काठमाडौं– वैशाख २२ गते सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा र कुमार चुँडालको इजलास नम्बर ९ मा एउटा भ्रष्टाचार मुद्दामा बहस चलिरहेको थियो। बहसकै क्रममा एक अधिवक्ताले भने, ‘श्रीमान् यो मुद्दा दुई पटक फैसलाको मुखमा फर्केको हो। अब तेस्रो पटक पक्कै फैसला होला।’
उनले पटक–पटक अन्तिम सुनुवाइ हुने अनि फैसलाका लागि निसु (निर्णय सुनाउने मिति) पनि तोकिने, तर फैसला नहुने र नयाँ इजलास गठन हुँदै पुनः प्रारम्भदेखि नै बहस सुरु हुने कुरातर्फ संकेत गर्दै इजलासमा यस्तो प्रश्न उठाएका थिए।
यसरी पटक–पटक निसु तोकिएर पनि फैसला नभएको भ्रष्टाचार मुद्दा नेपाल आयल निगमका तत्कालीन महाप्रबन्धक युवराज शर्माविरुद्धको हो। २०६९ चैत ९ गते सर्वोच्च पुगेको उक्त मुद्दा १० वर्षदेखि एकपछि अर्को इजलासमा पेसी चढ्दै सर्दै आएको छ। विशेष अदालतले अकुत सम्पत्ति मुद्दामा दोषी ठहर गरेपछि त्यसविरुद्ध उनी र सरकारी पक्ष दुवै सर्वोच्च पुगेका हुन्।
यो मुद्दामा सर्वोच्चले फैसला पनि सुनायो। तर, उक्त फैसलामा आय गणना नमिलेको भन्दै फेरि मुद्दा सुरु भयो। यो मुद्दा दर्ता भएको ३ वर्षपछि २०७२ मा सुनुवाइ सुरु भयो। संयुक्त इजलासबाट भएको फैसलालाई चुनौती दिएकाले तीन न्यायाधीशको पूर्ण इजलासबाट यसको सुनुवाइ हुनुपर्ने भएकाले पनि पटक–पटक सुनुवाइमा समस्या भएको हो।
दुई पटक 'झण्डै' फैसला
पहिलो पटक २०७३ फागुन २६ गते अन्तिम सुनुवाइ सुरु भयो। न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको इजलासले सुनुवाइ सुरु गरेको थियो। उक्त इजलासले २०७४ वैशाख २८ मा पक्ष, विपक्ष र सरकारी पक्षको बहस सक्दै निसु तोक्यो। २०७४ असारमा तोकिएको निसुमा फैसला हुन सकेन। निसु सरेपछि अर्को पेसी २०७४ असार २९ गते तोकियो। तर, उक्त दिन पनि फैसला भएन। फेरि पनि निसु सारियो। लगत्तै अर्को पेसी २०७४ फागुन ३ गतेका लागि तोकियो। दुई पटक अन्तिम बहस र दुई पटक निसु तोकिएको मुद्दामा उक्त दिन फाइल अपुग देखिएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णय झिकाउने आदेश भयो।
यो आदेशसँगै मुद्दा फेरि नयाँ न्यायाधीशको इजलासमा पुग्यो। २०७४ फागुन ३ मा सर्वोच्चले फेरि अख्तियारको फाइल निर्णय मगाउने आदेश गर्यो। न्यायाधीशहरु केदारप्रसाद चालिसे, प्रकाशमान सिंह राउत र बमकुमार श्रेष्ठको नयाँ इजलासले यस्तो आदेश गरेसँगै मुद्दाको फेरि सुनुवाइ हुने चरणमा पुग्यो। २०७७ माघ २६ गते दोस्रो पटक मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ सुरु भयो। न्यायाधीशहरु पुरुषोत्तम भण्डारी, सुष्मालता माथेमा र मनोजकुमार शर्माको इजलासले पाँच वर्षपछि अन्तिम सुनुवाइ सुरु गरेको थियो।
उक्त मुद्दामा २०७७ फागुन ६ र २०७७ चैत १९ गतेसम्म सबै पक्षको बहस समाप्त गर्दै फैसलाको मिति तोकियो। २०७८ वैशाख २ गते तोकिएको निसुमा फैसला भएन। निसु सर्यो। २०७८ वैशाख ९ गतेको पेसीमा हेर्न नभ्याउने भएपछि यो मुद्दा फैसलाको मुखमा पुगेर पुनः सुनुवाइमा गयो। न्यायाधीश भण्डारीले पदबाट अनिवार्य अवकाश पाएपछि नयाँ इजलासमा पेसी तोकिनुपर्ने भयो।
