काठमाडौं- वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनको मतगणना जारी छ। निर्वाचन आयोगले जेठ ५ गतेभित्र मतगणना सक्ने उद्देश्य राखेको भए त्यस्तो सम्भावना कम देखिन्छ। जेठ १ गते साँझसम्मको अद्यावधिक मतपरिणामलाई आधार मान्ने हो भने मतगणना एकदमै सुस्त रहेको देखिन्छ। यसले आम मतदाताले पूर्ण नतिजा प्राप्त गर्न अझै केही दिन कुर्नुपर्ने देखिन्छ।
मतगणना ढिला हुनुमा मुख्यतः राजनीतिक दलको असहयोग र पर्याप्त जनशक्तिको अभाव नै कारण देखिन्छ।
पहिले राजनीतिक दलको असहयोगको बारे चर्चा गरौँ। आइतबार दिउँसो भरतपुर महानगरपालिकामा राजनीतिक दलहरूबीच सदर मत र बदर मत छुट्याउने आधारबारे विवाद भयो। राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू मतगणनास्थलबाट उठेर हिँडे। यो विवादले मतगणना प्रक्रियालाई प्रभावित गर्यो। छलफलपछि फेरि गणना सुरु त भयो तर फेरि पनि विवाद हुने र मत गणना प्रभावित हुने आशंका थपिएको छ। यो तीव्र चासो र प्रतिस्पर्धा भएको महानगरपालिका हो।
त्यस्तै, झापाको मेचीनगर नगरपालिकामा एक जना दलका प्रतिनिधिले मतगणनास्थल सानो भयो भनेर विवाद र्सिजना गरे। जसका कारण शनिबार अपराह्नबाट मात्र मतगणना सुरु भयो। समयभन्दा ढिला सुरु भएको मतगणना फेरि प्रतिनिधित्वको विषयलाई लिएर साँझमा स्थगित भयो। फेरि मतगणना सुरु हुन सकेको छैन।
यस्तै, वीरगञ्ज र पोखरामा पनि मतगणना सुरु गर्न ढिलाइ भयो। जसको कारण थियो, राजनीतिक दलहरूबीच असमझदारी।
यी त केही प्रतिनिधिमूलक घटना हुन् । अधिकांश स्थानमा दलका प्रतिनिधि तथा उम्मेदवारकै कारणले मतगणना ढिलाइ भएको देखिन्छ।
दलहरुको यस्तो शैलीलाई लिएर निर्वाचन आयोगले गम्भीर असन्तुष्टि प्रकट गरेको छ। आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगले सामान्य मानवीय त्रुटिलाई समेत आधार बनाइ मतगणना कार्य प्रभावित गरेको भन्दै राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरू प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ ।
‘मतगणना कार्यमा खटिएका कर्मचारी, राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारका प्रतिनिधिहरुबाट सामान्य मानवीय त्रुटिका विषयलाई अनावश्यक रुपमा उचाली विवादको विषय बनाइ मतगणना कार्य रोक्ने, हुलहुज्जत गर्ने, नारावाजी गर्ने र समग्र मतगणना कार्यलाई ढिलाइ गर्ने गरिएकोप्रति आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ’, आयोगले विज्ञप्तिमार्फत भनेको छ।
त्यस्तै, निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारीको व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण पनि मतगणना प्रभावित भएको देखिन्छ। जनशक्ति पर्याप्त नहुनुले पनि गणनामा ढिलाइ भएको छ।
तर पोखरा महानगरपालिकाका निर्वाचन अधिकृत सुरज अधिकारी कर्मचारीको कारणले मतगणना ढिलाइ भएको मान्न तयार छैनन्। ‘मतगणना ढिलाइ हुनुमा कर्मचारी अभाव कारण होइन। कर्मचारी पर्याप्त छन्’, उनले भने।
उनी भन्छन्, ‘गणनामा ६ जना र सर्टिङमा थप धेरै जना छन्। व्यवस्थापन भएको छ। तर, राजनीतिक दलले पनि गणनाको विषयमा सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ।’
देशको पूर्वी क्षेत्रको मतगणनालाई नजिकबाट नियालेका पत्रकार पर्वत पोर्तेल पनि गणना ढिलाई हुनुमा दलहरूलाई नै जिम्मेवार देख्छन्। नेपाल लाइभसँगको कुराकानीमा उनले भने, 'दलहरुनै जिम्मेवार हुन्। उनीहरुमा सानो कुरामा पनि बखेडा झिक्ने प्रवृत्ति देखियो।’
दलहरू जिम्मेवार हुनुपर्ने पोर्तेलको आग्रह छ। ‘जनताले मत दिएका छन्’, उनी भन्छन्, ‘अब चाँडोभन्दा चाँडो नतिजा सार्वजनिक गर्ने काम दलहरु र कर्मचारीको हो।’
यस्तै, निर्वाचन आयोगले ५ गते सम्ममा मतगणना सक्ने उद्देश्य राखेकोले आवश्यक जनशक्ति व्यवस्था गरेर मतगणनालाई तीव्रता दिन र राजनीतिक दललाई सहजीकरण गर्न आग्रह गरेको छ।
आयोगले मतगणना निर्देशिकाको व्यवस्था तथा आयोगको निर्णय अनुसार जिल्लामा रहेको जनशक्ति व्यवस्थापन समन्वय समितिसँग समन्वय गरी आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गरी मतगणनामा खटाउन सरोकारवालाहरूसँग आग्रह गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
