतिवेदनमा समेत उल्लेख नभएको देखिँदा उक्त दिनको मतदान कार्य निर्वाचनसँग सम्बन्धित प्रचलित कानून बमोजिमका प्रकृया पूरा गरी सम्पन्न गरेको देखिएको छ।'
प्रमुख जिल्ला अधिकारी र डीएसपीद्वयमाथि प्रश्न
प्रतिवेदनमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी उपेन्द्रराज पौड्याल, प्रहरी प्रमुख डीएसपी चतुर्भूज ओझा र सशस्त्रका प्रमुख डीएसपी दिपक बिष्टले आफ्नो जिम्मेवारी सही तवरले पूरा गरेको नदेखिएको बताइएको छ।
'निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, विश्वसनीय र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न निर्वाचनमा सुरक्षा प्रदान गर्ने जिम्मवारी र उक्त जिल्लाको निर्वाचनमा भाग लिएका राजनीतिक दलहरुबीच समझदारी र समन्वय गर्न सकेको नदेखिएको, सुरक्षा चुनौतीको सही विश्लेषण गरी त्रुटीरहित सुरक्षा योजना बनाइ कार्यान्वयन गरेको नपाइएको, जगेडा सुरक्षाकर्मीको व्यवस्था गरी परिचालन गरेको नपाइएको, मतदान कार्यमा खटिएका कर्मचारीहरुलाई आवश्यक सुरक्षा प्रदान गर्न नसकेको, मतदानस्थल, मतदाता, उम्मेदवार र मतदान सामग्रीको सुरक्षा गर्न खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई बिना सुरक्षा योजना र बिना कारण आफ्नो जिउ जोगाउन भनी फिर्ता हुन आदेश दिई अस्वभाविक ढंगले निर्वाचन प्रकृयालाई नै जोखिममा पारि गैरजिम्मेवारपन देखाएको' प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
उनीहरुले आफ्नो अधिकार क्षेत्र भन्दा बाहिर गएर निर्वाचन प्रभावित पार्न खोजिएको पनि प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ। 'निर्वाचन प्रकृयालाई सही तरिकाबाट सुचारु गर्नुपर्नेमा आफ्नो अधिकारक्षेत्र भन्दा बाहिर गई वस्तुस्थितिको पर्याप्त अध्ययन तथा विश्लेषण नगरी सो नगरपालिकाका सवै वडामा भएको उक्त निर्वाचन रद्द गरी पुन: निर्वाचन कार्यक्रम घोषणा गर्न जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकबाट निर्णय गरी मुख्य निर्वाचन अधिकृतलाई लेखि पठाएको देखिएकोले जिल्ला सुरक्षा समितिका सदस्यहरुलाई प्रचलित कानुनबमोजिम आवश्यक कारबाही गर्न सिफारिस गरिन्छ,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ। उनीहरुबाट बाँकी निर्वाचन प्रक्रिया निष्पक्ष, भयरहित र सुरक्षित तवरले सम्पन्न गर्ने कुरामा विश्वस्त हुन नसकिने समेत बताइएको छ।
निर्वाचनको बीचमा प्रहरीका डीएसपीले आफ्नो टोली फिर्ता हुन लागेको बताउँदै 'सहयोग गर्न' नेपाली सेनालाई पनि अनुरोध गरेको बाजुरामा कार्यरत नेपाली सेनाका सेनानी वीरेन्द्रकुमार महर्जनले बताएका छन्। तर, नेपाली सेना अन्तिमसम्म बुथको सुरक्षामै बसेर मतपेटिका सँगै फर्केको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। छानबिन समितिसँगको कुराकानीमा उनले कांग्रेसले धाँधलीको आरोप लगाएका ५ र ९ नम्बर वडाका मतपेटिका सुरक्षाकर्मी आफैंले र २ र ३ का नेपाली सेनाले ल्याएको बताएका छन्।
महान्यायाधिवक्ता पदीय दायित्व भन्दा बाहिर
नेपाल सरकारका महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती आफ्नो पदीय दायित्व भन्दा बाहिर गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। उक्त नगरपालिकाको प्रमुखमा नेपाली कांग्रेसबाट उम्मेदवार रहेका रंगबहादुर खाती महान्यायाधिवक्ता खातीका दाइ हुन्। खातीले बाजुरा जिल्लाका मुख्य निर्वाचन अधिकृत, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र बुढीगंगा नगरपालिकाका निर्वाचन अधिकृतलाई बारम्बार फोन सम्पर्क गरी अनावश्यक दवाव दिएको र निर्वाचनको काममा हस्तक्षेत गरेको बताइएको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'उनले पदीय मर्यादाविपरीतको कार्य गरेको पाइएकोले निर्वाचन आचारसंहिता, २०७८ उल्लंघन गरेको देखिंदा निजसँग सो विषयमा स्पष्टीकरण माग गर्न उपयुक्त देखिन्छ।'
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