योसँगै नयाँ इजलासमा मुद्दा सुनुवाइको पेसी तोकिन थाल्यो। एकै पटक २०७९ वैशाखमा पेसी तोकिएर मुद्दाको सुनुवाइ सुरु भयो। वैशाख ८ गते न्यायाधीशहरु बमकुमार श्रेष्ठ, हरिप्रसाद फुयाल र नहकुल सुवेदीको इजलासमा पेशी पर्यो। उक्त इजलासले मिसिल साथै राख्ने आदेश गर्यो। योसँगै वैशाख २२ गतेबाट तेस्रो पटक अन्तिम सुनुवाइ सुरु भएको छ। अर्को पेसी जेठको पहिलो साता हुने सर्वोच्चले जनाएको छ।
जसले रोक्यो भीआईपीका भ्रष्टाचार मुद्दा
यो मुद्दाले सर्वोच्चमा रहेका केही पूर्वमन्त्री, सचिव र अधिकृतहरुको मुद्दाको सुनुवाइ रोकिँदै आएको छ। आय गणनामा यो मुद्दामा हुने व्याख्यालाई हेर्न भन्दै सुनुवाइ रोकिएको थियो। यसरी सुनुवाइ रोकिने अर्को चर्चित भ्रष्टाचारको मुद्दा थियो गोविन्दराज जोशीको मुद्दा। नेपाली कांग्रेसको कारबाहीमा परेका नेता जोशीको मुद्दा आय गणनाको नयाँ विवाद सुरु भएपछि रोकिँदै आएको छ। यो मुद्दामा जोशीका कानुन व्यवसायीले आय गणना र मुद्दा चलाउने अख्तियारको सक्कल फाइल मगाउनुपर्ने माग गरेपछि सरेको सुनुवाइको फैसला अहिले पुनः सुनुवाइमा गएको छ।
जोशीको भ्रष्टाचार मुद्दामा २०७६ साउन २३ देखि अन्तिम सुनुवाइ सुरु भएको थियो। सँगै मुद्दा दायर भएका जेपी गुप्ता, खुमबहादुर खड्का र अन्य प्रतिवादीहरुले फैसला भुक्तान गरी सक्दा पनि जोशीको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन नै रहेको छ।
जोशीको भ्रष्टाचार मुद्दा २०६९ सालदेखि सर्वोच्चमा सुनुवाइ हुँदै आएको छ। सर्वोच्चमा अन्तिम सुनुवाइका लागि २०७३ सालमै जोशीको मुद्दामा अंग पुगेको थियो। उनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा २०६९ फागुन ८ मा दर्ता भएको थियो। युवराज शर्माको मुद्दाका कारण भन्सार विभागका पूर्वप्रमुख केशरजंग खड्का, सावित्री राजभण्डारी, बहालवाला सचिव श्रीराम पन्त, पूर्वआईजीपी प्रदीपशमशेर जबरा, रामप्रसाद अर्याल र सुरेशकुमार रेग्मीलगायतको भ्रष्टाचारको मुद्दा रोकिएको छ।
त्यस्तै, नेपाल बैंकका पूर्वनायब महाप्रबन्धक शेरबहादुर थापा, सहसचिव मुरारीबहादुर कार्की र भन्सारका पूर्वसहसचिव जनार्दन शर्मा, पूर्वएसपी अरुणकुमार सिंह, भन्सारका कर्मचारी केशवराज गौतमविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दा सुनुवाइ हुन सकेको छैन। सर्वोच्चले फैसला गर्दा गलत आय गणना गरेको दाबी उक्त मुद्दामा लिइएको छ। कृषिलगायत अन्य आयको गणना नगरी सर्वोच्चले दोषी ठहर गरेको उनको जिकिर छ।
एक वर्ष कैद र १ करोड असुल गर्ने ठहर
सर्वोच्च अदालतले आयल निगमका पूर्वकार्यकारी निर्देशक शर्मालाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै एक वर्ष कैद तथा बिगो र जरिवानावापत १ करोड ७ लाख ९९ हजार ५६० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी र न्यायाधीश सुशीला कार्कीको संयुक्त इजलासले २०५५ वैशाख ३० गतेदेखि २०५७ बैशाख २८ गतेसम्म शर्मा निगमको कार्यकारी निर्देशक रहेका बखत भ्रष्टाचार गरेकाले ५३ लाख ९९ हजार ७८० रुपैयाँ बिगो असुल हुनुपर्ने ठहर गरेको थियो। सर्वोच्चले बिगो बराबरको जरिवानाका साथै ९ महिना कैद र महाप्रबन्धकजस्तो सार्वजनिक ओहोदाको पदमा रही भ्रष्टाचार गरेकाले थप तीन महिना कैद हुने फैसला सुनाएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
