काठमाडौं– संविधानले हरेक निकायमा १३ प्रतिशत दलित समुदायको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेको छ। तर, संविधानले स्थानीय तह प्रमुख/उपप्रमुखको हकमा यो व्यवस्था बाध्यकारी नबनाउँदा दलित समुदायबाट संविधानले व्यवस्था गरेको संख्यामा प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन।
यसपटकको स्थानीय तहको निर्वाचनमा संविधानले व्यवस्था गरेअनुसारको प्रतिनिधित्व त परै जाओस्, एक प्रतिशतभन्दा केही बढी पालिकामा मात्र दलितको नेतृत्व कायम भएको छ। यसअघि, संविधान जारीपछि भएको पहिलो स्थानीय तह निर्वाचनमा जम्मा सात पालिकामा दलित समुदायबाट प्रमुखमा निर्वाचित भएका थिए।
देशभर ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिका रहेका छन्। २०७४ को निर्वाचनमा दलित महिला प्रतिनिधित्व भने ९७.३८ प्रतिशत रह्यो। तर, दलित महिला सदस्य पद कार्यकारी भने होइन। संविधानले व्यवस्था गरेको यही पदका कारण दलित महिलाको प्रतिनिधित्व बढी देखिएको हो।
गत निर्वाचनमा २९३ नगरपालिका प्रमुखमध्ये जम्मा ६ जना दलित निर्वाचित भएका थिए भने उपप्रमुख ११ जना थिए। ४६० गाउँपालिका अध्यक्षमध्ये पहिलो निर्वाचनमा देशभरका गाउँपालिकामध्ये एउटामा मात्र दलित अध्यक्षा निर्वाचित भएका थिए। गाउँपालिका उपाध्यक्षमा भने १६ जना थिए। यता देशभरका ६ हजार ७४३ जना वडामा १९७ जना दलित प्रतिनिधि निर्वाचित भए।
यसपटकको स्थानीय तहको आइतबारसम्मको परिणाम हेर्दा दलित समुदायको प्रतिनिधित्वमा अघिल्लो निर्वाचनभन्दा खासै भिन्नता देखिएको छैन। परिणाम सार्वजनिक भएका स्थानीय तहमध्ये तीन जना नगरपालिका प्रमुख र ६ जना गाउँपालिका अध्यक्ष निर्वाचित भएका छन्। सात प्रदेशमध्ये बागमतीमा भने कुनै पालिकामा दलित प्रतिनिधि प्रमुखमा निर्वाचित भएका छैनन्।
प्रदेश नम्बर १ को एक जिल्लामा एक पालिकामा दलित प्रतिनिधि प्रमुखमा निर्वाचित भएका छन्। उदयपुरको ताप्ली गाउँपालिका अध्यक्षमा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट ढुङ्गराज विश्वकर्मा विजयी भएका हुन्। उनले १ हजार ७८७ मत ल्याए। उनका प्रतिस्पर्धी नेकपा एमालेका बाबुराम राईले १ हजार ७४९ मत ल्याए।
मधेश प्रदेशमा पनि एक जिल्लामा मात्रै पालिका प्रमुखका रूपमा दलित प्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन्। धनुषाको विदेह नगरपालिकाको मेयरमा एमालेबाट बेचन दास तत्मा विजयी भएका छन्। उनले ४ हजार ४१२ मत ल्याए। उनका प्रतिस्पर्धी नेकपा एकीकृत समाजवादीका राजकिशोर रोहिता यादवले ३ हजार ४२६ मत ल्याए।
गण्डकी प्रदेशमा भने एक जिल्लाका दुई पालिका प्रमुखमा दलित निर्वाचित भएका छन्। बागलुङ्गको ढोरपाटन नगरपालिकाको प्रमुखमा एमालेका देवकुमार नेपाली र ताराखोला गाउँपालिकाको अध्यक्षमा माओवादी केन्द्रका धनबहादुर विक विजयी भए।
नेपालीले ५ हजार ७३५ मत ल्याउँदा उनका निकटतम् प्रतिस्पर्धी नेकपा माओवादी केन्द्रका चन्द्रलाल अर्यालले ५ हजार १३५ मत ल्याए। ताराखोलाको प्रमुखमा निर्वाचित धनबहादुर विकले २ हजार २८५ मत ल्याए। उनका प्रतिस्पर्धी स्वतन्त्र उम्मेदवार प्रकाश घर्तीमगरले २ हजार ९० मत ल्याए।
लुम्बिनी प्रदेशमा पनि दुई जना दलित प्रतिनिधि पालिका प्रमुखमा निर्वाचित भएका छन्। प्युठानको सरुमारानी गाउँपालिका अध्यक्षमा एमालेबाट झगबहादुर विश्वकर्मा र बाँकेको खजुरा गाउँपालिका अध्यक्षमा माओवादी केन्द्रबाट डम्बरबहादुर विक निर्वाचित भए।
सरुमारानीमा निर्वाचित झगबहादुरले ४ हजार २८० मत पाउँदा उनका प्रतिस्पर्धी कांग्रेसका मुकुन्दराज शर्माले ४ हजार १९४ मत पाएका छन्। खजुरामा निर्वाचित डम्बरबहादुर विकले १० हजार ७९० मत पाउँदा उनका प्रतिस्पर्धी एमालेका सुमन मल्लले ९ हजार १३७ मत पाए।
दलित समुदायको धेरै बसोबास भएको क्षेत्र कर्णालीमा यसपटक पनि दलित समुदायको प्रतिनिधित्व बलियो हुन सकेन। १० जिल्ला रहेको कर्णालीमा जम्मा दुई पालिकाले मात्र प्रमुखका रूपमा दलित प्रतिनिधि पाएका छन्। सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिकाको अध्यक्षमा माओवादी केन्द्रका खड्क विक र रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिकाको मेयरमा माओवादी केन्द्रकै पुष्प वादी विजयी भए।
चौकुनेमा निर्वाचित खड्क विकले ५ हजार ४७६ मत ल्याउँदा उनका प्रतिस्पर्धी एमालेका हरि अधिकारीले ३ हजार ४१४ मत ल्याए। चौरजहारी नगरपालिकाको प्रमुखमा निर्वाचित पुष्प वादीले ६ हजार ८८२ मत ल्याउँदा उनका निकटतम् प्रतिस्पर्धी कांग्रेसका प्रेमबहादुर वलीले ६ हजार ३११ मत ल्याए।
नौ जिल्ला रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशको एक जिल्लामा एक जना मात्र दलित प्रतिनिधि पालिका प्रमुखमा निर्वाचित भएका छन्। डडेल्धुराको आलिताल गाउँपालिका अध्यक्षमा माओवादी केन्द्रका शेरसिंह पार्की विजयी भएका छन्। उनले २३८९ मत ल्याउँदा उनका प्रतिस्पर्धी कांग्रेसका बलबहादुर गुरुङले २ हजार २२४ मत ल्याए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
